केहि बर्ष देखिको घटनाक्रमलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारतको हैकम,सल्लाह, आदेश, निर्देशनले नेपालको राजनितिलाई कति प्रभाब पारेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

१। १२ बुदे सहमति दिल्हीमा भएको थियो। जसले माओबदिलाई सात पार्टीसङ मिलापत्र गरायो। कतिपएले भन्छनकि त्यो सहमतिको ड्राफ्ट साउथ ब्लकका अधिकारीले तयार पारेका थिए।

२। मधेश आन्दोलन बार्ता मार्फत टुङ्याउने क्रममा मधेशी दलका नेताहरुसङ भारतिय दुताबासभित्र बार्ता गरेको कसैले बिर्सेको छैन।

३। भर्खर मात्रै हेरौन। नया राजदुत 'सुद' ले आफ्नो अोहोदाको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारलाई पेश नगर्दै गिरिजा, देउबा, प्रचन्ड सङ भेट घाट सुरु गरे।
४। यो त भर्खर भएका कुराहरु भए। यस्ताको लिस्ट बनाउने हो भने यहा साध्य नै हुदैन।

बिगतमा भारत सङ कैयौ असमान सन्धी र सम्झौता भएका छन कि जसले नेपाललाई घाटा गरेको छ। अहिले सम्मका सरकारहरु(सबै)ले  आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतले जे भन्छ तेहि गर्दै आएका छन। तथाकथीत कम्युनिष्टहरुले सत्ता बाहिर हुदा बिरोध गरे पनि सत्तामा पुगे पछी त्वम् सरणम गरेको कसैले बिर्सेको छैन।(एमालेको उदाहरण-महाकाली सन्धी)

अब माओबादीको कुरा गरौ। केही समय भित्रै उसले पनि 'यु' टर्न मारेको छ। कुनै समयमा बिस्तारबादी भारत बिरुध्ध लडन आफ्ना लडाकु लाई कथित सुरुङ् युद्धको तयारि गर्न भने खाल्डा खन्न लगाउने प्रचन्ड र बाबुरामहरु अब अहिले अरु त अरु बिस्तारबादी समेत नभन्ने भएका छन। उनिहरुले पनि भारतको सहयोग नभैइ सत्ता चलाउन सकिन्न भन्ने महसुस गरिसकेछन। त्यस्तै १९५० को सन्धी खारेज गर्ने माग राख्ने माओबदी अहिले सरकारमा पुग्नु भन्दा पहिले नै सम्सोधन गरि खरेज होइन सम्सोधन गर्नु पर्ने भन्न थालेका छन। उनिहरुकै शब्दमा जनयुद्ध ताका बोर्डर बन्द गर्नु पर्नेहरु अहिले रेगुलट  मात्र भन्न सुरु गरे।

सदियौ देखि सम्बन्ध भएको, ठुलो, शक्तिसाली भएको नाताले  भारतले नेपालमा गर्दै आएको डिक्टेटरशिप कहिले अन्त्य हुने होला? किन सह अस्तित्व र समान हैसियतमा भारत सित सम्बन्ध नगास्ने अब को नया नेपालमा।