गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २४ गते । अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनबाट मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा जाने सुनिश्चित भए पनि विभिन्न दलका नेता तथा विद्वान्हरूले सङ्घीय शासन प्रणालीले मुलुकमा विखण्डन ल्याउसक्ने खतरा औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको देशको राष्ट्रियता तथा सङ्घीय शासन प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूले यस्तो खतरा औँल्याउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा 'राष्ट्रिय एकताविरूद्ध सङ्घीयता' विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्यले सङ्घीय शासन राष्ट्रिय एकताको विरूद्ध हुने भएकाले यसले नेपाल र नेपालीको हित नगर्ने बताउनुभयो । क्रान्तिकारी बन्ने नाममा नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाने काम भयो भन्दै आचार्यले यो कुनै पनि जातजाति, समुदायका लागि पनि हितकर नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले सयौँ वर्षेखि रहेको राज्यलाई टुक्राटुक्रा बनाउन सङ्घीय राज्यको अवधारणा ल्याइएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । आचार्यद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा लेखिएको छ- "नेपालको सर्न्दर्भमा एकीकृत र सङ्गठित राज्यलाई टुक्राएर सङ्घीय राज्य खोजिरहेका छौँ । यो हाम्रोलागि सबैभन्दा खतरनाक र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको हाँक हो ।"

कार्यपत्रमा सङ्घीय राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्दा छरिएर रहेका राज्यलाई एक बनाउन, छुट्टनि लागेका राज्यहरूलाई एकगठ्ठा पार्न र उपनिवेशबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले मात्र मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाने गरिएको उल्लेख छ । "केही अपवादबाहेक सङ्घीय शासन अवलम्बन गरेका देशहरूको अनुभव सुखद छैन", उहाँले भन्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले तयार पार्नुभएको 'नेपाल-भारत मैत्री सम्बन्ध र नेपालको राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध' विषयक कार्यपत्र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता डिलाराम आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त कार्यपत्रमा "नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी उद्देश्यमा सबैभन्दा लाभ पुग्ने भएकाले नै भारत सरकार वा भारतीय सल्लाहकारहरूले नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न अत्यधिक जोड दिने गरेको" उल्लेख छ ।

नेता सिंहले भन्नुभएको छ- "सात दल वा सरकारले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति अहिलेदेखि नै प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु वा संविधानमा समेत त्यस प्रकारको संशोधन गर्नुका पछाडि आफ्नो विवेक वा स्वतन्त्र निर्ण्र्ाान्दा पनि भारतको दबाबको महìवपर्ूण्ा भूमिका रहेको कुरा बुझन गाह्रो छैन ।" "नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सर्न्दर्भमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार वा पृथक् बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कुरा उठिरहेको छ, यसले राष्ट्रिय विखण्डनको प्रक्रियालाई झन् सजिलो बनाउने छ", नेता सिंहले लेख्नुभएको छ ।

सीमाविद् एवं नापी विभागका पर्ूवमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रियता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री श्रेष्ठले हाल देखापरेको नेपाल- भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवाद आपसी कुराकानी, सौहार्दता र मित्रताका आधारका समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बढ्दो सीमा अतिक्रमणका कारण राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा परेको चर्चा गर्दै उहाँले कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, ठोरी, मेची सीमा विवाद दुवै देशका सरकारप्रमुखको स्तरबाट मात्र समाधान हुने बताउनुभयो । "यसको प्रभावबाट बाँकी ठाउँमा देखिएका सानातिना विवाद तल्लो तहबाट समाधान गर्न सकिन्छ", उहाँको विश्वास छ ।

प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेकपा -एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रघुजी पन्तले संसद्ले जे निर्ण्र्ाागरे पनि अहिले नै सङ्घात्मकताको कुरा संविधानमा लेखिहाल्नु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । "नेपाललाई सङ्घात्मक वा एकात्मक के बनाउने भन्ने संविधानसभाको विषय हो तर हामीले नै संविधानमा सङ्घात्मक भनेर लेख्ने काम गर्‍यौँ", नेता पन्तले भन्नुभयो- "हठ र अड्डीहरूका कारण हामीले धेरै कुरा छाड्दै आएका छौँ, यो कुरा सबैले बुझिसक्नुभएको छ ।"

उहाँले संविधानसभाअघि नै संविधानमा सङ्घात्मक लेखेर संविधानसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भएकोसमेत बताउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी नेता एवं सांसद सुनिल प्रजापतिले सात दल भनिए पनि तीन वा दर्ुइ दलको स्वेच्छाचारिताले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो ।

"हामीले बाईसे, चौबीसे राज्यको विरोध गर्‍यौँ तर अहिले सङ्घीयताको नाममा राष्ट्रलाई सयौँ राज्यमा विभाजन गर्ने काम हुन खोज्दैछ", नेता प्रजापतिको आरोप छ । "सङ्घीय राज्यमा जाँदैमा जादुको छडी जस्तो सबै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने बुझन जरूरी छ", उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनयध्वज चन्द, राष्ट्रिय जनमोर्चाका द्वितीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीराज नेपालीलगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।