Posted by: MR_TRUTH April 17, 2008
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
| ४-वैशाख-२०६५,बुधवार | |
नेपालको राजनीतिमा करिब साठी वर्ष देखि उठ्दै आएको संविधानसभाको चुनावको माग २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको चुनावले पूरा गरेको छ। पू147जीवादी व्यवस्थामा संविधान निर्माणको उत्कृष्ट विधि मानिने यो चुनावले एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिका हिसाबले प्रगतिशील महत्व राखेता पनि रणनीतिक उद्देश्यका हिसाबले मामुली महत्व राख्दछ। तर पनि नेपालमा संविधानसभाको चुनावका खातिर भएको लामो संघर्ष र बलिदान तथा माओवादीको अप्रत्यासित विजय तथा यस दौरानमा देशको राजनीतिमा उठेका जातीय, क्षेत्रीय मागहरूको पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिको भावी मानचित्र कस्तो चेहरामा उभिने होला? यतिबेला यो प्रश्नका वरिपरि राष्ट्रिय राजनीति तरंड्डित हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक अखण्डता र जनतान्त्रिक क्रान्तिको पक्षमा व्यापक जनउभार आज राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ। तर आश्चर्य कम्युनिष्ट आन्दोलन कै क्याम्पबाट जात, भाषा र क्षेत्रलाई आधार बनाएर मुलुकमा संघीय राज्य स्थापना गर्ने जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले देशलाई साम्प्रदायिकता, जातिवाद र नश्लवादको विभिषिकामा धकेलेर मेहनतकश जनताको एकतामा भारी बिघ्न पैदा गराउने खतरा हाम्रा अगाडि छ र राष्ट्र अकल्पनीय विग्रह र विखण्डनको दिशामा सोझिन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। संविधानसभाको चुनावले मुलुकलाई नया147 युग, इतिहास र नविन धरातलमा खडा गरेको छ। तर अहिलेसम्म सत्तामा रहेका दलहरूको दरवारसित मात्र होइन, विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरूसितको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणका कारणले र स्वयं विराट चुनावी विजय हासिल गरेको माओवादी समेतको सिद्धान्त, राजनीति भन्दा कुटनीतिक चातुर्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिका कारणले, एकातिर, गणतन्त्र स्थापनामा आलटाल हुने र, अर्कोतिर, संघीयताको नाराको चरणबाट छिरेर विदेशी शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। संगसंगै जाति र भाषाका आधारमा राज्यलाई खण्ड खण्ड बनाउ147दा असभ्य साम्प्रदायिक दंगा भड्किने र देश नै भिरउ147धो गुल्टिने हो कि भन्ने आशंकालाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन। वर्गीय नाराले भन्दा जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक नाराले पिछडिएका जनताको का147चो मनोविज्ञानलाई छिटो क्याच गरेर तिनको 145सेन्टीमेन्ट146लाई पक्रेर उराल्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण पू147जीवादी पार्टीहरूले यस्तै पिछडिएका नाराहरूलाई उछालेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने गर्दछन्। विश्वको सबभन्दा ठूलो पू147जीवादी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रुपमा चिनिने भारतमा समेत मूल रुपमा तीनवटा मात्र राष्ट्रिय पार्टी रहेको देखिन्छ भने अन्य दर्जनौं पार्टीहरूले विचार र सिद्धान्तनिष्ठता होइन खाली भाषा, जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, त्यसैको परिणाम भारतको संघीय पू147जीवादी प्रजातन्त्र, सशस्त्रद्वन्द्व, विवाद, झगडा र उन्मादको भवासागरबाट अगाडि बढ्नका लागि विवश छ। भनिन्छ, भारतको संघीय प्रजातन्त्रमा गरिवी, भोकमरी, साम्प्रदायिकता जातीयता र क्षेत्रीय उन्माद र खोक्रो जोशलाई समाप्त पार्ने हो भने नेताहरूलाई जन समक्ष भोट माग्ने मसला नै हु147दैन, सन् ६० को दशकमा आएर मेहनतकश जनताको सत्ता स्थापनाको नारा दिएर सशस्त्र संघर्षमा होमिएको श्रीलंकाको जनता भिमुक्ति प्यारामुनाले वर्गीय कुरा छाडेर सिंहाली जातीवादको नारा दिन थाल्यो। त्यसपश्चात मात्र सो पार्टी श्रीलंकाभरी बौैरिन सफल भयो। आज सो पार्टीले मेहनतकश जनताको सत्ता र ट्राटस्कीवादलाई बिर्सिसकेको छ र सिंहाली जातीवादी पार्टीका रुपमा प्रतिक्रियावादी धरातलमा 145विराजमान146 छ। नेपालमा माओवादीको चुनावी सफलताका पछाडि वस्तुगत हिसाबले तिनीहरूले जनतालाई देखाएको श्रास, डर, धम्की, हिंसा र बुथकब्जाले काम गरेको छ। माओवादीले आफ्नो वगाल बढाउन वर्गीय नारालाई परित्याग गरेर जातीय तथा क्षेत्रीय नाराहरूलाई उराल्ने गरेको र मुलुकलाई १३ जातीय राज्यमा बा147डेको परिकल्पित दृश्य हामीले देखिरहेका छौं। यो संरचना, ढा147चा र ढर्राबाट अगाडि बढ्दा मुलुक शान्ति, प्रगति र राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको दिशामा अगाडि जाने छ भनेर भरोसा गर्न सकिंदैन। जातीय, क्षेत्रीय राज्यको स्थापना तिनको स्वायत्तता र राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने कुरा माओवादी राजनीतिको प्राथमिकताका सूचीमा छन्, देशमा जातीय क्षेत्रीय वा प्रान्तिय जस्तो प्रकारको संघीय व्यवस्था कायम भएता पनि त्यसप्रकारको संघीयताले जातीय एकता होइन। जातीय विग्रह, राष्ट्रिय एकता होइन राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा देशलाई सोझ्याउने छ। यसरी राष्ट्रिय एकता र सद्भाव माथि नै चिरा पर्ने थाले पछि मुलुकको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवाद अरु हावी हुने देशको सार्वभौमिकतामा नै गम्भीर खतरा आइलाग्ने सम्भावना बढेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा संघीयता पक्षधर शक्तिहरूको विजयले संविधान निर्माण र संक्रमणकालको व्यावस्थापनका दौरानमा राष्ट्रले नया147 नेपाल निर्माणको आशा संगै अरु भयानक खतराहरू निम्तिनसक्ने सम्भावनालाई समेत पैदा गराएको छ। तसर्थ संविधानसभाद्वारा मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय संघहरू निर्माण गर्ने निर्णयबाट देशलाई जोगाउन कडा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। पू147जीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानसभा संविधान निर्माणको उत्कृष्ट विधि हु147दाहु147दै पनि यो राम्रो अभ्यासलाई ठीक तरिकाले उपयोग गर्न नसक्दा दारुण परिणाम आउने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्। संविधानसभा आफै त परिचालित हु147दैन। यसमा अभियन्ताहरू गलत भए भने राष्ट्रले दुःख पाउ147छ, अभियन्ताहरू ठीक भए भने राष्ट्र नया147 इतिहास सहित सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि जान्छ। अभियन्ताहरू देशद्रोही भएको कारणले संविधानसभाको चुनाव मार्फत सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो। सिक्किमको ३२ सदस्यीय संविधानसभामा ३१ जनाले भारतमा विलयको पक्षमा हात उठाएका थिए। सिक्किमका जनताले नेताहरूलाई सिक्किमको राष्ट्रियता नै भारतमा बुझाउने जनादेश दिएका थिएनन्। तर रातारात एउटा सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किमको राष्ट्रियता खरानी भयो। भारतमा अंग्रेजहरूले भारतीय धार्मिक, जातीय, भाषिक तथा प्रान्तिय विविधताको चरमा पसेर अखण्ड भारतको स्थानमा विविधद्वन्द्व र विग्रह पैदा गराएर नै आफ्नो साम्राज्य कायम गरेका थिए। मूलतः हिन्दू–मुस्लिम विवाद अंग्रेजी साम्राज्यवादका लागि मसला हुन्थ्यो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकै दौरान १९३० मा मुस्लिमहरूको अलग राज्य पाकिस्तान बनाउने 145कन्सेप्ट146 आयो। यसलाई अंग्रेजहरूले मल हाले। १९४७ मा भारतको आजादीसंगै अखण्ड आर्यव्रत भारत र पाकिस्तानका रुपमा विभाजित भयो। यसक्रममा ५० लाख जनता मारिए १ करोड हिन्दू पाकिस्तानबाट भारतमा बसाईं सरे भने ५० लाख मुस्लिम भारतबाट पाकिस्तान सरे। १९५६ मा पाकिस्तानमा नया147 संविधान लेखियो। १९६२ मा पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान गरि दुईवटा प्रान्तहरू बनाइए। १९७० मा पाकिस्तानमा संविधानसभाको चुनाव भयो। कूल १६३ सीट मध्ये १५३ सीट विखण्डनवादीहरूले जिते। सरकारले चुनाव रद्द गर्यो र सैनिक हस्तक्षेप गर्यो। तर भारतले विखण्डनवादलाई सहयोग गर्यो जसको परिणाम १९७१ मा पाकिस्तान टुक्रेर वंगलादेशका रुपमा अर्को देशको उदय भयो। सिन्धु, मोहन जोदडो, हडप्पा, गंगा र ब्रम्हपुत्रको प्राचित सभ्यताको उद्गम मानिने आर्यव्रत मूलरुपमा तीन टुक्रा परेको छ भने संघीयताका हिसाबले दर्जनौं टुक्रामा त भारत मात्रै विभाजित छ र आज भारतले संघीयताका कारणले उत्पन्न राष्ट्रिय विखण्डनलाई रोक्न केन्द्रको लगाम मजबूत बनाउ147दै लगको छ। जातीय, क्षेत्रीय, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राज्यहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नु भनेको संघीयमालामा उनिएका, राज्यहरूलाई अलग हुन पाउने स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गर्नु पनि हो। जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। ती संघहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने विचार राख्ने माओवादीको संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमत आएको छ। अन्य पनि संघीयता पक्षधर दलहरू नै विजयी भएका छन्। माओवादी सहितका संघीय पक्षधर राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी भारतीय विस्तारवादको 145इन्ट्रेस्ट146 अनुसार आफ्नो परराष्ट्र नीति र नारा तय गरेर नै सत्ता राजनीति गर्दै आएका छन्। जातीय, क्षेत्रीय संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र राज्यहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने नारा वा राजनीति २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माग होइन भारतीय विस्तारवाद र आप्रवासीहरूको माग र नारा हो। मूलरुपमा माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टी र रातो झण्डाको आवरणमा विस्तारवादको इन्ट्रेस्टका यी नाराहरूलाई अगाडि बढाएको छ र यही पार्टीको बहुमत पनि आएको परिप्रेक्षमा नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपले देशलाई सिक्किम १९७० को पाकिस्तान बनाउने त्यो सम्भव नभए भुटान बनाउने सम्भावनालाई कमजोर आ147क्न मिल्दैन। निश्चय नै सिक्किम र पाकिस्तानका जनताले संविधानसभा मार्फत राष्ट्रलाई भारतमा विलय गराउने वा दुईटुक्रा पार्ने रहरले अभिमत प्रकट गरेका थिएनन्। आज पनि माओवादी र अन्य संघीयता पक्षधर दलहरूलाई जुन अभिमत प्राप्त भएको छ त्यो अभिमतले माओवादी र अन्य संघीयता पक्षका दलहरूको पक्षमा प्रकट गरेको अभिमत राष्ट्रलाई जातीय, क्षेत्रीय संघहरूमा बदल्ने, तिनलाई स्वायत्तता र टुक्रिनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार दिने पक्षमा उभिएको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो जनमतले शान्ति चाहेको छ। माओवादी फेरि द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने चाहेको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, गणतन्त्र र समुन्नती चाहेको छ। सवै पिछडिएका भाषा–भाषि, पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र समानता चाहेको छ। त्यति मात्र होइन मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवाद भन्ने माओवादी पार्टीले मार्क्सवाद विरोधी जातीय क्षेत्रीय नारालाई त्यागेर वर्गीय राजनीति अंगिकार गर्ने छ भन्ने आशा समेत गरेका छन् जनताले। मनमोहक पपुलिष्ट नारा युद्धउन्माद र संगसंगै राष्ट्रिय रुपमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर देशको राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्न सफल माओवादीको कोर्टमा पूर्व अञ्चलाधिश, महापञ्च मात्र होइन, भारत, अमेरिकी कार्टर, युरोपेली युनियन समेत उभिन पुगेका छन् भने नारायणहिटीले समेत प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ। यसको गुठी रहस्य के होला? अहिल्यै हामीसित ठोस उत्तर छैन सायद यसबाट माओवादीले शासकीय उर्जा प्राप्त भएको महशुस गरेका होलान्। तर पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर क्षेत्रीय तथा जातीय राज्यहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरेर राष्ट्रलाई माओवादीले कल्पना गरे जसरी व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। फेरि पनि राष्ट्रिय अस्मिता र एकता माथि कालो बादल नै मडारिएको देखिन्छ। इतिहासलाई जनताले कहिलेकाहीं भावुक मनोवेगको दिशामा धकेलेर नसोंचेको परिस्थिति तयार पारिदिन्छन्, प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति पछि भर्साइलको सिसमहल भित्र भएको सन्धीमा जर्मनीलाई शक्ति राष्ट्रहरूले फुटवल बनाएका थिए। त्यही जगमा हिटलरको उदय भयो र हिटलरले भर्साइलका सन्धीका अनुबन्धहरूलाई तोडेर जर्मन राष्ट्रवादको मनमोहक नारा दियो। जर्मनीहरू यही नाराको वरिपरि जम्मा भए र १९३० पछाडि हिटलरलाई भारी बहुमतले निर्वाचनमा विजयी गराए। तर हरेक कुराको फैसलालाई कसले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्यो भन्ने गजले नापिंदैन। कसको राजनीतिक लाइन सही छ भन्ने कसिमा नै इतिहासले जा147च्ने गर्दछ। हिटलरको नाजी दल विश्वको नं. १ नश्ल र जातीवादी पार्टीका रुपमा प्रकट भयो। जसको परिणाम हिटलरको नाजी पार्टीलाई मत दिएर सरकारमा पुर्याउने जनता नै हिटलरको फासिवादका सिकार बने। हिटलरलाई परास्त गर्न विश्वलाई दोस्रो विश्वयुद्धको सामना गर्नुपर्यो। करिब पा147च करोड रुसी कम्युनिष्टहरूले बलिदान गर्न पर्यो। माओवादीलाई यो धरातलमा राखेर हेर्न त मिल्दैन। अझै हामीले मित्र ठानिरहेका छौं, माओवादीको भावी राजनीति, प्रगति, समृद्धि र उज्यालो दिशामा जाओस् भन्ने कामना गर्दछौं। हामी खाली यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौं, राजनीतिमा को ठीक हो र को बेठीक हो भन्नेकुरा एक वा अर्कोप्रकारको तात्कालिक विजयमा होइन उसको नीतिमा निर्भर हुन्छ। तथापी युद्धको उन्मादबाट अगाडि आएको माओवादीलाई जनताले प्रचण्ड मत दिएर युद्ध उन्मादमा जनउन्माद थपिदिएका छन्। यसको संयोजन गर्ने बेलामा माओवादी अरु उत्ताउलो बन्यो भने राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनताको चेहरा अरु निर्याउरो हुने मात्र होइन इतिहासलाई भावुक मनोवेगको दिशामा धकेलेका जनता स्वयं माओवादीको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सिकार हुने डर पनि छ। किनभने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने प्रजातन्त्रको अभ्यास कम र अधिनायकवादको अभ्यास बढी गर्ने सम्भावना प्रवल छ। आखिर इतिहासका निर्माण जनता नै हुन्। फेरि जनताको का147धमा राष्ट्रियताको रक्षा र अधिनायकवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने जिम्माको बोझ थपिएको छ। |