तराईमा अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण बिश्वासको संकट हो भन्ने मेरा ठम्याइ छ । किनभने, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र सरकारबीचको सम्झौतालाई सरकारले पालना गरिदिएन । त्यो सम्झौता पालना गर्न नसकिने प्रकारको थिएन । त्यही कारण सरकारको वार्ता आह्वानलाई अहिले उनीहरुले पत्याइरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग एकथरि वार्तामा बस्दा पनि अर्काथरिले पुरानो सम्झौताको पालनाकै कुरा उठाउनु पनि सरकारको अबिश्वसनीय ब्यवहारकै कारण हो ।

तर, अहिले आन्दोलन गरिरहेको मोर्चाले अघि सारेका ६ मागमा दुई प्रमुख माग अब्यवहारिक र आपत्तिजनक छन् भन्ने मेरा ठम्याइ छ । सम्पूर्ण तराईलाई एक मधेश एक प्रदेश बनाउने कुरा मान्न सकिने कुरै होइन । प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा बिशेषज्ञहरुले बनाएका आधारका आधारमा हुने कुरा हो । भाषिक, सास्कृतिक, ऐतिहासिक, विकाशका पुर्वाधार जस्ता अनेक आधारमा प्रदेश तोक्नुपर्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म ८०० किलोमिटर लामो क्षेत्रलाई एकै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर जिद्धि गर्नु कुनै हिसाबले जायज हुदैन ।

कुनै ब्यक्ति र समूहलाई लाग्यो भन्दैमा माग राख्नु र जिद्धि गरेर चुनावै हुन दिन्न भन्नु धृष्टता मात्रै होइन, बेइमानी पनि हो । कि त उनीहरुले आफ्नो मागबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव राख्नसक्नुपर्छ  । नभए, मिथिलाञ्चल, भोजपुरी, अवधी, थारुहट क्षेत्रले किन मान्ने उनीहरुको कुरा ? वास्तवमा हामी अहिले संस्थापन पक्ष भएर मात्रै हो, नभए त्यो मान्यताको बिपक्ष र हाम्रो मान्यताको पक्षमा हामी पनि बन्द गराउन सक्छौं । सरकारले उनीहरुको एक प्रदेशको माग पूरा गर्‍यो भने बिभिन्न क्षेत्रमा अहिले कल्पनै नगरिएको बिद्रोह सुरु हुनेछ ।

उनीहरुको अर्को माग पनि नाजायज छ । उनीहरुले ५० प्रतिशत उमेद्वारी दिने दलले समावेशीकरणको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने नपर्ने ब्यवस्था माग गरेका छन् । जुन उनीहरुकै लागि पनि पछि राजनीतिकरुपमा हानिकारक हुनेछ । राज्यलाईचाहिँ समावेशीकरणको सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्नेले आफूचाहिँ त्यो सिद्धान्त मान्नुपर्दैन ? तराईकै आदिवाशी, जनजाति, महिला, दलितलाई उमेद्वार बनाउनुपर्दैन ? बिस्तारै तराईका आदिवाशी, जनजाति, महिला र दलितले उनीहरुको भनाइको आशय बुझ्नेछन् र अभिजात्य वर्गको बर्चश्व राख्ने उनीहरुको नियत भण्डाफोर हुनेछ ।

उनीहरुको माग जति नै नाजायज भए पनि सरकारले वार्ताको गर्नैपर्छ र लोकतन्त्रको सिद्धान्त नै हो, वार्ताबाट सबै समस्याको समाधान । सरकारले बिस्वास पैदा गराउनुपर्छ । र, सबै तराईवाशीले पनि सोच्नुपर्छ, चैत २८ मा पनि संविधानसभा चुनाव हुनसकेन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्नेछ र त्यसमा तराईवाशी कलंकित हुनुपर्नेछ । अहिलेका आन्दोलनकारी पनि लोकतान्त्रिक शक्ति नै भएकाले उनीहरुले पनि यो सोच्छन् नै होला ।