२०६५ साल जेठ १४ गते नेकपा माओवादी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरुलाईभन्दा बढी चिन्ता भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई थियो काठमाडौंमा तैनाथ भारतीय जासुसहरुलाई र तिनका नेपाली मतियारहरुलाई थियो । भारतीय राजदूत सुद जीवनको कठीन र चुनौतीपूर्ण मिसनमा थिए । नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय संविधानसभााट पारित गराउन सकेको खण्डमा उनी विदेश सचिव हुँदै विदेश मन्त्री हुने पक्का त छँदैथियो भारतीय स्वार्थ अनुकूल राजनीतिक गोटी चाल्न साउथ ब्लकलाई सजिलो हुने थियोु भारतीय राजदूतको कि्रयाकलाप र त्यसदिन सकि्रय भारतीय जासुसहरुको चलखेल नियाली रहेको एक सुरक्षा सूत्रले भन्यो- ुविहानैदेखि भारतीय जासुसहरु बालुवाटार एमाले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको घर परिसरमा खटिएका थिए । प्रत्येक घटना र चहलपहलका बारेमा राजदूत र सुरक्षा प्रमुख आलोक जोशीलाई जानकारी दिन्थे ।ु सूत्रले उल्लेख गरे अनुसार प्रत्येक टेलिभिजन च्यानलका संवाददाताहरुलाई भारतीय जासुसहरुले समाचार सूत्रको रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।

भारतको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था ुरु संयुक्त जासुसी संस्था जेआईसी आइवी र सैनिक जासुसी संस्था एमआई विहानैदेखि ठाउँ ठाउँमा सकि्रय रुपमा तैनाथ थिए । ुदरबार र सेनाको सूचना लिएर ुरिलेु गर्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका धनिसंह कार्कीले गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकका निर्णय र दलका अडानका बारेमा प्रधानसेनापतिलाई सुनाउँथे र प्रधानसेनापतिको प्रतिकि्रया भारतीय राजदूतलाई तत्काल जाहेरी गर्थेु मुख्यभूमिकामा तीन पात्र थिए-अमरेशकुमार िसंह कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेल । सबैले बैठक स्थलबाट छिन-छिनमा निस्केर भारतीय राजदूतलाई घटनाक्रमको जानकारी दिइरहेका थिए ।

ु१४ गते साँझको बैठकमा माओवादी एमाले र कांग्रेस गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्दा दरबारमा रहेका सेनाले अप्ठ्यारो पार्लान् र त्यसकै आडमा राजाले ुकूु गर्लान् भन्ने कुरामा चिन्तित् थिए । यो कुरा अमरेशकुमार र कृष्ण सिटौलाले भारतीय दूतावासमा खबर गरे । ुतत्कालै दूतावासका एक कर्मचारी बालुवाटार पुगे उनले अमरेशलाई एउटा कागज दियोु सुरक्षा स्रोतले थप भन्यो- ुअमरेशले त्यसलाई पढेर सुनाए । यदि गणतन्त्र कार्यान्वयनको विरुद्धमा दरबारका सेनाले केही कदम चाले भने त्योभन्दा अगाडि बढेर भारतीय सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयन गराउने पक्षमा ुओभरटेकु गर्नेछ भन्ने आश्वासन त्यो पत्रमा थियो ।ु १५ गते बुधबार प्रमुख तीन दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय राजदूतसँग विहानैदेखि थियो । विहान आठ बजेदेखि बालुवाटारमा सुरु भएको वार्ता पदीय भागबण्डा मिल्न नसकेर टुंगियो । एघार बजेभित्र सम्पूर्ण सभासद्हरु विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलगायतका अन्य कर्मचारीहरु र पत्रकारहरु वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित सभाहल पुगिसकेका थिए । बैठक विना निस्कर्ष टुंगिएपछि भारतीय राजदूतले कृष्ण सिटौला र अमरेशकुमार मार्फत सन्देशहरु बारम्बार पठाइरहे । सर्दै र लम्बिदै गएको बैठकले निकास नदिएपछि १५ जेठको साँझ ६ः१५ मा नेपालका लागि भारतका ुरु प्रमुख आलोक जोशी सिधै बालुवाटार गए । स्रोतले जनाए अनुसार संविधानसभा हल बाहिरको जनमानसलाई उत्तेजित पार्न र हलभित्रका सभासद्लाई त्रसित बनाई तत्काल गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ढिलाई नहोस् भन्ने पार्न दुई वटा बम विस्फोट भए । ती विस्फोट नेपाल प्रहरीले पहिले आफैले पक्राउ गरेका सुतली वमद्वारा गराइएका थिए । र भारतीय दूतावासको योजना मुताविक वम विस्फोट भए ।

ुराजसंस्था रहुन्जेल नेपालमाथि अघोषित नियन्त्रण गर्न वा आफ्नो अनुकूल िसंहदरबारको शासन संचालन गर्न भारतले नसक्ने देख्यो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लाल मोहर नलगाइदिएपछि दरबार हत्याकाण्ड गराएरै छोड्योु एक जना सुरक्षा विश्लेषक थप उल्लेख गर्छन्- ुगणतन्त्र निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दा आएको होइन दलहरुको अराष्ट्रिय चिन्तनले गर्दा आएको हो । सार्क समिटमा तत्कालीन राजाले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको होइन । चीनलाई सार्कमा समावेश गर्दा नेपालको आर्थिक उन्नती हुन्छ भन्ने उनले योजना बनाएका थिए जुन भारतको निम्ति मान्य थिएन ।

ुराजसंस्था रहुन्जेल नेपालमा संघीयता सम्भव हुन नसक्ने निक्र्यौलमा मधेसी नेताहरुलाई भारतले कन्भिन्स गराएको थियो । भारतले मधेसी नेताहरुलाई आत्मनिर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अघि सारेर गणतन्त्रसँगसँगै संघीयताको नारा उराल्न लगाएको होु राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठानका एक सदस्य भन्छन्- ुमाओवादीले जनस्तरमा आफ्नो दलको विस्तार गर्न जातिय र क्षेत्रीयताको नारा अघि सार्नु नै भारतको हित अनुकूल थियो । सुरुमा माओवादीले संगठन विस्तार गर्न अघि सारेको नारालाई मधेसी नेताहरुमार्फत् भारतले भजायो ।ु

संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा संघीय स्वायत्तता छुट्टिने वा स्वतन्त्रता टुकि्रने विषयमा यस्तो अधिकार पाउने भनिएको छ -ुदुई देशको बीचमा पर्ने सीमानामा रहेका विवादित भूमिमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत आफूहरु जुन देशको बासिन्दा हुने रुची राख्छन् त्यो अधिकार पाउँछन् । र छुट्टै राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न एक स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यको रुपमा अन्य देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हैसियत हुनुपर्छ ।ु

सिक्किम कि कम्बोडिया ?

सन् १९७४ मा सिक्किममा संसदीय निर्वाचन भयो । राजा चोग्याल पाल्देन थुन्डुप नामग्याल विरुद्ध पुश्तेनी दुश्मन भएका लेण्डुप दोर्जीले उनको दल सिक्किम डेमोक्रेटिक कंग्रेसमार्फत सन् १९७३ देखि नै आन्दोलन थालेका थिए । उनी सन् १९७१ देखि भारतको सहयोगमा चोग्यालविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका थिए । नेपालले सन् १९५५ मा र भुटानले सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएर विश्वमा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिचय दिइसकेका थिए सिक्किम बाँकी थियो । चोग्याल भोटे भएर पनि नेपाली भाषा बोल्छ भनेर भोटे विरोधी भोटे लेप्चा राजा चाहिदैन भनेर उनीमाथि अनेक आरोप लगाइयो । देशघाती भनियो । यस्तो प्रचारलाई सिक्किमका कुना कुनासम्म पुर् याइएको थियो ।

चुनावमा लेण्डुपको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । सन् १९७५ मार्च २७ मा राजा हटाउने निर्णय भयो । सिक्किम संसदले राजा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउने निर्णय गर् यो । चार दिनभित्र जनमत संग्रह सम्पन्न भयो । लेण्डुपले सिक्किम भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव संसदमा लगे । ३१ मध्ये ३१ मत भारतमा गाभ्ने निर्णयमा पर् यो । उता कथित जनमत संग्रहमा राजा नराख्नेहरुको जित भएको घोषणा भइसकेको थियो ।

सुरुमा राजाले नेपाली बोलेको आरोपमा देशघाती भनेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने लेण्डुपको शैली नेपालमा भारतीय दानापानीमा हुर्केकै दलहरुले िभœयाएका हुन् । पाठकहरुले आफै विश्लेषण गर्दा हुन्छ अहिले नेपालको अब्बल राष्ट्रवादी को देखिन चाहन्छ भारतीय दूतावासको निर्देशन बिना पार्टीको एउटा पनि राष्ट्रिय अवधारणा बाहिर ल्याउन कसले आजसम्म काजुसी गरिरहेको छ नेपालमा आएको गणतन्त्र वास्तवमै विकास र प्रगतिको अचुक अस्त्रभए नेताहरु किन भारतीय राजदूतको इसारामा मदारीले बाँदर नचाएझैं नाचिरहेका गणतन्त्रात्मक मुलुक अफगानिस्तान सुडान इरान इराक किन तड्पिएका होलान् यी अनुत्तरित प्रश्नहरु नेपालमा अव अनुत्तरित नै रहने भए ।

कम्बोडियामा खमेररुजले राजधानी नोम्हपेन्ह कब्जा गरेपछि राजकुमार िसंहानुक भागेर चीन गए । गणतान्त्रिक नारा बोकेर सशस्त्र संघर्षद्वारा सत्तामा पुगेर पोलपोट विरोधीहरुलाई सफाया गरे । फेरि उनी आफै आफ्नै पार्टीबाट समेत पतन पारिए । सीआईएले उनलाई गणतन्त्रको लागि जसरी उक्साएर सहयोग गरेको थियो उसले सोचे जस्तो सफलता र स्वार्थ पूरा हुने छाँट देखेन र साथ छोडिदियो । कम्बोडिया थामिनसक्नुगरी बेहालको अवस्थामा पुग्यो । अन्ततः चीनमा निर्वासित जीवन विताइरहेका राजकुमार नरोद्दम िसंहानुकलाई बोलाएर ल्याउनु पर् यो । आज गणतन्त्रवाट पुनः राजतन्त्रमा पर्किएको कम्बोडिया राम्ररी तंगि्रन सकेको देखिदैन ।

सिक्किम र कम्बोडियाको घटनालाई खासगरी नेकपा माओवादी ले राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि माओवादीमाथिको लगानी अहिले भारतले झिकिदिने हो भने उसको हालत लेण्डुपकै दलको जस्तो हुनेछ भनेर एकथरी कोठे विश्लेषकहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । सन् १९७५ मा चोग्याल फाल्न उक्सेको लेण्डुपको दलले ३२ मध्ये ३१ सिट जितेको थियो तर सन् १९७९ मा शून्यमा झर् यो । किनकि सन् १९७५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन गराउने शर्तमा भारतले लगानी गरेको थियो । स्वार्थ पूरा भएपछि सन् १९७९ मा भारतले हात झिकिदियो ।

एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन् ुअब एक मधेस एक प्रदेशु माओवादीले मानिदिएमा भारतले लेण्डुपकै दलमा माओवादीलाई पुर् याउन के बेर †ु

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने झैं अब चमत्कारिक परिवर्तन हुनसक्ने पनि देखिन्छ । संघीयताको खाका कोर्नमै माओवादी व्यस्त रह्यो र साउथ ब्लक र भारतीय दूतावासकै सेरोफेरोमा घुमिरह्यो भने माओवादीको अवस्था खमेररुज र लेण्डुपको पार्टीको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । ुनेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न लगानी गर्ने ुरु र सीआईए हुन् भन्ने कुरा माओवादीले बुझेको छ । नयाँ नेपालका बाधक तिनै हुन् भन्ने पनि थाहा छ । तर किन भारत र अमेरिकाको चाकडी र चाप्लुसी छाडेर स्वाभिमान कायम गर्न माओवादी हिच्किचाई रहेको छ माओवादीलाई द्वन्दकालमा चन्दा उठाएर सहयोग गर्ने एक संचारकर्मी भन्छन्-ुरु को बुई चढेर माओवादीले हिड्न छोडेन भने उसको पतन निश्चित छ । कम्तिमा प्रचण्डले एक सय २ वर्षको उमेरमा बितेका लेण्डुप दोर्जीले किन मर्दा मलामी पाएनन् भनेर बुझ्नु पर्छ ।ु