? 
अरुण-३ बनाउन सम्झौता
बलराम बानिया“/विकास थापा
सरकार र सतलजबीच आइतबार अरुण-३ आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता -एमओयू) भएको छ । समझदारीपत्रमा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्याय र सतलजका डेपुटी म्यानेजर सञ्जय उप्पलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०५२ सालमा विद्युत् प्राधिकरणद्वारा नै निर्माणका लागि ठेक्कासमेत भइसकेको यो आयोजना 'मह“गो' भन्दै विरोध भएपछि रद्द भएको थियो ।
जलस्रँेत मन्त्रालयले सतलजसित एक महिना लामो छलफल र बहसपछि आयोजनाको टुंगो लगाएको हो । सम्झौताअनुसार सतलजले अरुण-३ बाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत -८८ मेगावाट) नेपाललाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध
गराउनेछ । त्यसरी प्राप्त हुने बिजुली विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र निर्यात करको अतिरिक्त हो । विद्युत् नीति-२०५८ अनुसार सतलजले आपmनो कुल आम्दानीको ७ दशमलव ५ प्रतिशत सरकारलाई रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक सरकारले शून्य दशमलव शून्यशून्य ५ प्रतिशत निर्यात कर पाउनेछ ।
अरुणबाट वषर्ायाममा करिब २ अर्ब ९० करोड तथा हिउ“दयाममा एक अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको
छ । यसको लागत ८६ करोड अमेरिकी डलर -हालको मूल्यमा ५४ अर्ब १८ करोड रुपैया“) पर्छ ।
यसबाट उत्पादित बिजुली करिब १२५ किलोमिटर लामो ४४० केभीको उच्च क्ष्ँमतामा दुहबीसम्म विस्तार गरिने योजना छ । सतलजले आयोजना प्रवेश मार्गको स्तरोन्नति गर्ने र बा“की सडक निर्माण गर्नेछ । यो आयोजनासम्म पुग्न अझै ६४ किलोमिटर सडक बनाउन बा“की छ ।
सम्झौता अनुसार सरकारले अरुण-३ बाट जडित क्ष्ँमता र ऊर्जा दुवैमा निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार उसले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि बिजुली दिनुपर्नेछ । उक्त कम्पनीले नेपालले सहजै प्राप्त गर्ने गरी विद्युत् प्रसारण लाइनको उपयुक्त स्थानबाट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सतलजस“गको वार्ता टोलीका संयोजक तथा सहसचिव उपाध्यायका अनुसार अरुण-३ बाट सरकारले चाहेमा जति पनि बिजुली किन्न पाउने सम्झौता छ । 'हाम्रँे माग पूरा गरेपछि मात्र उसले भारतमा बेच्न पाउ“छ,' सम्झौतापछि उपाध्यायले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारले अरुण-३ आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण
-बुट) अवधारणाअनुसार ३० वर्षा लागि प्रदान गर्न लागेको हो । निर्माण सुरु गरेको ३० वर्षछि सतलजले अरुण तेस्रो आयोजनाको स्वामित्व चालू हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले प्रतिमेगावाट एक लाखका दरले ४ करोड २ लाख रुपैया“ तिरेर सरकारबाट र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछ । र्सर्वेक्षण सकिएपछि सतलजले प्रतिमेगावट ५ लाखका दरले २० करोड १० लाख रुपैया“ बुझाई सरकारबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछ ।
सतलजले सरकारस“ग समझदारी गरेको चार महिनाभित्र आयोजनाको र्सवेक्षण अनुमतिपत्र लिइसक्नर्ुपर्ने उपाध्यायले बताए । आयोजना निर्माणका लागि सतलजले वित्तीय स्रोत जुटाएको ६० महिनाभित्र अरुण-३ को निर्माण कार्य
सम्पन्न गर्नेछ ।
उक्त कम्पनीले अरुण-३ आयोजनाको अध्ययनका लागि यसअघि खर्च भएको सरकारको ४५ करोड १४ लाख रुपैया“ नेपाललाई बुझाउने सहमतिसमेत गरेको छ ।
उपाध्यायका अनुसार सम्झौतामा उल्लिखित 'तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न नगरे' धरौटी जफत गरी लाइसेन्स खारेज हुने प्रँवधान छ । निर्माण नगरी लाइसेन्समात्र ओगटेर बस्न नदिन यस्तो प्रँवधान राखिएको हो । 'उसले छ/छ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनर्ुपर्नेछ,' उपाध्यायले भने । जनआन्दोलन-०६२/६३ को उपलब्धि स्वरूप गठित सरकारले अरुण-३ सहित माथिल्लो कर्ण्ााली
-३०० मेगावाट) र बूढीगण्डकी
-६०० मेगावाट) मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । कर्ण्ाालीमा १४ र अरुणमा ९ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउ“दा प्रमुख र्सत निःशुल्क बढी बिजुली राखेको थियो । प्रतिस्पर्धामा सामेल हु“दा सतलजले नेपाल सरकारलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र ऊर्जा दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा परेका प्रस्तावउपर मूल्यांकन गरी सरकारलाई सुझाव दिन पर्ूव अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सतलजलाई दोस्रँे नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा भारतकै अर्कै कम्पनी जीएमआर थियो । भानु कार्यदलले माथिल्लो कर्ण्ाालीको पहिलो नम्बरमा पनि जीएमआरलाई नै राखेको थियो ।
अन्तरिम संसदको प्रँकृतिक स्रँेत तथा साधन समितिले दुइटै आयोजना एउटै कम्पनीलाई नदिन र बढी ऊर्जा दिनेलाई आयोजनाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएपछि सरकारले प्रस्तावक कम्पनीहरूस“ग प्राथमिकताक्रम अनुसार वार्ता सुरु गरेको हो ।
यसअघि सरकारले माथिल्लो कर्ण्ााली जीएमआरलाई दिने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट नेपाललाई निःशुल्क रूपमा १२ प्रतिशत बिजुली र सित्तैमा २७ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरेको छ ।
गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अरुण-३ र माथिल्लो कर्ण्ाालीसम्बन्धी टुंगो लगाउने अख्तियारी जलस्रँेत मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन पालना हुने गरी प्रस्तावक कम्पनीहरूस“ग वार्ता गर्न सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । अरुण-३ भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको दोस्रो हो । माघ १० गते सरकारले माथिल्लो कर्ण्ााली निर्माण गर्न दिन अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरसित समझदारी गरिसकेको छ ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्ण्ाालीमा सरकारलाई सित्तैमा २७ प्रतिशत सेयर दिने सहमति गरेको छ । तर सतलजले अरुण-३ मा त्यस्तो निःशुल्क सेयर भने नदिने भएको
छ । स्रोतका अनुसार सतलजले अरुण-३ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्ण्ाालीमा दिनेभन्दा झन्डै दोब्बर बढी बिजुली सित्तैमा दिने भएकाले सेयर नदिएको हो ।
सरकारले ती दर्ुइ आयोजनाबारे निर्ण्र्ाागर्न जलस्रोत मन्त्रालयले सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयका सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिलबहादुर मल्ल र विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।