? 
आ-आफ्ना स्वार्थ
सेना समायोजनको विरोध,
संविधानसभाप्रतिको अरुचि,
राजसंस्थाको पक्षधरताजस्ता
अहिलेका चर्चित विषयहरूप्रति
दुवैको समान कोणबाट हर्ेदा
सेना र सुजाता ँब्रान्ड’को
राजनीतिक नेतृत्वबीच सन्तुलन
मिल्ने देखिन्छ ।
सुजाताको उत्थानको प्रयासलाई बाह्य समुदायको भूमिकाबाट पर्ूण्ा रूपमा अलग गर्न सकि“दैन । नेपाललाई आफ्नो परम्परागत नीतिको लगाममा डोर्याउने भारतीय योजना खासगरी नेपाली सेनाका जर्नेलहरू र माओवादी नेताबीच दर्ुइ चरणको वार्ता प्रकाशमा आएपछि अप्ठ्यारोमा परेजस्तो देखिन्थ्यो । सेना र माओवादी नजिकि“दा त्यसलाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिको अभाव हुने र भारतको हात निकै कमजोर बन्न जाने यथार्थ सबैले बुझेकै पनि हो ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपालभित्र राष्ट्रियताको पक्षमा जनमत बढेको छ । आफूस“ग दरबार चिढिएको, माओवादी पनि भड्किएको, तर्राईको तरलता ठोस भई नसकेको र कुनै एक दललाई प्रयोग गरेर काम लिन सकिने अवस्था नरहेको आदि कारण भारतको छनोटमा गैरराजनीतिक शक्ति अर्थात् सेना पर्नु आर्श्चर्यको कुरा पनि रहेन । सेनाको नेतृत्वले पनि खासगरी सत्ता हत्याउने माओवादी रणनीतिलाई विफल पार्न भारतको र्समर्थन लिएर अगाडि बढ्ने र त्यो र्समर्थनलाई आफ्नो सुदृढीकरणका पक्षमा उपयोग गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । अमेरकिाले त सेनाको कदमलाई सदाजसो साथ दि“दै आएको छ ।
सत्तामा सेनाको सुदृढीकरणका लागि उपलब्ध राष्ट्रिय पात्रहरूमा अरूभन्दा अगाडि सुजाता देखिन्छिन् । उनको सम्भावित उत्थानलाई राजावादीहरूले पनि साथ नदिने कुरा भएन । किनभने, नेपालको 'शान्ति' र 'अग्रगामी निकास'प्रति उनको दृष्टिकोण राजावादीहरूका लागि सबभन्दा मूल्यवान् छ । नेतृत्वका कारणले राजतन्त्र पक्षधरहरूबीचको ध्रुवीकरणले आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस, एमाले र अन्यत्रका राज-र्समर्थकहरूलाई यो घटना थेग्रिने आधार बन्न सक्छ । अझ सुजाता नै सत्ताको केन्द्रविन्दु बनेको खण्डमा त राजा र्समर्थकहरू थेग्रिने प्रक्रिया चट्टानमा बदलिन्छ ।
तर्सथ, सुजाता प्रभृतिको उत्थानमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको फरकफरक स्वार्थसहितको र्समर्थन देखिन्छ । अमेरकिाले दरबार र सेनालाई कमजोर बन्न नदिने हतियारका रूपमा, भारतले नेपालभित्रको परििस्थतिलाई अझ बिगार्ने औजारका रूपमा र राजावादीहरूले आफू सग्लिने केन्द्रविन्दुका रूपमा सुजाताको नाममा चित्त बुझाउन सक्छन् ।
किन त २३ बुदे -
प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए सातदलीय गठबन्धनबीच पुस ८ गते भएको २३ बु“दे सम्झौताको औचित्य के त - वास्तवमा त्यो सम्झौता संविधानसभा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताका रूपमा आएको हो भन्ने कुरामै शङ्का छ, मुख्यतः दुइटा कारणले । पहिलो, जुन बु“दाहरूमा नया“ सहमति भएको भनिएको थियो, ती मङ्सिर ६ गते चुनाव नहुनुका मुख्य कारण थिए । दोस्रो, त्यो सहमति भारतीय गुप्तचर संस्था 'र'का प्रमुख अशोक चतर्ुर्वेदीस“ग गिरजिाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भेटपछि मात्र भएको थियो ।
अझ भन्नुपर्दा २३ बु“दे सहमति वास्तवमा पुरानै सहमतिहरूमाथि गरएिको पुनःहस्ताक्षर मात्र थियो, जसलाई ओझेलमा पार्दै यसबीच धेरै नया“ राजनीतिक घटनाहरू भइसकेका छन् । जस्तो कि, सेनापति कटवालद्वारा सेना समायोजनसम्बन्धी सहमतिको विरोध, कोइराला र नेपालहरूद्वारा त्यसको अप्रत्यासित र्समर्थन, सेना समायोजनविरुद्ध विभिन्न छापाहरूमा निरन्तर प्रकाशित भइरहेका लेख-रचनाहरू, अनि त्यसस“गै सेनास“ग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मानिएकी सुजाता कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हर्ेन भनी दिइएको जिम्मेवारी आदि । यी घटनाक्रमले २३ बु“दे सम्झौता वास्तविक राजनीतिक सहमति नभई चैत महिनापछिको सम्भावित परििस्थतिलाई ध्यानमा राखेर बेग्लै तयारी गरीकन सातदलीय गठबन्धनलाई केही समय लम्ब्याउन चालिएको चाल हुनसक्ने सङ्केत मिल्छ ।
त्यो सम्झौता हुनुपर्ूव प्रधानसेनापति कटवालको दिल्ली भ्रमण, त्यहा“ भारतीय संस्थापनका उच्च व्यक्तिहरूस“ग भेटघाट, अर्कै कुनै बहानामा सुजाता कोइरालाले त्यहीबेला गरेको दिल्ली यात्रा, केही छापाहरूको रपिोर्ट अनुसार पर्ूवअमेरकिी राजदूत जेम्स एफ मोरयिार्टर्ीीे त्यहा“ उसैबेला भएको अर्थपर्ूण्ा उपस्िथति आदिले एउटा परदिृश्यतर्फइङ्गित गर्छ । स्मरण रहोस्, अमेरकिी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया क्षेत्र हर्ेर्ने सहायकमन्त्री रचिर्ड बाउचर निमोनिया भएर अस्वस्थ रहेकाले बङ्गलादेशमा राजदूत बनेर जान लागेका मोरयिार्टर्ीी उनको जिम्मेवारी कार्यवाहकका रूपमा केही समय सम्हालेका थिए ।
कुनै अघोषित सहमति भइसके तापनि प्रस्तावित समीकरणले ठोस आकार लिन नपाउ“दै परििस्थति नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्नका लागि बा“की पक्षहरूलाई अलमल्याउन २३ बु“दे सहमतिको मञ्च खडा गरएिजस्तो देखिन्छ । किनभने, त्यसबेला माओवादीहरू केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीमा थिए र तिनले गर्ने निर्ण्र्ााे सडकको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना थियो । अनि, भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणविरुद्धको लहरले देश तात्ने प्रक्रियामा थियो । माओवादी र गैरमाओवादी पक्ष्ँहरूबाट राष्ट्रियताबारे केन्द्रित हुने र्सार्वजनिक क्रियाकलापले जनतालाई आकषिर्त गर्दै थियो ।
सेनाकेन्द्रित दाउपेच
चैत महिनापछि सत्तँ र सडकका दर्ुइ ध्रुव खडा हुन्छन् भन्नेमा अब धेरै शङ्का रहेन । तर, सत्तापक्षले के आधारमा देशलाई नेतृत्व दिन्छ भन्ने अझै पनि अस्पष्ट छ । चुनाव नभएपछि अन्तरमि संविधान र दलीय गठबन्धनको औचित्य रहन्न । अहिले जे-जस्तो समीकरणको सङ्केत देखि“दैछ, त्यसले पनि अन्तरमि संविधान स्वीकार गर्दैन । तर, ०४७ सालको संविधान ब्यू“ताउन पनि सजिलो छैन । किनभने, त्यसो गर्नासाथ देश चरम हिंसा र अराजकतातर्फधकेलिनेछ ।
दलहरूले दर्ुइ वर्षम्म संविधानसभा चुनाव गर्न नसकेका कारण राजाले संसद् पुनःस्थापना गरेझै“ ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणा उल्टाएर अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नसक्ने सम्भावना रहेको तर्क पनि एकथरीले गर्दैछन् । तर, राजा यति बदनाम र कमजोर भएका बेला राजतन्त्र पक्षधरहरू पनि त्यस्तो सरकारमा बस्न आ“ट गर्ने स्िथति छैन । त्यसैले, सत्ताको मुख्य गैरराजनीतिक खेलाडी सेना नै बन्ने देखिन्छ । तर, भोलि सुजाता प्रभृतिलाई सत्ता-सि“ढीमा उचाल्ने मुख्य 'ब्याक फोर्स' सेना बन्यो भने एउटा कुराचाहि“ निश्चित छ, त्यसपछि यो फौज राजनीतिक लु“छाचु“डीको दलदलमा नराम्रोस“ग फस्नेछ ।