Do you buy this article? I buy it: despite having some communist smell on it. It uncovers the geo-political reality of Nepal and the class-based perspective (Marxist) is not something that can be entirely neglected. I buy this article. Read this article pub. on Nepal weekly, written by Bharat Dahal.

मधेस मुद्दाको भूराजनीतिक पाटो

Bharat Dahal.

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रयास सुरु हुनेबित्तिकै 'समग्र मधेस एक प्रदेश'को मुद्दाले संविधानसभालाई असान्दर्भिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो । यो मुद्दा जटिल मात्र बन्दै गएको छैन कि नेपालको र्सार्वभौम जीवनका लागि निर्णायक युद्धझैँ देखिन पनि थालेको छ ।
उत्पत्तिका हिसाबले मधेस राजनीति धेरै पुरानो भएको छैन । भारतद्वारा सञ्चालित भनेर आजीवन विवादित सद्भावना पार्टीका दिवङ्गत नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले आफूलाई मधेसीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्ने कुरा पटकपटक उठाउने गर्थे तर समग्र मधेसको राजनीति उनले समेत गरेका थिएनन् । माओवादीको शान्तिपूर्ण दिशातर्फअवतरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय राज्यहरूको मागको छायामा खेल्दै उम्रेका विविध प्रकारका अवधारणाहरूमध्येको एक हो- समग्र मधेस एक प्रदेश ।
मधेसीहरूले भन्दा दशकौँ पहिलेदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा जातीय राज्यको माग गर्ने जनजाति-आदिवासी समूहहरूको आवाज ओझेलमै रहनु तर विगत डेढ वर्षता जोर पक्रेको 'मधेस कार्ड'ले राष्ट्रिय राजनीति अवरुद्ध पार्ने गरी हैसियत प्राप्त गर्नुका पछाडि बाह्य आशीर्वाद रहेको कुरा त भारतीय दूतावासभित्र भएको अघिल्लो सहमतिले प्रस्ट पारसिकेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने संविधानसभाको अहिलेको दुरावस्था पूर्वानुमानित थियो । नेपालमा यो अवस्था पैदा हुनेवाला छ भन्ने कुराका प्रशस्त सङ्केतहरू दुई वर्षपहिलेदेखि प्रस्ट रूपमा देखा पर्दै आएका थिए । नागरकिता ऐन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, 'पहाडीवाद'विरुद्ध तर्राईमा सुरु भएको राष्ट्रिय पार्टीहरुको स्खलन र मधेसी दलहरूको उत्थान, संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेसी आन्दोलन, सातदलीय संरचनालाई नाघेर मधेसीहरूसँग काङ्ग्रेसद्वारा लुकीछिपी गरिएको वार्ता र भारतीय दूतावासभित्र काङ्ग्रेससँग भएको सहमतिलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा अनुमोदन आदि सबै बनिबनाउजस्तो लाग्ने घटनाहरू थिए । ती सबै दिल्ली र पटनाका बैठकहरूमा तय भएका एजेन्डा थिए भन्ने तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका मात्र छैनन् कि यसलाई कतिपय तर्राई मूलका नेताहरूले र्सार्वजनिक पनि गरसिकेका छन् । यस अवस्थामा मधेस कार्डलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नले नै यसको ठीक समाधान दिनसक्छ ।

मुद्दा उठानको शैली
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्ने सङ्घीयताको स्वरूपका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले हालसम्म साझा दृष्टिकोण बनाएका छैनन् । खालि उत्पीडित तह र तप्कालाई स्वायत्त अधिकार दिने भनिएको छ । तथ्यगत हिसाबले मधेस नामको कुनै भूगोल, जाति वा भाषा नेपालमा छैन । अहिले मधेसी मुद्दा उठाउने अधिकांश नेताहरूलाई वर्गीय रूपले हेर्दा तर्राईका आदिवासी, दलित, मुसलमान र अन्य रैथाने नेपालीहरूलाई बर्षौँदेखि शोषण, उत्पीडन र दमन गर्दै आएको पङ्क्तिभित्रका धनाढ्यहरू पर्छन् । तिनीहरू पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म शासकका रूपमा स्थापित छन् र कतिपयले त दोहोरो नागरकिता लिएर बसेका छन् । चल-अचल सम्पत्तिको मुख्य भाग सीमापारि राखेर वारि राजनीति गर्नेहरूको बाहुल्य रहेको छ ।
यो प्रसङ्ग यहाँ किन उठाइएको हो भने मधेस मुद्दाको वास्तविकता र संवेदनशीलतालाई बुझ्न यसले मद्दत गर्छ । सयौँ वर्षेखि सामन्ती राज्य र स्थानीय जमिनदारहरूको दुष्चक्रमा पिसिँदै आएका तर्राईका आदिवासीहरू मधेस मुद्दामा किन सामेल छैनन् र मधेसको आगो बाल्नेहरूले यहाँका आदिवासीहरूको गाँस, बास, कपास, नागरकिता, राजनीतिक अधिकार आदिका बारेमा किन कुरा उठाउँदैनन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वको छ ।
डेढ वर्षहिले भएको मधेसी फोरमको उत्थान सात राजनीतिक दलहरूले अन्तरमि संविधानमा सङ्घीयता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय नराखेको प्रसङ्गसँग जोडिएर आएको थियो । अन्तरमि संविधान जारी हुनुभन्दा पहिल्यै यी मागहरू मधेसका सङ्गठित मुद्दा किन बनेनन् भन्ने प्रश्न र अहिले सात दलहरूले हप्तौँसम्म संविधान संशोधनको छलफल गर्दासम्म एक शब्द उच्चारण नगरिएको फागुन १६ गतेको कथित सहमतिको कुरा संविधान संशोधनका २१ बुँदा तयार भएर संविधानसभामा पेस गर्न लागेपछि मात्र किन उठ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर अत्यन्त गम्भीर देखिन्छ । यसबाट बुझ्न सकिने कुरा एउटै छ- समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा तर्राईको वास्तविक समस्या होइन । यो केवल दलहरूलाई कुनै विषयमा एउटा निर्णय गर्न दिने र निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई निहुँ बनाएर साम्प्रदायिक मानसिकताका बीचमा खेल्ने मनसायबाट प्रेरति छ ।
मधेस मुद्दा उठानको अर्को रहस्य पनि छ । सरकार गठनका लागि दुईतिहाइको प्रावधान कायम रहँदासम्म पनि यो मुद्दा उठेन । जब संविधानसभाको साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भयो र जब राष्ट्रपति पद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिन नहुने विवाद बढ्यो अनि मात्र मधेस कार्डले मुलुक हल्लाउन थाल्यो ।

गुलाम चिन्तनको सम्बन्ध
अहिले पनि देखिँदैछ कि बाह्य षड्यन्त्र अनुरूप देश दुर्घटनाको डिलमा उभिइसक्दा पनि काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति मधेसको विवादभित्र खेलेर सत्तामा टिकिरहन षड्यन्त्र गर्दैछ । अनि, माओवादीका कतिपय नेताहरू यसका पछाडि अमेरिकाको हात रहेको किटानी गररिहेका छन् तर उनीहरू भारतीय विस्तारवादको नामसम्म लिन चाहँदैनन्, बरु त्यसमा भारतका हिन्दूवादी शक्तिहरूको मात्र हात रहेको चर्चा गर्छन् । सत्तँकेन्द्रित यही गुलाम चिन्तनमाथि टेकेर यसबीच नागरकिता ऐनलगायतका राष्ट्रविरोधी कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाल भारतको उपनिवेशसरह रहेको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । यसको स्पष्ट अर्थ हो, हाम्रो देश अहिले पनि राजनीतिक-आर्थिक रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दासत्वमा छ । जमिनदारविरुद्ध सङ्र्घष नचलाई कुनै पनि कमैया स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मालिकले नीति बनाउने र गुलामले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले नयाँ समाजको निर्माण गर्दैन भन्ने तथ्य पनि जगजाहेर छ ।
तर्राईलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावभित्र राख्ने दिल्लीको चासो नयाँ विषय होइन । तर, तर्राईप्रतिको वर्तमान भारतीय दृष्टि चासो मात्र हो भन्ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ । राजतन्त्रसँगको दूरी छोटो हुने सम्भावना गुम्दै गएपछि नेपालप्रति त्यसले निर्माण गरेको आधारभूत नीति हो यो । एउटा राजालाई धाकधम्की र घुर्की देखाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न जति सजिलो थियो, जनताको पङ्क्तिबाट बनेका राजनीतिक दलहरूका हकमा लामो समयका लागि यस्तो ग्यारेन्टी त्यति नै गाह्रो कुरा हो । तर्सथ, राजतन्त्रको अन्त्यपछिको नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सबभन्दा भरपर्दो माध्यम उसले तर्राईलाई देख्यो । र, मधेस मुद्दालाई आफ्नो नेपाल-नीतिको मुख्य आधार बनायो ।
मधेसको मुद्दालाई दिल्लीले कति व्यवस्थित रूपमा उठाएको छ भन्ने बुझ्न गत फागुन १६ गते भएको सहमतिको अर्को पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्वायत्त मधेसको कुरामा काङ्ग्रेस गलेको देख्नासाथ दूतावासभित्रको बैठकमा अनायास सेनाको कुरा उठेको थियो र नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समानुपातिक तथा समूहगत प्रवेशको मागमा सहमति भएको थियो । यो सहमति समग्र मधेस एक प्रदेशलाई रक्षा गर्ने कबचका रूपमा विद्रोही सेनाको पल्टन तयार पार्ने कुटिल षड्यन्त्रको हिस्सा हो ।
पहिलो कुरा त, दुनियाँको कुनै पनि देशमा जातीय अनुपातमा सेना बन्दैन । त्यसमा पनि कुनै सम्प्रदाय विशेषको अलग पल्टन (समूहगत प्रवेश) राख्ने भन्ने कुरा ठोस भाषामा भन्दा अलग राष्ट्रको माग हो । नेपाली सेनालाई विभाजित गरेर निष्प्रभावी बनाउने यो रणनीति समग्र मधेसको कथित रक्षासँग जोडिएको सवाल हो । यी दुई काम सम्पन्न हुनासाथ संविधानसभामा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठ्नेवाला छ । संस्थागत रूपमा माओवादी मात्र यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले आत्मनिर्णयको मुद्दालाई सिद्धान्ततः छाडेको छैन । यसका लागि माओवादीलाई प्रयोग गर्ने भारतीयहरू अहिले माओवादी सरकारका पक्षमा सहानुभूति रहेको नाटक देखाइरहेका छन् ।
नेपाल मामिलामा अहिले भारतका जल, थल, आकाशका माफियाहरू, सबै दलहरू, कूटनीतिक नियोग, सरकारी संयन्त्र, वाम र गैरवाम विचारधाराहरू आदि सबै एकमत देखिएका छन् । सीताराम येचुरीजस्ता समाजवादको शब्दसमेत परित्याग गरी बसेका कथित वामपन्थीदेखि लालकृष्ण आडवाणीसम्मका चरम दक्षिणपन्थीहरू यस दिशामा उपयोग गरिएका छन् । मधेसको मुद्दालाई मधेसीहरूको अविच्छिन्न लोकतान्त्रिक हक ठान्ने विस्तारवादी शासकहरूले गोर्खाल्यान्डको मामुली मागलाई किन बन्दुकले कुल्चिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न खोजियो भने मात्र पनि मधेसको राजनीति प्रस्ट हुनेछ ।

मोर्चाबन्दीको विकल्प छैन
नेपाल आफ्नो भूमिकाको कारणले टिकिरहन सकेको होइन । चिनियाँ क्रान्तिपछि चीन र भारतबीचको विचारधारात्मक सङ्र्घषका कारणले र पछिल्लो समयमा तिब्बती समस्याका कारणले चीनले तय गरेको नेपाल नीतिबाट मात्र यसको अस्तित्व रहन सकेको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले र्सवप्रथम राष्ट्र र राष्ट्रियताको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा देखिने समस्याहरूको पहिचान एवम् त्यसको निदानका उपायहरू अवलम्बन नगरी यहाँको समस्या हल हुन सम्भव छैन ।
सर्वप्रथम, तर्राईका नेपालीहरूमाथिको उत्पीडन पहिचान गरी त्यसका आधारमा उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न अनिवार्य देखिएको छ । सयौँ वर्षेखि राज्यद्वारा थोपरिएको राजनीतिक उत्पीडनका अलावा त्यहाँका आदिवासीहरूको प्रशासनिक तथा भूमि अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो भने बाह्य योजना तत्कालै तुहिन्छ । किनभने, तर्राईमा भारत र त्यसका पृष्ठपोषकहरूबाट सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको तप्का नै यही हो ।
नेपालको राजनीतिमा संस्थागत भएको औपनिवेशिक चिन्तनविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्र्घषलाई सङ्गठित नगरी बाह्य शक्तिहरूद्वारा थोपरिने समस्याहरूबाट उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । राजतन्त्रको पतनपछि बाह्य शक्तिहरूसँगको अन्तरविरोधले प्रमुखता लिँदै आएको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्र्घष अनिवार्य बन्न पुग्छ । राष्ट्रियताको अवधारणालाई समान समझदारीमा पुर्‍याउन र यसलाई आमरूपमा स्थापित गर्न राजनीतिक तहमा मात्र सङ्र्घष गरेर पुग्दैन । यसको जग बलियो बनाउनका लागि आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सञ्चार, मनोवैज्ञानिक सबै तहमा सङ्गठित रूपले सङ्र्घष उठाउन आवश्यक हुन्छ । देशले यस्तो बहसको माग गररिहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा औपनिवेशीकरणका घातक माध्यमहरू नेपालमा देखापरेका छन् । भारतीय नागरकिका रूपमा नेपाल पस्ने र यहाँको नागरकिता लिएर राज्यसत्तामा पकड बनाउने अनि सत्ताका लागि खुलेआम विदेशी शक्तिहरूको ताबेदारी गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ राजनीतिक मान्यता प्रँप्त गरसिकेको छ । सत्ताको पहुँचमा रहेका यिनै तत्त्वहरू राष्ट्र बर्बादीको मुख्य बाहक बनेका छन् । यस्ता तत्त्वहरू र यिनीहरूलाई प्रश्रय दिने दलहरूको भण्डाफोरको विषयलाई आमनागरकिहरूको कार्यसूचीभित्र लैजाने हो भने देशले धेरै त्राण पाउन सक्छ ।
अहिले चिनियाँहरूले नेपालको परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर खुलेरै सिक्किमीकरणको खतरा औँल्याइरहेका छन् । नयाँ संविधानको निर्माणपछि राम्रा-नराम्रा सबै विषयहरूको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने भएको हुँदा आगामी अढाइ वर्षो अवधि सबैका लागि संवेदनशील समय हो । यो अवधि राजतन्त्रको अन्त्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर्सथ, नेपाली जनताको चीनसँगको निकटताले धेरै महत्त्व राख्छ ।
भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई र्सार्वभौम सत्य देखाउनका लागि नेपालभित्र लामो समयदेखि भौगोलिक-सांस्कृतिक प्रचारयुद्ध लादिएको छ । तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र धार्मिक-सांस्कृतिक रूपमा भारतसँग अभिन्न रहेका कारणले भारतको भूमिकालाई अन्य राष्ट्रसरह लिन सकिँदैन भन्ने राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी धारा नेपाली र्सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस तर्कलाई सत्य मान्ने हो भने नेपाल कहिल्यै स्वाधीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षनिस्कन्छ । यही सिद्धान्तका प्रभावमा परेर कतिपय दलहरू भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध मौन रहँदै आएका छन् ।
भारतीय हस्तक्षेप, संविधानसभाको बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने र समग्र मधेसमा राजनीतिक सहमति बनाउन दबाब दिने स्तरमा ओर्लेपछि प्रत्येक दलहरूभित्र ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ । तर, यस ध्रुवीकरणले सैद्धान्तिक जग प्राप्त गरसिकेको छैन । यसलाई सैद्धान्तिक जगमा उठाउन राष्ट्र र राष्ट्रियता, दलीय राजनीति र विदेश नीतिबीचको भिन्नता, औपनिवेशिक देशमा राष्ट्रिय आन्दोलनको अर्थ र महत्त्व, विदेश नीतिको राष्ट्रिय आधार आदिका बारेमा सार्वजनिक बहसलाई तीव्रता दिनुपर्छ । देश सञ्चालन गर्ने वास्तविक मान्यताहरूलाई तोडेर दलका नाममा स्वेच्छाचारिता देखाउँदै जाने चिन्तनले देशलाई पनि राख्दैन र तिनीहरू आफैँलाई पनि राख्ने छैन ।