Posted by: samaeBajii February 28, 2008
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
ठप्प आपूर्ति
(From Samaya weekly: http://www.bhrikuti.com/Content/Module/?module=smpd)
मुलुक विगत केही दिनयता झन्डै अस्तित्वहीन वा अदृश्य छ । आवश्यक सेवाहरू ठप्प भएका छन् । मुलुकमा इन्धनको अभावले आर्थिक र औद्योगिक उत्पादन गतिविधिका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आम नागरिकका अधिकारहरू झन्डै पूर्णरूपले निलिम्बित भएका छन् । निजी तथा आवासीय स्कुलहरूको संस्था प्याब्सनले विद्यार्थी तथा स्कुल कर्मचारीहरूलाई ओसार्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेकाले अनिश्चितकालका लागि स्कुलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अझ सरकारका लागि लज्जाजनकस्थिति त अस्पतालहरूमा देख्न सकिन्छ ।
आवश्यक 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' आफ्नै घर वा अफिस वा जहाँ गयो त्यहीँ चौबीसै घण्टा आफूलाई उपलब्ध हुने हुनाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आम जनताको पीडाको अनुभूति गरेका छैनन् । तर, अक्सिजनको अभाव मात्र हैन, हप्तामा झन्डै ४६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति काटिएको अवस्थामा वैकल्पिक इन्धन प्राप्त नहुँदा आकस्मिक सेवाहरू समेत बन्द गर्न अस्पतालहरू बाध्य भएका छन् । नागरिकहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ र सरकार यो लज्जापूर्ण स्थितिबारे सत्ताभोगमा लिप्त कोइरालादेखि प्रचण्ड वा माधव नेपालसम्ममा कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन । खाली सडकमा साइरन बजाउँदै झन्डावाला गाडीमा सवार हुन रमाउने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो परिस्थितिमा समेत संसद्को आपत्कालीन अधिवेशन बोलाउने कुनै पहल गरेका छैनन् । 'लोकतन्त्र'को रटानका साथ जनविरोधी बन्दै गएका यी नेताहरू आफ्नो यो असफलताको दोष अझै पनि अन्यत्रै थोपर्ने दाउमा छन् ।
जनतालाई मारेर वा उनीहरूका न्यूनतम हक मारेर सत्तामा बस्न रुचाउने नेताहरूको अस्तित्व क्षणिक र अन्त्य अपमानजनक हुन्छ नै । अहिलेको अभावले कयौं उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने अनेकौंले आफ्नो उत्पादन अवधि छोट्याएका छन् र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरू र उनीहरूमाथि आश्रति परिवारहरूको हातमुख नजोडिने स्थिति निर्माण हुँदै छ ।
उता 'भावी राष्ट्रपति' उक्त पदमा २० वर्षबसी मुुलुकलाई त्यस अवधिमा विश्वकै धनी र सम्पन्न राष्ट्र बनाउने सपना ती जनतालाई बाँडिरहेका छन्, जसका लागि आउँदा २० दिन कसरी बाँच्ने - भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने, कानुनी व्यवस्थाको स्थिति सुधार्दै जनताको जीउ, धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार राख्दैन । खालि राज्यशक्तिको आडमा कुर्सी टाँसिने यो प्रवृत्तिले जनता वा उनीहरूको रवैयलाई जिस्काइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ, अब । साथै न्यूनतम सेवा प्रदान गर्न नसक्ने सरकारले उसको नेतृत्वमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनेछ भन्नु पनि मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ।
(From Samaya weekly: http://www.bhrikuti.com/Content/Module/?module=smpd)
मुलुक विगत केही दिनयता झन्डै अस्तित्वहीन वा अदृश्य छ । आवश्यक सेवाहरू ठप्प भएका छन् । मुलुकमा इन्धनको अभावले आर्थिक र औद्योगिक उत्पादन गतिविधिका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आम नागरिकका अधिकारहरू झन्डै पूर्णरूपले निलिम्बित भएका छन् । निजी तथा आवासीय स्कुलहरूको संस्था प्याब्सनले विद्यार्थी तथा स्कुल कर्मचारीहरूलाई ओसार्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेकाले अनिश्चितकालका लागि स्कुलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अझ सरकारका लागि लज्जाजनकस्थिति त अस्पतालहरूमा देख्न सकिन्छ ।
आवश्यक 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' आफ्नै घर वा अफिस वा जहाँ गयो त्यहीँ चौबीसै घण्टा आफूलाई उपलब्ध हुने हुनाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आम जनताको पीडाको अनुभूति गरेका छैनन् । तर, अक्सिजनको अभाव मात्र हैन, हप्तामा झन्डै ४६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति काटिएको अवस्थामा वैकल्पिक इन्धन प्राप्त नहुँदा आकस्मिक सेवाहरू समेत बन्द गर्न अस्पतालहरू बाध्य भएका छन् । नागरिकहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ र सरकार यो लज्जापूर्ण स्थितिबारे सत्ताभोगमा लिप्त कोइरालादेखि प्रचण्ड वा माधव नेपालसम्ममा कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन । खाली सडकमा साइरन बजाउँदै झन्डावाला गाडीमा सवार हुन रमाउने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो परिस्थितिमा समेत संसद्को आपत्कालीन अधिवेशन बोलाउने कुनै पहल गरेका छैनन् । 'लोकतन्त्र'को रटानका साथ जनविरोधी बन्दै गएका यी नेताहरू आफ्नो यो असफलताको दोष अझै पनि अन्यत्रै थोपर्ने दाउमा छन् ।
जनतालाई मारेर वा उनीहरूका न्यूनतम हक मारेर सत्तामा बस्न रुचाउने नेताहरूको अस्तित्व क्षणिक र अन्त्य अपमानजनक हुन्छ नै । अहिलेको अभावले कयौं उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने अनेकौंले आफ्नो उत्पादन अवधि छोट्याएका छन् र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरू र उनीहरूमाथि आश्रति परिवारहरूको हातमुख नजोडिने स्थिति निर्माण हुँदै छ ।
उता 'भावी राष्ट्रपति' उक्त पदमा २० वर्षबसी मुुलुकलाई त्यस अवधिमा विश्वकै धनी र सम्पन्न राष्ट्र बनाउने सपना ती जनतालाई बाँडिरहेका छन्, जसका लागि आउँदा २० दिन कसरी बाँच्ने - भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने, कानुनी व्यवस्थाको स्थिति सुधार्दै जनताको जीउ, धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार राख्दैन । खालि राज्यशक्तिको आडमा कुर्सी टाँसिने यो प्रवृत्तिले जनता वा उनीहरूको रवैयलाई जिस्काइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ, अब । साथै न्यूनतम सेवा प्रदान गर्न नसक्ने सरकारले उसको नेतृत्वमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनेछ भन्नु पनि मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ।