अलोकप्रिय "उत्तराधिकारी"

सन्तोष आचार्य/माधव ढुङ्गेल

सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउनुभन्दा एक दिनअघि पुस २५ गते सा“झ । नियमित स्वास्थ्य जा“च्ने चिकित्सक डा मनबहादुर केसीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालास“ग भेटघाट गरेको थियो । टोलीमा डा शेखर कोइराला पनि थिए । कुराकानीका क्रममा कोइरालाले आफ्ना सहयोगीका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे, "बालकृष्ण -निजी सचिव बालकृष्ण दाहाल)ले पनि अपडेट गरेन, गृहमन्त्रीले पनि धान्न सकेन, सुजाता पनि जथाभावी बोल्दै हि“ड्छे ।" भेटमा सहभागीले अनुमान लगाए, पक्कै पनि शेखरलाई 'केही दिन' लागिएजस्तो छ ।

प्रधानमन्त्री कोइराला भोलिपल्ट बिहान करबि डेढ घन्टा सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा गएर बसे । दिनभर िके सोचे कुन्नि † पुस २६ गते छोरी सुजातालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए । सुजाता मन्त्री भएको समाचार सुनेपछि काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा रहेका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला पार्टर्ीी अर्का नेतास“ग सोध्दै थिए, "के सा“च्चै हो -" ती नेताले पुष्टि गरेपछि सुशीलको प्रतिक्रिया थियो, "धत्, गिरजिाबाबुले के गर्नुभएको होला -"

त्यसपछि बालुवाटार गएका छैनन् सुशील । पुस ३० गते काठमाडौ“को चुनावी सभा सकेको भोलिपल्टै उनी चितवनतिर हान्निए । र, माघ ३ गते वीरगन्जमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा आफ्नो असन्तुष्टि यसरी पोखे, "पार्टर्ीीत्र अनुशासनहीनता बढेको छ, कसले कहा“ के बोलेको छ, त्यसको रर्ेकर्ड राखिनेछ । पार्टर्ीीे मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत अभिव्यक्ति दिनु अपरपिक्वता हो ।" मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुजाताले विराटनगरमा राजसंस्थाको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तितर्फलक्षित थियो उनको टिप्पणी ।

कसैस“ग छलफल र सल्लाह नगरी छोरीलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको निर्ण्र्ााछि पार्टर्ीी्क्तिमा मौनता छाएको छ । सुशीलजस्तै निराश देखिन्छन्, प्रधानमन्त्रीका भतिजा शेखर कोइराला । काकापछि आफूले कोइराला परविारको विरासत पाउने आशा थियो उनको । आमा नोनाले लगाएको गुणका कारण पनि काकाबाट आफूले 'धोखा' नपाउने विश्वास गरेका थिए उनले ।

माओवादीहरूस“गको वार्ता प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीबाट निकै महत्त्व पाएका शेखरको राजनीतिक भूमिका काङ्ग्रेसभित्र घटाउ“दै लगिएको सङ्केत देखिन थालिसकेको छ । जनआन्दोलनपश्चात् सांसद मनोनयन गर्दा नै उनको नाम त्यसमा परेको थिएन भने पछिल्ला केही दिनदेखि गिरजिाप्रसादलेे शेखरस“ग राजनीतिक विषयमा परामर्श नै गर्न छाडेको स्रोत उल्लेख गर्छ ।

कोइराला परविारभित्र मात्र होइन, पार्टर्ीी महत्त्वपर्ूण्ा हस्तीहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि सुजाताको नियुक्तिबाट झस्किएको आभास मिल्छ । राणाशासन र शाही शासनविरुद्ध लडेका एक वरष्िठ काङ्ग्रेस नेता भन्छन्, "शाही शासनको अन्त्यपछि अब कोइराला शासनको प्रारम्भ भएको छ ।"

योजनाबद्ध बढुवा

डेढ महिनाअघि डोटी पुगेर आफू चा“डै गृहमन्त्री बन्ने घोषणा गरेकी सुजाताले गृह मन्त्रालय त पाइनन् तर सबै मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउने ठाउ“मा पुग्न भने सफल भइन् । सुजाताको मुकाम सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खडा भएको छ । बिनाविभागीय घोषणा गरएि पनि उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसरह भएकी छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई सबै फाइल सुजातामार्फ क्याबिनेटमा ल्याउन आदेश दिइसकेका छन् ।

०६३ भदौमा काठमाडौ“मा सम्पन्न काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट पहिलोपटक सुजाता पार्टर्ीीेन्द्रीय समिति सदस्यमा विजयी भएकी थिइन् । त्यसपश्चात् माघ १ गते मीना पाण्डे, सुप्रभा घिमिरेको नाम काटेर अन्तरमि संसद्मा उनलाई मनोनयन गरएिको थियो । त्यसलगत्तै पार्टर्ीीभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई विदेश विभाग प्रमुख पनि बनाए ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फाट सेना, दरबार र विदेशीस“ग 'डिल' गर्ने जिम्मेवारी पाएको भनिएकी सुजाताको प्रभाव पार्टर्ीीत्र योजनाबद्ध ढङ्गले बढाउ“दै लगिएको थियो । पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा नेपाल महिला सङ्घले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा त प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अब महिला प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति खुलेरै दिएका थिए । त्यसको १० दिनपछि नै सुजाता 'डिफ्याक्टो' प्रधानमन्त्री बनाइएकी छन्, जुन संयोग मात्र नभएको काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउ“छन् ।

छोटो राजनीतिक जीवनमै सुजाताले प्राप्त गरेको राजनीतिक जिम्मेवारीका पछाडि उनको योग्यताले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टर्ीीभापति रहेका पिताको वंशवादप्रतिको मोहले काम गरेको चर्चा काङ्ग्रेस वृत्तमा छ । युवा नेता गगन थापा सुजाताको नियुक्तिले पार्टर्ीी आन्तरकि लोकतन्त्र नभएको प्रमाणित गरेको बताउ“छन्  । भन्छन्, "हामीले पार्टर्ीीत्र लोकतन्त्रीकरणको अपेक्षा गरेका थियौ“ । तर, सुजाताको मनोनयनले त्यो अवसरलाई अवरुद्घ मात्र बनाएको छैन, पार्टर्ीी्क्तिको ठूलो हिस्सालाई निराश तुल्याएको छ ।"

पार्टर्ीी छोरीलाई चरणबद्घ रूपमा स्थापित गराउ“दै लगेका गिरजिाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लोपटक उनलाई मन्त्री बनाएर आवश्यक परेको खण्डमा सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्नसमेत लगाउने सङ्केत दिएको काङ्ग्रेस नेता चक्र बा“स्तोलाको विश्लेषण छ ।

नियुक्तिको अर्को पाटो

बा“स्तोलाले इङ्गित गरेजस्तै सुजाताको राजनीतिक उठान सामान्य मन्त्री पद दिने उद्देश्यमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्न । एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा त प्रधानमन्त्रीले र्सार्वजनिक रूपमै राजतन्त्रको वकालत गररिहेकी छोरीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मा दिएर आगामी चैत २८ गते पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

दर्ुइपटक हुन नसकेको संविधानसभा निर्वाचन ब्रि्र“दो राजनीतिक-सामाजिक परििस्थतिमा झन् प्रतिकूल बन्दै गएको देखिन्छ  । अब तेस्रोपटक पनि निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले सम्भावित नया“ राजनीतिक समीकरणका निम्ति खेलेको दाउ पनि हुनसक्छ, सुजाताको नियुक्ति । काङ्ग्रेस नेता बा“स्तोला भन्छन्, "अहिलेको राजनीतिक परििस्थतिमा सुजाताको नियुक्ति गिरजिाबाबुको एउटा रणनीतिक कार्डका रूपमा आएको छ ।"

सुजातालाई सेना, दरबार र विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूस“ग लहसिन दिएर आफूचाहि“ माओवादीलगायतका वामपन्थीहरूस“ग राजनीतिक सहयात्रामा हि“डिरहेका कोइरालाले अब कुनै पनि बेला छोरीकै बाटोमा आफूलाई हि“डाए भने आर्श्चर्य हुने छैन । त्यसो भएको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा विद्यमान काङ्ग्रेस-माओवादी-एमाले समीकरण समाप्त हुनसक्छ  । र, नेपाली सेनाको र्समर्थनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीबाहेकको नया“ समीकरण बन्न सक्नेछ ।

सुजाताले माओवादीविरोधी छवि मात्र बनाएकी छैनन्, राजसंस्थालाई उपेक्षा गरेर हि“ड्न नहुने र ०४७ सालको संविधान ब्यू“ताउनुपर्ने विचारसमेत राख्दै आएकी छन् । मन्त्री नियुक्त भएको दर्ुइ दिन नबित्दै माइती विराटनगर पुगेर उनले दिएको र्सार्वजनिक वक्तव्य यसको प्रमाण हो । "राजा बदनाम भए पनि राजसंस्था बदनाम हु“दैन । राष्ट्रको पहिचानका लागि पनि राजसंस्था राख्नर्ुपर्छ," कुनै महत्त्वपर्ूण्ा कुरा बोल्नुपर्‍यो भने गृहनगर पुग्ने आफ्ना पिताको शैली पछ्याउ“दै सुजाताले भनेकी थिइन् ।

नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहरा सुजाताको अभिव्यक्तिले सात दलको एकतामै खतरा उत्पन्न गर्ने बताउ“छन्  । माघ २ गते पोखरामा उनले भने, "राजसंस्थालाई संविधानसभापछिको पहिलो बैठकबाट औपचारकि रूपमा बिदाइ गर्ने निर्ण्र्ााभइसकेको अवस्थामा फेर िराजसंस्था चाहिन्छ भन्ने नवनियुक्त मन्त्रीको अभिव्यक्तिले सातदलीय समीकरण नै धरापमा पर्ने आशङ्का उब्जेको छ ।"

काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सुजाताको भनाइबाट खुसी छैनन् । काङ्ग्रेस सांसद दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, "पार्टर्ीीे महासमितिले गरेको निर्ण्र्ाावरुद्घ बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।" तर, र्समर्थकहरू पनि छन् । माओवादीस“गको सहकार्यबाट राजनीतिक निकास ननिस्किने, ०४७ सालको संविधानलाई कुल्चन नहुने, राजसंस्थालाई पन्छाउन नमिल्ने मुद्दालाई पार्टर्ीीत्र आफूहरूले निरन्तर उठाउ“दै आएको तर पार्टर्ीीेतृत्वले त्यो बहसमाथि बुल्डोजर चलाएको बताउ“छन्, काङ्ग्रेस नेता विनयध्वज चन्द । उनी आफूहरूले उठाएको त्यो मुद्दा अहिले प्रमाणित हु“दै गएको र पार्टर्ीीेतृत्वले पनि स्वीकार्ने सङ्केत दिएको दाबी गर्छन् ।

माघ ३ गते विजयकुमार गच्छदारको सातदोबाटोस्थित निवासमा आयोजित राजतन्त्र र्समर्थक काङ्ग्रेस नेता-कार्यकर्ताहरूको भेलामा समेत सुजाताले मन्त्री भएलगत्तै राजसंस्थाको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति र्समर्थन जनाइएको थियो । ०४७ सालको संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुजाताको मुद्दालाई काङ्ग्रेसभित्रै अर्को कोणबाट गोविन्दराज जोशीहरूले पनि उठाउ“दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस समूहलाई माओवादी र अन्तरमि संविधानविरुद्घ तथा राजसंस्थाको पक्षमा नबोल्न कहिल्यै निर्देशन दिएनन् । सायद उनले बुझेका थिए, यस कार्डको उपादेयता समाप्त भइसकेको छैन । त्यसैले, अहिले सुजातालाई सरकारमा ल्याएर राजतन्त्र पक्षधर समूहको धारको नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै छोरीले गरेको सन्देश पनि दिएका छन् ।

सात दशक लामो राजनीतिक जीवन, एक दशकभन्दा बढी पार्टर्ीीभापति तथा छपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ८५ वषर्ीय गिरजिाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाताको राजनीतिक उचाइ बढाउन खोजेको घटनाबाट एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिको कम्पासको र्सर्ुइ अर्कोतिर ढल्कन थालेको सङ्केत मिलेको छ भने अर्कोतिर त्यसबाट काङ्ग्रेसभित्र ढिलोचा“डो हलचल आउने देखिएको छ ।

राजनीतिक उडान

सुजाताले नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण र क्रियाशील सदस्यता ०५१ सालमा सुनसरी-१ का क्षेत्रीय सभापति विनोद र्राईबाट लिएकी हुन् । दर्ुइपटक चुनाव लडेर पराजित र्राईले सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्टमार्फ आफ्नो क्षेत्रमा पनि सहयोग होला भन्ने आश गरेका थिए । तर, सुजाताकै व्यवहारका कारण उनी पार्टर्ीीवभाजन हु“दा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा आबद्ध भए ।

सुजाता ०५६ सालको आमचुनावमा सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न खोजेकी थिइन् तर पाइनन् । त्यसपछि ०५७ माघमा पोखरामा सम्पन्न काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य लड्नका लागि सुनसरी जिल्ला सभापति रामबहादुर बस्नेतबाट १० वर्षेखि क्रियाशील सदस्य रहेको सिफारसि त बनाइन् तर शैलजा आचार्य र नोना कोइरालासम्मले विरोध गरेका कारण उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित भइन्  । त्यसबेला गिरजिाप्रसाद कोइरालाले समेत 'बेला नभएको' भन्दै उम्मेदवारी दिनबाट रोकेका थिए ।

०६३ भदौमा काठमाडौ“मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट चाहि“ केन्द्रीय समितिमा पुग्ने उनको धोको पूरा भयो । केन्द्रीय सदस्य बनेपछि पार्टर्ीीवदेश विभागको प्रमुख पनि भइहालिन् । अन्तरमि संसद् गठनस“गै सांसद पनि भइन् अनि अहिले मन्त्री ।