Copied version from:

http://www.krishnasenonline.org/janadisha/year7/issue175/cover.htm

नेपाली जनतालाई रंगीन सपना बाँडेर २०५३ असोज ४ गते शुक्रबार मध्यराति संसद्बाट अनुमोदन गरियो 'महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि' । यो सन्धि गर्न हाल संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका संसद्वादी दल र तिनका बडे-बडे नेताहरू नै एकमत भएका थिए । हजारौं जनताले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दा गर्दै पनि दर्जनौं जनताको हत्या गरेर र कयौंलाई घाइते बनाएर बलजङ्खत्ती गरिएको थियो त्यो सन्धि । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा -एमाले)ले दिल खोलेर सुम्पिएका थिए महाकाली भारतलाई ।

हुन त एमालेले चाहेको भए त्यो सन्धिलाई असफल बनाउन सक्थ्यो तर चाहेन । बरु हरेकपटक त्यसको मुक्तकण्ठले स्वागत र र्समर्थन गर्‍यो । अनि एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र केन्दीय नेता केपी शर्मा ओली नै महाकाली सन्धि गरेपछि स्याटेलाइट प्रविधिबाट विदेशीलाई विजुली बेचेर नेपालमा वर्षेनी अर्बौं-खर्बौं वर्षाउन सकिन्छ भन्दै जनतामा झूटा आश्वासनहरू बाँड्नमा तल्लिन भए ।

भारत र अमेरिकाबाट 'ग्रिन सिग्नल' आएपछि एमाले पनि नतमस्तक भएर महाकालीमा राष्ट्रघात गर्न पुग्यो । विज्ञहरूका अनुसार कांग्रेसको एकमना सरकारको पालामा टनकपुर लिइसकेको भारतले एमालेलाई पनि टनकपुरभित्र हाल्न टनकपुरलाई महाकालीकै प्याकेजमा हालेर 'महाकाली प्याकेज' ल्याएको थियो । तर एमाले त्यो प्याकेजरूपी 'पिँजडा' मा सजिलै पस्यो ।

तर यसरी महाकाली भारतलाई सुम्पने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दल र तिनका नेताहरूले आजसम्म पनि महाकालीमा नेपाल ठगिएकै थियो भन्ने हिम्मत गर्नसकेका छैनन् । न त महाकालीबाट अर्बौं-खर्बौं कमाउन सकिन्छ भन्ने नेपाल र ओलीहरूले जनताका अगाडि गएर माफी नै मागेका छन् । तथापि अहिले फेरि यी र यस्तै लाचार नेताहरू 'हामीहरू नै गणतन्त्र र संविधानसभा निर्वाचनका जननी हौं । त्यसैले राष्ट्रहित र जनहित गर्छर्ाा' भन्दै जनतामा भ्रम छर्दैछन् ।

हस्ताक्षरदेखि अनुमोदनसम्म

तत्कालीन श्री ५ को सरकार, नेपाल र भारतबीच २०४७ सालको नेपालको संविधानको धारा १२६ मा उल्लेखित 'प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडबारे कुनै अर्को देशसँग हुने सन्धिको अनुमोदन संसद्को दुवै सदनका उपस्थित सदस्यहरूमध्ये दुइ तिहाई बहुमतबाट हुनुपर्ने' प्रावधानअनुसार यो सन्धिमा हस्ताक्षर र त्यसको अनुमोदन गरियो ।

सर्वप्रथम तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच २०५२ माघ १५ गते परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्री प्रणव मुखर्जीले गरेका थिए । माघ १५ गते साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरू, राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, एमालेका केन्द्रीय नेताहरू केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल र प्रेमसिंह धामी तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको उपस्थिति थियो ।

सन्धिमा हस्ताक्षरअघि २०५२ माघ १२ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा संसद् भवन सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको बैठक बसी सन्धि पारित गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेस-एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले त्यही आधारमा एक लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो बैठकमा माधवकुमार, झलनाथ, अमृतकुमार बोहोरा, प्रेमसिंह धामी उपस्थित थिए ।

सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएकै दिन एमाले केन्द्रीय कमिटीको २५ औं बैठक बसी एक विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सन्धि सम्पन्न भएकोमा स्वागत र र्समर्थन गरिएको थियो ।

उक्त बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ-'नेकपा -एमाले)को सरकार भएको बेलामा भारत सरकारसँग गरेको वार्ताको क्रममा समस्या समाधानको ठोस आधारहरू तयार पारेको र अहिले तिनै कुराका आधारमा औपचारिक सन्धि सम्पन्न भएकोले यो बैठक यस सन्धिलाई र्समर्थन गर्दछ ।'

यस्तै २०५२ माघ १७ गते एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि एक वक्तव्य जारी गरी सन्धिको खुला र्समर्थन गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सन्धिपछि प्रधानमन्त्री देउवा २०५२ माघ २९ गते भारत भ्रमण गए । देउवा तथा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी.नरसिंह रावले माघ २९ गतेकै राति भारतको नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सन्धिका अंग्रेजी, हिन्दी र नेपाली भाषाका प्रामाणिक प्रतिमा हस्ताक्षर गरे ।

राजा वीरेन्द्रले २०५३ असार १२ गते बुधबारदेखि सुरु हुने गरी संसद्को दसौं अधिवेशन बोलाए । असोज २६ गतेसम्म ७४ दिन चलेको त्यो अधिवेशनको बीचमा असोज ४ गते शुक्रबार राति उक्त सन्धि अनुमोदन गरियो ।

अनुमोदनअघि एमालेबीच सन्धिको पक्ष र विपक्षमा विवाद जन्मियो । त्यसपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीमै खुला र गोप्य मतदान भयो । पहिलो खुल्ला मतदानमा पक्ष/विपक्षमा १७/१७ र दोस्रो गोप्य मतदानमा पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत आयो । अध्यक्ष मनमोहन मतदान गर्न गएनन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई तटस्थ राखियो । जबकि उनीहरूले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेको भए सन्धि पास नहुन सक्थ्यो ।

सन्धि अनुमोदन हुने दिन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका झण्डै आठ बजेसम्म एमालेको २८ औं बैठक तनावपूर्ण अवस्थामा बस्यो । जबकि सदन दिनको २ बजे बस्नुपर्ने थियो । संसदीय दलको बैठकमा हात हालाहालकै स्थिति आयो । कुर्सी हानाहान नै भयो । माधव नेपाल र केपी ओलीविरुद्ध चर्का नाराबाजी भयो । संसदीय दलको कार्यालयको मूलढोकामा ताला बन्द गरिएको थियो । त्यसैले नेपाल र ओलीसहित सांसदहरू झण्डै १५ मिनेटसम्म थुनिएका थिए । प्रहरीले दलको कार्यालयमा प्रवेश गरी भीड हटाउँदै ताला तोडेपछि ती सांसदहरू संसद् बैठकमा जान पाएका थिए ।

महाकाली बेच्ने/नबेच्ने छिनोफानो गर्न संसद्मा पनि मतदान भयो । तर महाकाली बेच्नेहरू नै बढी भए । २ सय २० जनाले महाकाली बेच्नुपर्छ भनेर र आठ जनाले विपक्षमा भोट हाले । मनमोहन अनुपस्थित रहे भने एमालेका २६, राष्ट्रियसभाका मनोनित ४ र राप्रपाका एक सांसदले मतदानमा भाग नै नलिए पनि महाकाली बेच्न हुन्न भनेर स्पष्ट अडान लिनै भने सकेनन ।

यतिसम्म कि सन्धि अनुमोदनका लागि दुइतिहाई मत पुर्‍याउन सत्तापक्षका अस्वस्थ सांसद्हरू राजदेव मोहित, भीमप्रसाद श्रेष्ठ र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष डि.के. शाही -जो वीर अस्पतालको आई.सी.यु.कक्षमा थिए) लाई समेत ल्याएर भोट हाल्न लगाइयो ।

महाकाली हडप्न भारतीय विदेश मामिलामन्त्री प्रणव मुखर्जी पटकपटक नेपाल आउने/जाने गर्थे । राजदूत केबी राजन त सन्धि पारित गराउन घरीघरी कांग्रेस-एमालेकहाँ धाउँथे । उनी सबैभन्दा बढी एमालेकहाँ पुग्थे । किनकि यो सन्धि पास गराउन एमालेलाई नै मनाउनु थियो । सत्तारुढ अरू दल त त्यसै पनि राजी थिए । त्यसैले राजन माधवलगायतका नेताहरूलाई घरीघरी भेट्थे । अन्ततः राजनले एमालेलाई मनाइछाडे । र, एमाले महाकाली सन्धि पास गर्न तयार भयो । एमाले र भारतीय दूतावासबीच सन्धि गराउनुअघि चिठीपत्र आदान-प्रदान भइरहन्थ्यो । राजनको चिठी आएपछि नै एमालेको केन्द्रीय कमिटीले त्यही चिठीलाई भारतसरकारको प्रतिबद्धता मानी महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै संसदीय ह्वीप जारी गरेको थियो । -हेर्नुसः चिठ्ठी बक्समा ऋषिराज लम्सालद्वारा २०५३ सालमा लिखित 'महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं !' पुस्तकबाट ) ।

२०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र र्समर्थन गरिसकेको भए पनि सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि जनताको आँखामा छारो हाल्न २६ औं पू्र्ण बैठक बसी ओलीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आउनु अघिसम्म सन्धिबारे कसैलाई केही नबोल्न साउन ३२ गतेको बैठकले नै हृवीप जारी गरेको थियो ।

ओली कार्यदलले २०५३ भदौ, १४ गते सन्धिबारे अध्ययन पूरा गरी केही दिनभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त कार्यदलले सन्धि सकारात्मक छ भनी प्रतिवेदन पेश गरेपछि एमालेलाई सन्धि अनुमोदन गर्न पूरै ढोका खुल्यो ।

२०५३ भदौ १७ गते आयोजित पत्रकार अन्तर्क्रियामा जारी वक्तव्यमा ओली प्रतिवेदनको प्रारम्भिक आधारमा एमालेले सन्धिको पुन ः स्वागत र र्समर्थन गर्दै संसद्को दुइतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्न योग्य छ भनी उल्लेख गर्‍यो भने भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म बसेको उसको केन्द्रीय कमिटीको २८ औं बैठकले ओली प्रतिवेदनलाई पारित गर्‍यो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, स्थायी कमिटीका सदस्य तुल्सीलाल अमात्य र देवराज घिमिरेबाहेक सबै उपस्थित थिए ।

उता २०५३ भदौ १५ गते शनिबार गोरखापत्र दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रमुखताका साथ छापिएको समाचारमा नेपालका लागि अमेरिकी तत्कालीन राजदूत सान्द्रा भोगेलगेसाङले एमाले अध्यक्ष मनमोहन र महासचिव माधवलाई संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । उनीहरूबीच अर्ढाई घण्टासम्म कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा महाकाली सन्धिबारे कुराकानी हुँदा राजदूत सान्द्राले नेपालमा आउन चाहने लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भनेका थिए । सान्द्राले विश्व बैंकका अध्यक्ष केही समयभित्रै नेपाल आउने सर्न्दर्भ उल्लेख गर्दै सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि नेपाल-भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिबारे विवाद गरी नेपालको विश्वसनीयतामा शंका उब्जाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि नेपालले ती राजदूतलाई विश्वसनीयता गुमाउने छैनौं भनेका थिए ।