के प्रजातन्त्रकै लागि धाएका हुन् त नेताहरू दूतावास ?

जनआन्दोलनले निर्णायक स्वरूप लिनुअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको बालुवाटार निवासमा यस पत्रकारलाई कसरी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप मात्र हैन 'हाम्रो हैसियत'लाई अवमूल्यन गरेका छन्, त्यसबारे केही उदाहरणहरूसहित व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकीहरूसँग उनको एउटा तितो अनुभव थियो । अमेरिकाका तत्कालीन सहायकविदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोका नेपाल आउँदा भेटघाटका लागि कोइरालालाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाइयो । कोइरालाका लागि यो स्वीकार्य नभए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाको र्समर्थन र सहयोग आवश्यक भएकाले एकछिनलाई 'प्रोटोकल' बिर्सेउनी रोकालाई भेट्न गए । 'तर मैले भने त्यहाँ उपस्थित राजदूतलाई- मलाई सायद अब केही दिन विभिन्न दूतावास चारिरहनुपर्नेछ भनेँ, कोइरालाले आफ्नो खिन्नता यसरी व्यक्त गरेका थिए । अनि अगाडि उनले यो पत्रकारलाई भने, 'दूतावास धाउँदाको आत्मग्लानि अर्कै हुन्छ ।'
अहिलेको चर्चित वा विवादित प्रसंग- भारतीय दूतावासमा हालै भएको मधेसी र कांग्रेसी नेताहरूबीचको बैठक- त्यही शृंखलामा एउटा घटना थियो । तर कोइरालाले चाहेर नै त्यो बैठक त्यहाँ भएको दाबी बैठकमा सहभागी जयप्रकाश गुप्ता समेतले गरेका छन् । अझ कांग्रेसका तर्फाट सहभागी तीनजना नेताहरू- आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्य तथा शेखर कोइराला- राजनीतिक रूपमा उनका विश्वासपात्र मात्र नभएर उनका निकट नातेदारहरू पनि हुन् । र, असल मनसायकै भए पनि भारतीय दूतावासको त्यो बैठकले सामान्य कांग्रेसजनहरूमा समेत त्यही खल्लोपन महसुस गराएको छ, जुन अमेरिकी दूतावास जाँदा त्यसबेला कोइरालाले गरेका थिए ।
तर यो सवाललाई शान्ति प्रक्रिया अथवा प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रममा कुनै दूतावासमा बैठक हुनु र नहुनुसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । मौलिकरूपमै बिचलन आएको नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रियजगत् वा त्यसको प्रभावशाली प्रतिनिधिको भूमिकालाई अन्यत्र सरह हस्तक्षेपरहित र मर्यादित कसरी बनाउने हो, त्यो ठूलो चुनौती बन्नेछ आगामी दिनमा । नेपाली राजनीतिज्ञहरू, खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसमा प्रमुखरूपमा सहभागी माओवादी र एमालेले पनि आफू राष्ट्रिय सत्ताको संचालन गर्न र आन्तरिक समस्याहरूको समाधान स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्न असफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
माओवादीकै उदाहरण लिँदा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुपूव उसले जारी गरेको ४० बुँदे मागको पहिलो माग नै भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अरू मुलुकहरूसँग भएका सन्धिहरू 'असमान' भएकाले रद्द गर्ने थियो । व्यवहारिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले यो पूरा गर्नु अवश्य पनि सहज छैन तत्काल । तर माग पछाडिको 'आशय'ले मुलुकमा निकै ठूलो जमातको अनुमोदन भेटेको छ । त्यसको स्पष्ट आशय थियो नेपाल कुनै पनि अवस्थामा सन्धि वा अन्य कुनै संयन्त्रबाट यति कमजोर हुनुहुँदैन कि उसको आन्तरिक हैसियत नै कमजोर होस् । तर यहाँनिर बुझनु के आवश्यक छ भने नेपाली नेताहरूको हैसियत कमजोर हुनुपछाडि यी सन्धिहरू नभएर उनीहरूको व्यवहार र क्षणिक निजी स्वार्थका लागि 'हदैसम्मको लचकता' देखाउने प्रवृत्तिको प्रचुरता हो । अथवा आमोद उपाध्यायको लैनचौर यात्रा कुन अर्थमा कोइरालाको अमेरिकी दूतावास यात्रा वा प्रचण्डको '६ पल्ट' भारतीय दूतावासभन्दा फरक मान्ने -
भारत, बेलायत वा अमेरिकी सरकारले र त्यहाँका जनताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको र्समर्थनलाई त्यही उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको भए दूतावासका यी भ्रमणलाई अस्वभाविक रूपमा हेरिने थिएन । सरकार चुनाव गराउन असफल हुनु, अथवा जनताको अनुमोदनविना सत्ताको निरन्तरता खोज्नु र जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णालिने प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी सात दल र तिनको हातको एउटा औजारका रूपमा संसद् प्रयोग हुँदा वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई विदेशको आशीवाद बढी आवश्यक लाग्नु अस्वभाविक हैन । माओवादीहरूको 'क्रान्तिकारी' भाषा नेपाली राजनीति र सामान्य जनताले पनि बुझन थालेका छन् अब । मधेसी पक्षलाई अब 'भारत र दरबारपरस्त' भएको तथा चुनाव भाँड्न उद्यत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् राजनीतिक रूपमा चुनावका पक्षधर बनेका माओवादीहरूले अब । तर कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी नेताहरूभन्दा भिन्न श्रेणीमा राखिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन विदेशी प्रभुत्व वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ।
तर, दुभाग्य यति गम्भीर प्रकृतिका बिचलनहरू संसद्मा उठेका छैनन्, उठ्तैन पनि । किनकि यो रबर छाप संसद् हो । त्यसले कार्यकारिणीलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सक्तैन । किनकि उसले प्रक्रिया र चरित्रबाट जनताको प्रतिनिधि भएको सावित गर्न असफल भएको छ । निर्वाचित संसद् वा विधायिकाको अभावमा कुनै पनि सरकार तानाशाह वा अधिनायकवादी बन्न सक्छ । त्यो अधिनायकवादमा राष्ट्रियताशून्य र सत्ता-प्रधानता एकमात्र उद्देश्य रहेमा त्यसले कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्छ । अथवा अब त्यस सरकारका नाइकेलाई क्रिस्टिना रोकालाई भेट्न जाँदाको ग्लानिले दुःख पुग्नेछैन ।
त्यसैले चुनौती अब जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि सरकारले समाप्त पारेको छ ।