? 
रोष्ट्रममा तातेको मधेस
तुलानारायण साह
निर्वाचनअघि नै निष्त्रिmय भइसकेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले आएर एकाएक किन र कसरी जागृत हुन पुग्यो - निकै प्रयासपछि मात्र बन्नसकेको उक्त मोर्चा निर्वाचन दौरान भागबन्डा नमिल्दा स्वतः विघटनजस्तै भएको थियो । तर अहिले कुनै गम्भीर प्रयासविनै मोर्चाले पुनःजीवन पाएको छ । के मधेसी दलहरूले आठबु“दे सहमतिको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मागमात्रै रोष्ट्रम घेराउको प्रमुख कारण हो - कि वर्तमान राजनीतिक माहोलमा बन्दै र बिग्रि“दै गरेको राजनीतिक समीकरणमा आफ्नो छुट्टै महत्त्व स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि हो - आफूलाई अग्रगमनको अभियन्ता दाबी गर्ने माओवादी र महेन्द्रीय राष्ट्रवादको असली अनुयायी देखिएको एमालेबीचको वाम गठबन्धनलाई कडा चुनौती दिने प्रयास मधेसबाट थालिएको हो - कि उल्लिखित सबै सवालको सामूहिक जवाफ खोज्ने प्रयत्न हो, मधेसको यो जागरण - यी सबै सवालको जवाफ खोज्नका लागि विगतका सामान्यजस्ता देखिने केही घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रामराजाको उपहास
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहको नाम र्सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेपछि तीनवटै मधेसी दलले र्समर्थन गरे । माओवादी र मधेसवादी दलबीचको यो एउटा यस्तो खेल थियो, जसको परिणाम दुवैलाई पहिल्यै थाहा थियो । स्पष्ट बहुमतसमेत हासिल नगरेका माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र राष्ट्रपतिमा रामराजाको नाम प्रस्ताव गरेर घुमाइ-फिराइ दुवै पद आफ्नै पोल्टामा पार्न खोजेको हो । वास्तवमा उक्त प्रस्ताव रामराजालाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि नभएर मधेसी पार्टर्ीीई पुनःस्थापित गर्न खोज्नेे प्रयास थियो । त्यो अहिले पनि जारी छ । तर मधेसवादी दलहरू पनि के कम - संविधानसभा भित्रको गणितीय भारमा निर्ण्ाायक वजन हासिल गर्न नसकेका मधेसीले माओवादी प्रस्तावभित्रको कपटी चाललाई बुझ्दा-बुझ्दै तत्काल र्समर्थन गरिहाले । यो प्रस्ताव र र्समर्थनको नौटंकीमा माओवादी र तिनै मधेसवादी दलको संख्या जोड्दा सविधानसभाभित्र सामान्य बहुमत पुग्दो रहेछ । त्यसो भए निर्विवाद रूपमा रामराजा राष्ट्रपति भइहाल्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुने सम्भावना छैन । मधेसी दलहरूको खुल्लमखुल्ला र्समर्थनका बाबजुद माओवादीले गोप्य रूपमा र कांग्रेस, एमालेले र्सार्वजनिक रूपमै रामराजालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेनन् ।
यस घटनाले सम्पर्ूण्ा मधेसी समाजमा पुनः एकपटक पहाडे अहंकारविरुद्ध वितृष्णा पैदा भएको छ । अनिच्छापर्ूवक नै र्समर्थन गरेको भए पनि मधेसी दलहरूले पनि आफ्नो र्समर्थनको उपहास भएको ठानेको हुनर्ुपर्छ । भित्री अप्ठ्यारा जे भए पनि बाहिरी रूपमा ठूला दललेे मधेसलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन् ।
तीनदलीय मोर्चाबन्दी
संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फो परिणाममात्रै आउ“दा राजनीतिक बजारमा मधेसवादी दलको बढेको चर्चा समानुपातिकतर्फो परिणामले हवात्तै घटाइदियो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिमा रामराजाको नाम चर्चामा आएको हो । तर रामराजालाई राष्ट्रपतिमात्र बन्न दिएनन्, बरु त्यसपछिका दिनमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच मोर्चाबन्दी भई सत्ता बा“डफा“डको खेल सुरु भयो । सात दलबाट तीन दलमा झरेको राजनीतिक सिन्डिकेडको उपेक्षाबाट नवउदित मधेसी दलले अपमान महसुस गरिराखे । सुरुको यो सिन्डिकेडका नायक गिरिजाप्रसादलाई मधेसी दलहरूभन्दा एक दर्जन पार्टर्ीीई मिलाएर दर्ुइ दर्जन सभासद जोडेका नेतामाथि बढी भरोसा देखिन्थ्यो । मधेसी दलका नेताहरूभन्दा सीपी मैनाली बढी प्रिय भएको देखियो । ठूला दलको पछिल्लो पटकको यो उपेक्षाको शैली ०६३ सालको मधेस व्रि्रोहताका तिनै दलले पर््रदर्शन गरेको व्यवहारको झझल्को दिइराखेको थियो भने संविधानसभामा पनि पञ्चायतकालीन महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अभ्यास हुने शंसय पैदा गराएको थियो । त्यसपछिका दिनमा ठूला तीन दलले मधेसलाई गणितीय हिसाबले दर्ुइ तिहाइको मनोवैज्ञानिक त्रासको पनि आभास दिलाउन थालेका थिए । दलहरूको यो बेवास्ताले अरू केही नगरे पनि मधेसमा शंसय थप्दै गयो ।
निराशाको उपचार
दर्ुइ वर्षअघिको मधेस जनव्रि्रोहपछि खुलेर जागृत भएको मधेसी भावना फोरमको पहिलो सम्झौतास“गै निराशामा परिणत हुनथालेको थियो । बीचमा सद्भावना पार्टर्ीी नेताहरूको सत्तायात्रा र स्थायी किचलोले आममधेसीमा लज्जा अनुभव गराइराख्योे । राजेन्द्र महतोको सद्भावना र फोरमबीचको मोर्चाबन्दीले त्यस अन्योललाई चिर्ने प्रयास गरेको भए तापनि महन्थ ठाकुरको कांग्रेस बहिर्गमनस“गै तमलोपाको गठन र तीनै दलको मोर्चाबन्दीले मधेसी समाजमा नया“ ऊर्जा थप्न सफल भयो । त्यही कारण दोस्रो मधेस आन्दोलनमा आममधेसीको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । तर आन्दोलन लगत्तैको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी हुन नसक्दा मधेसी समाजमा पुनः एक किसिमको निराशा छाएको थियो । निर्वाचनमा महन्थ ठाकुरको पराजयले त्यसमा नुनचुकको काम गर्यो । निर्वाचनमा धेरै स्थानमा मधेसवादी दलहरूबीच नै रहन गएको प्रतिस्पर्धाका कारण गुमेको सिट संख्या र कसैको बहुमत नआएको अहिलेको अवस्थामा सांख्यिक महत्त्वको हिसाब-किताब गर्दा सहरी मधेसीमा झनै मर्ुमुरिएको अनुभव हुन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नया“ संस्करणको रूपमा दर्ुइ तिहाइको गणितीय भारसहित उपस्थित हुनखोजेको तीनदलीय मोर्चा -हाल त्यस्तो नरहे पनि त्यसको सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन) ले मधेसी दलहरूलाई रोष्ट्रम र्घर्ेन बाध्य पारेका हुन् । निराशा छाउ“दै गएको मधेसको उपचार र मात्नथालेको तीनदलीय मोर्चालाई एकसाथ प्रहारका लागि गतसाता रोष्ट्रम घेराउ गरेको हुनर्ुपर्छ, नकि केवल औपचारिक माग -आठबु“दे सहमतिको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने) पूरा गराउनका लागि ।
उल्लिखित तिनै तात्कालिक घटनाले गर्दा रोष्ट्रम घेराउ भए पनि यसको प्रभाव दर्ीघकालिक नै पर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय स्तरमा सहमतीय राजनीति कायम रहेकै अवस्थामा पनि मधेसवादी दलहरूले आफ्नो आकार अनुरूपको भूमिका पाउनसकेका थिएनन् । त्यो अवस्था अहिले पनि कायमै छ । सम्भवतः त्यसैकारण कुनै नेताले मधेसलाई सरकार होइन, अधिकार चाहिएको भन्छन् भने कुनैले राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसादको र सेना समायोजनमा प्रचण्डको एकसाथ विरोध गर्छन् ।
विगत केही दिनयता ठूला तीनदलीय मोर्चामा आएको फुटको कारण उत्पन्न नया“ परिस्थितिमा दर्ुइ ध्रुवमा बा“डिएका माओवादी र कांग्रेसबीचको ध्रुवीकरणले मधेसवादी दलहरूमा झिनो उत्साह थपिएको हुनसक्छ । रोष्ट्रम घेराउको दिन विजय गच्छेदारले पाएको गिरिजाप्रसादको धाप र भोलिपल्ट विमलेन्द्र निधिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति कांग्रेस र मधेसको पुरानो सम्बन्धको ताजा व्यवस्थापनको संकेत पनि हो । तर यस खेलको अर्को पाटो पनि छ ।
विगतको आठबु“दे सहमतिको संवैधानिक ग्यारेन्टीको मागभित्र संविधानसभामा उपस्थित दलहरूलाई नंग्याउने सोच पनि छ, मधेसको । विधेयकको रूपमा प्रस्ताव भएपछि कुन दल त्यसको पक्षमा र कुन दल त्यसको विपक्षमा जाने हो, त्यो अहिले नै प्रस्ट भइहाल्छ । हिजो सम्झौता गरि“दा गिरिजाप्रसाद एक्लैले हस्ताक्षर गरेको भए तापनि छेउमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राखिएको थियो । भोलि विधेयकमा मतदान हु“दा को कता जाने हो, प्रस्ट पार्ने चाहना छ, मधेसको । मधेसका लागि यो "एक प्रहार, दर्ुइ सिकार"जस्तो भएको छ, जसमा सफल भयो भने आफ्नो सफलता देखाउन पाउनेछन् भने असफल भएको खण्डमा ठूला दलहरूलाई पर्दाफास गराउनेछन् । मधेसीहरूको भावी यात्राका लागि यो एउटा गतिलो हतियार हो, जसलाई उनीहरू कुनै हालतमा छोडन चाह“दैनन् । तर राजनीति देखिए जस्तोमात्र सधैं चल्दैन । अहिलेको रोष्ट्रम घेराउमा प्रदर्शित मधेसीशक्ति भविष्यको सत्तारोहणको बार्गेनिङ क्षमता अभिवृद्धिमा दुरुपयोेग हुने खतरा पनि छ । त्यसरी नै भर्खरैमात्र राष्ट्रपतिपद गुमाउने निश्चित भएको कांग्रेसले अहिलेकोे मधेसी ऊर्जालाई माओवादी-एमाले गठबन्धनविरुद्ध उपयोग गरेर फेरि पुरानै शैलीमा आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपर्ूण्ा बनाउने सोच पनि राखेका हुनसक्छन् ।
रोष्ट्रम घेराउ मधेसलाई रिचार्ज गर्नेे एक प्रयोग पनि हो । भित्री मनसाय जे रहे पनि नेपालको भावी राजनीतिमा मधेसलाई नजरअन्दाज गर्दा अथवा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद जुनै रूपमा सल्बलाउन खोज्दा पनि मधेसको कुनै न कुनै कुनाबाट त्यसको जोडदार प्रतिकार भइनै रहनेछ । अहिले त यो सुरुवातमात्र हो, संविधानसभाको पूरै यात्रा अझै बा“की छ ।