राहुलज्यूको एउटा सानो टिप्पणीमा मेरो पनि टिप्पणी छ है ।

>जहाँ सम्म मधिसे आन्दोलन को कुरा छ, कुनै जाती वा

>समुदायको हितको लागि गरिएको आन्दोलन हुँदै होइन।

>संबिधान सभाको चुनाव हुन नदिने अन्तिम अस्त्र फ्यांकेका हुन। 

यो हुँदै होईन र हुन् हुन् को साटो हुनसक्छ प्रयोग गर्नु भएको भए academically accurate and honest statement हुन्थ्यो । यो कुरा पुन्टेदाकै कोठामा भएको गफगाफमा पनि भएकै हो ।

जे भए पनि, यी मधेसी (मदिसे नभन्नु के) नेताहरुले चुनावमा भाग लिए भने तपाईको ठोकुवा गलत साबित भएन ? र हुनेवाला पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई । अब हेर्दै जाम ।

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

दीपज्यो,

तपाईको टिप्पणी यो आठ-बुँदे सम्झौटो को बुँदाहरु माथि हो भने, तपाई र मैले ती बुँदाहरुलाई अकाश जमीन को फरकले बुझेका रहेछम् ।

मेरो बुझाईमा यो सम्झौताको सार भनेको मधेसी नेताहरुले अलग मधेसको एजेण्डा (माँगपत्रको कुरा मात्र गर्‍या होईन नि) लाई कम्तीमा हाललाई त्याग गर्ने (अर्थात बढीमा, सम्विधान सभाले नयाँ सम्विधान बनाउने बेलामा देखाजाएगा भन्ने सम्मको) र राज्यले चाही मधेसी समुदायको अधिकतम समावेश स्वीकार गर्ने भन्ने हो ।

“मधेस”, “प्रदेश”, “स्वायत्तता” आदि शब्दको कुनै ठोस स्वरुप र अर्थ स्वीकार नगरिएको र त्यसको जिम्मा सम्विधान सभालाई दिईएको कुरा सम्झौताको मुटु हो ।

सम्झौताको २ नं बुँदाको अन्तिम वाक्य,

“नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड सम्विधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ”

ले सम्पूर्ण कुराको जिम्मा सम्विधान सभालाई लगाईदिएको छ । त्यसैले नेपाल भुटान हुने हो कि, सिक्किम हुने हो कि, नेपाल हुने हो कि के हुने हो त्यो कुरा सम्विधानसभाको सभामा तय हुनेछ, आजको सम्झौताले त्यस बारे 0.000001% पनि निर्णय गरेको छैन ।

नेपालको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कुरा मात्र तय भएको हो, कस्तो गर्ने भन्ने तय भएको होईन । अहिलेकै अञ्चललाई प्रदेश नाम दिएर एउटालाई मधेस प्रदेश भन्न सकिने सम्मको खुला सम्भावना भएको सम्झौता हो यो ।

अब सम्झौताको कुराले होईन अर्कै कुराले नेपाल भुटान हुने भो भन्नु भएको हो भने त्यो छुट्टै बहस हो ।

Nepe