Posted by: Ajneya July 6, 2008
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
मधेसबारे फेरि गल्ती नगरौँ
Nepal Rastriya Saptahik, Issue:301
देशका लागि गत एक दशकको सबभन्दा ठूलो चुनौती माओवादी थिए भने अबका वर्षरूमा सबभन्दा ठूलो चुनौती सम्भवतः मधेस हुनेछ । कति भूभागलाई मधेस र क-कसलाई मधेसी भन्ने भनेर परिभाषित नै नगरीकन सरकारले गत फागुनमा भएको सम्झौतामा स्वायत्त मधेस प्रदेशको अवधारणालाई स्वीकार गर्यो । त्यति मात्र होइन, सेनामा मधेसीहरूलगायत अन्य समुदायको समूहगत प्रवेशलाई पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न र देशलाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गर्न सहमतिको राजनीतिको नाममा गत दुई वर्षा सरकारले के के गर्यो के के ! अब त्यसका असरहरू विस्तारै उजागर हुँदैछन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण दक्षिणी समतल भूभागलाई संयुक्त मधेसी मोर्चाको माग अनुरूप एक मधेस प्रदेश मान्ने हो भने त्यो मधेसका कैयौँ आदिवासी जनजातिका लागि अस्वीकार्य हुने प्रस्टै छ । तर, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सो माग स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अन्ततः वर्तमानको नेपाल रहने छैन । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेशहरूबीच शक्ति बाँडफाँटलाई जतिसुकै व्यवस्थित गरे पनि र राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको प्रश्नमा केन्द्रलाई जतिसुकै शक्ति दिए पनि, कुनै प्रदेशका बहुसङ्ख्यक जनताले सो प्रदेशलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउन चाहे भने त्यसलाई रोक्न धेरै कठिन हुन्छ । त्यसमा पनि चाहेको खण्डमा राजधानीको घाँटी नै ङ्याँक्न सक्ने, स्रोत र साधनका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र सीमापारकिो देशसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यापारकि हिसाबले अति निकटको सम्बन्ध रहेको मधेसको जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति छ भने सैनिक शक्तिको बलमा विखण्डनलाई रोक्न ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको ज्यान लिँदा पनि असम्भव हुनसक्छ । ब्रिटेनजस्तो विकसित र विधिको शासनमा चल्ने देशमा समेत उसको एउटा प्रान्त स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने सम्भावना प्रबल बनिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले प्रान्तीय सभाहरू गठन गर्न दिएर प्रान्तहरूलाई सीमित अधिकारहरू प्रदान गरेयता स्कटल्यान्डलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहने स्कटिस न्यासनल पार्टी स्कटिस संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भइसकेको छ । उसले सन् २०१० मा स्वतन्त्र स्कटल्यान्डका लागि जनमतसङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरेको छ । हुन त ब्रिटेनको केन्द्रीय सरकारले सो जनमतसङ्ग्रहअगावै स्कटिस संसद्लाई नै भङ्ग गरिदिन सक्छ तर त्यस्तो कदमको राजनीतिक असर व्यापक हुने हुँदा लन्डनले त्यस्तो धृष्टता गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । संयुक्त मधेसी मोर्चाको परिभाषा अनुसारको मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने हो भने सम्भवतः त्यो निकट भविष्यमा नै स्कटल्यान्डको बाटोमा हिँड्ने छ । मधेसका लागि काठमाडौँ र पहाडभन्दा भारत बढी अनुकूल आवश्यकता हो भन्दा त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिएला तर त्यो वास्तविकता हो । कैयौँ मधेसी नेताहरूले हामी नेपाली हौँ र मधेस टुक्र्याउने हाम्रो कुनै मनसाय हुँदै होइन भनेर बारम्बार भन्दै आएका पनि छन् । अहिले नै उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, प्रतिबद्धताहरूलाई धरातलीय परिस्थिति र बहकिएको आममनोविज्ञानले निर्देशित गर्न कत्ति समय पनि लाग्दैन । हामी नबिर्र्सौं, मधेसमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने समूह पनि छ । त्यो अहिले सानो होला तर मधेसमा भोलि उठ्ने मागहरूले त्यसलाई सहजै ठूलो बनाइदिन सक्छ । केही वर्षघिसम्म शब्दकोशमा मात्र सीमित 'गणतन्त्र' शब्द देशव्यापी बनेर फैलन कति समय लाग्यो र त्यसले जिन्दगीभर राजाको नून खाएका सुर्ययबहादुर थापालाई समेत कसरी राजतन्त्र निरपेक्ष बनाइदियो, त्यो नबिर्सिंदा राम्रो हुन्छ । जसरी नेपालका मूल राजनीतिक शक्तिहरूको शृङ्खलाबद्ध गल्तीहरूका कारण देश एक दशकसम्म माओवादीको दलदलमा फस्यो, त्यसैगरी फेर शृङ्खलाबद्ध गल्तीहरूकै कारण हामी सङ्घीयता र खासगरी मधेसको दलदलमा फस्दैछौँ । सङ्घीयता आफैँमा नराम्रो राजनीतिक सोच होइन । तर, हामीले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सङ्घीयता निर्माणका आधारहरू नै त्रुटिपूर्ण तुल्याएका छौँ । यो स्तम्भ प्रकाशित हुँदासम्ममा मधेसबारे कुनै प्रकारको सहमति भइसकेको हुन पनि सक्छ तर त्यो मधेसी समस्याको तत्कालीन समाधान मात्र हुनेछ । दीर्घकालीन समाधानको बाटो नयाँ संविधानको निर्माण नै हो । तर, तत्कालका लागि भने राजनीतिक एजेन्डासँगै बहकिने गरेको नेपालको नागरकि समाज र राजनीतिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको नेपालको राजनीतिक समाज एउटा कुरामा नचुके मधेस मुद्दाको सामना गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । गत फागुनमा स्वायत्त मधेस प्रदेश र सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशलाई स्वीकार्दै गर्नै नहुने सम्झौता गरिएपछि यो स्तम्भकारले यसै स्तम्भमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो । तर, एक-दुई जनाका झीना आवाजहरूलाई छोडेर बडाबडा विद्वान् तथा अनुभवी राजनीतिज्ञहरूलगायत साराका साराले सो सम्झौताको स्वागत गरे । परिणाम अहिले निस्कँदैछ । फेर िपनि तथाकथित नागरकि समाजले मधेसको आँखामा असल देखिन दूरगामी र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नराख्ने र 'यस्तो लेख्यो-बोल्यो भने त मधेसी हकहितविपरीत बोलेको ठहरिन्छ' भनेर कूटनीतिक बन्ने, ज्रि्रो चपाउने या मधेसकै हावामा बहकिने हो भने र राजनीतिक समाजले क्षणिक राजनीतिक या दलगत स्वार्थबाट प्रेरति भएर गर्न नहुने सम्झौता गरिदिने हो भने राष्ट्रिय एजेन्डामाथि पुनः मधेसी एजेन्डा हाबी हुनेछ । त्यसले समग्र देशको कदापि भलो गर्ने छैन । मधेसी हक र अधिकारबारे यो स्तम्भकार कुनै पनि मधेसीभन्दा कम सचेत छैन तर राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसैले, हाम्रा मधेसी बन्धुहरूलाई उनीहरूले देखाउन थालेको रवैया गलत हो भनेर चौतर्फी रूपमा सबैले भन्न जरुरी छ, उनीहरूमाथि नागरकि दबाब हाल्न जरुरी छ । अझ खासगरी मधेसी मूलकै नागरकि नेताहरू र मधेसकै राजनीतिज्ञहरूले यो काम गरिदिँदा त्यसको असर बढी सकारात्मक हुनेछ । नत्र मधेसवादको चर्को नारा र क्रियाकलाप यतिमै रोकिनेवाला छैन । यस्तो गम्भीर प्रश्नमा पनि निर्भीक, स्पष्ट, वस्तुपरक र दूरदृष्टिपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने आफूलाई नागरकि या राजनीतिक नेता भन्नेहरूले डाडुमा पानी तताएर नाक चोपले हुन्छ |