Mr. Truth-jyu,

चाखलाग्दो र विचारोत्तेजक टिप्पणीहरुको लागि धन्यवाद !

मेरा केही जिज्ञासा र थप टिप्पणीहरु:

1. लक्ष्मण अर्याल

तपाईको आसय त पुरा बुझिन मैले । तर अन्तरिम सम्विधान निर्माणको हकमा उनी त माध्यम मात्र हुन् । सम्विधानका मुल प्रावधान दलहरुकै सर्वसहमतिका हुन् । सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुलाई अलग्गै अलग्गै प्रस्तावको रुपमा वा ठाउँ खाली राखेर सम्विधानको मस्यौदा बुझाईएको हो ।

2. गगन थापा

गगन थापा र नरहरि आचार्यलाई एउटै परिचयले चिनिने गरेकोले यो टिप्पणी दुबैको लागि हो । कांग्रेसभित्र यी दुवै हस्तीको हैसियतलाई खगेन्द्र संग्रौलाले “दलित कांग्रेस” भनेर, मेरो विचारमा, सटीक नाम दिएका छन् । जतिसुकै पोटेन्सियल भए पनि यिनीहरुलाई कांग्रेसभित्र भूमिकाविहिन भूमिकामा राखिएको छ । हुन त गगनसंग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकोले एउटा अलग्गै सहानुभूति त हुने नै भयो, तर गगन-नरहरि दुवैले आफ्नो योग्यता र योगदान अनुसारको भूमिका र हैसियत दलभित्र लिन नसकेको देख्दा मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यसबारे अरु मौकामा अलग्गै चर्चा गरम्ला ।

3. गिरिजाको लेगसी

सम्विधानसभा गिरिजाको लेगसी हुने प्रश्नै उठ्दैन । सम्विधासभाका माता-पिता माओवादी जिउँदै जो छन् । गिरिजाको लेगसी भनेको विशेश्वरको राजतन्त्रवादी लेगसीलाई जोगाउन सक्दो प्रयास गर्दा पनि केहि नलागेर झण्डै अन्तिम घडीमा गणतन्त्र वरण गरेको ईतिहास हुनेछ । सुजाताको भविष्यबारे यस्सै भन्न सकिन्न । अन्यथा यिनी अर्की लेगसी हुनेछिन् गिरिजाबाबुको ।

4. सम्विधानसभाको जीवन

सम्विधानसभाको जीवन एकदम कठीन, जटील र केही नैराश्यपूर्ण हुने कुरामा म पनि उत्तिकै सशंकित छु । संघियताको मुद्धालाई केही जटील बनाएर यसैलाई थोपरिएको छ । अमन-चयन र प्रगतिका सम्पूर्ण जनसपना यसैको नाममा छाडिएको छ । “विशेषज्ञ” हरुको संख्या नगन्य भएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, तर म चाही त्यति चिन्तित छुईन । सम्विधानसभामा आवश्यक विशेषज्ञता कुनै न कुनै रुपमा पुग्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ । बरु शुरुका learning curve अवधिमा केही मनोरञ्जनात्मक दृश्यहरु देख्न पाईनेछ होला । पछि लोकतान्त्रिक छलफलका विधीसंग सबै सदस्य परिचित भईसकेपछि त्यस्तो मनोरञ्जनात्मक स्थिति घट्दै जानेछ ।

सबभन्दा ठूलो खतरा भनेको विभिन्न समुहहरुको सम्भावित दबाव आन्दोलन हो । त्यसलाई पनि आवश्यक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ , अहिलेको जस्तै आवश्यक “आचार-संहिता” को अवधारणाद्वारा । अब हरुवाहरु (चुनावका वा सम्विधानसभाका निर्णयद्वारा हार्नसक्नेहरु) को विद्रोहको सम्भावना । सम्भावना छ, तर त्यसलाई डिल गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । निर्वाचनद्वारा नयाँ वैधानिकता प्राप्त गरेको सरकार उदार र कमजोर हुनुपर्ने आवश्यकता र स्थिति हुँदैन । त्यसैले सबै प्रकारका नाजायज (सामुहिक सम्मतिद्वारा कुन जायज कुन नाजायज भनेर छुट्याउन सकिन्छ) आन्दोलनलाई आवश्यक परे कठोरतापूर्वक दबाउन सकिन्छ ।

त्यसैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा शुरुका सिक्ने अवधीमा जटिलता र कठीनाई अवश्य देखापर्नेछन् । तर समाधान र सहजता पनि भेटिनेछ ।

जस्तो लाग्छ मलाई ।

Nepe