Some doubts and observations :

- क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा रहेको माओवादी घोषणापत्रको विपरीत अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने कुराले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम धरापमा तारो भएको छ।

- २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको रुपमा अगाडि बढाएको थियो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अहिले विश्वमै उदार अर्थतन्त्रको विकासमा लागिपरेका छन्। सरकारको स्वामित्वमा भएका उद्योगहरु एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सोचका साथ उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा नेपाल अगाडि बढेको थियो। माओवादीले पनि यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने संकेत दिइसकेको छ।
- माओवादीले विकासमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणा अगाडि सारेको छ। नाफा कमाउने सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्र र सेवा दिने सिद्धान्तबाट अगाडि बढेको सरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य माओवादीले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा पनि अहिले धेरैको ध्यान गएको छ।

- माओवादीले अगाडि सारेका श्रम नीतिका कारण अहिले धेरै उद्योगले समस्या भोग्दै आएका छन्। बनेपामा रहेको हिमालयन स्न्याकको कारखाना लामो समयदेखि माओवादीका कारण खुल्न सकेको छैन। माओवादीको चुनाव घोषणापत्रमा समेत लचिलो श्रमनीतिको पक्षमा केही बोलेको छैन। माओवादी श्रमनीतिमा भनिएको छ– 'श्रमिकको न्यायोचित हक, हित र सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण गर्न श्रमिक संगठनहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा श्रमनीति अख्तियार गरिनेछ। श्रमनीतिलाई परिमार्जन गर्न विश्व बैंकले समेत नेपाल सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको छ। विश्व बैंकको अनुसन्धानले पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा नराम्रो श्रमनीति भएको देशमा पर्छ।

- माओवादीले श्रमनीति लचिलो बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि माओवादी कार्यकर्ता लचिलो श्रमनीतिको विपक्षमा रहँदै आएका छन्।
http://weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9074

माओवादीले जसरी संविधानसभामा जनमत लिएर आफ्नो राजनीतिक युद्धलाई वैधानिकता दिलाएको छ, त्यसैगरी सेना समायोजन गरेर जनमुक्ति सेनालाई वैधानिकता दिलाउन खोजेको छ। सेना समायोजनका सवालमा माओवादी र नेपाली सेनाबीच अवश्य पनि धेरै मतभिन्नताहरू रहेको अवस्थामा प्रचण्डको उदयपछि कटवालको के हविगत हुने हो? त्यो भने अब रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनका बेला अघि सारेको प्रतिबद्धता–पत्रको चौथो खण्डमा सेनाको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा किटानी गरेको छ। माओवादीको प्रतिबद्धता–पत्रमा भनिएको छ, 'नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरण गर्दै यथाशक्य छिटो उचित ढंगले समायोजन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय सेनामा सबै जाति, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, महिला दलितलगायत सबैको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। सेनालाई चुस्त बनाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। १८ वर्षभन्दा माथिका निश्चित उमेरसम्मका स्वस्थ नागरिक सबैलाई सैनिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।' माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप सेना समायोजन र लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया थाल्न खोजेमा कटवालको भूमिका के होला? यो झनै रोचक प्रश्न बनेको छ। – साँघु साप्ताहिक