Any solution please???

 नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीलाई नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासका कर्मचारीले फोन गरे । उद्देश्य सोझो थियो, इन्धन । निगमका ती अधिकारीले टेकुस्थित नेसनल टे्रेडिङ्लाई खबर गरे र दुई सय लिटर पेट्रोल दूतावासलाई उपलब्ध गराउन भने । नेसनल ट्रेडिङ्ले पेट्रोल दिन तयार रहेको जनायो । तर, नेसनल ट्रेडिङ्का अधिकारीले दूतावासलाई इन्धन भर्न लागेको ठूलो लामबीच ड्रममा तेल भरेर लैजान सक्ने भए मात्र आउन भन्यो, जुन सम्भव थिएन । तत्काल इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेपछि आयल निगमका अधिकारीले दूतावासलाई सुझाव दिए, "अब दूतावासभित्रै तीन हजार लिटर अटाउने स्टोर तयार गर्नूस् ।"
कूटनीतिक नियोगको त यस्तो अवस्था छ भने आमउपभोक्ताहरूको स्थिति कस्तो होला ? आयल निगमको भनाइमा अहिले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिने तयारी सुरु भएको छ, ऋण मिलेपछि आपूर्ति सहज हुनसक्छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले २०६५ साउन १ गते तय गरेको पछिल्लो मूल्यसूची अनुसार नेपाल आयल निगमले एक लिटर पेट्रोलमा ३ रुपियाँ ४६ पैसा घाटा बेहोररिहेको छ । पछिल्लोपटक मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोलबाट निगमले केही नाफा निकाल्न सक्थ्यो तर अब त अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य यसरी बढेको छ कि अब त्यो सम्भव छैन । ताजा मूल्यसूची अनुसार एक लिटर डिजेलमा मात्र ३३ रुपियाँ २५ पैसा र मट्टीतेलमा २३ रुपियाँ १३ पैसा घाटा छ, निगमलाई ।

घाटा दरको ठीक विपरीत छ, इन्धन आयातको परिमाण । अर्थात्, सबैभन्दा बढी घाटा पर्ने डिजेलको आयात परिमाण सबैभन्दा धेरै छ । मुलुकमा अहिले नौ अर्ब रुपियाँको मट्टीतेल र पाँच अर्ब रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास खपत हुन्छ । पाँच अर्बकै पेट्रोल र १५ अर्ब रुपियाँको डिजेल आयात हुने गरेको छ ।

सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एसिया प्रशान्त मुलुकहरूमा गरेको एक अध्ययन अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकभित्र पर्छ नेपाल । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर गरिएको अध्ययनमा नेपाल, लाओस, कम्बोडिया धेरै प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छन् किनभने यी सबै मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरूपले परनिर्भर छन् ।

From: Nepal patrika

http://www.kantipuronline.com/pNepal/article.php?&aid=11