बंगालका पूर्व मुख्यमन्त्री ज्योति बसु र वर्तमान मुख्मन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यजी र मन्त्री अशोक भट्टाचार्यले बंगाल विभाजन हुनेछैन भनेर बार बार रट् लगाए तापनि देशको हितमा स-साना राज्य गठन गर्नु र उत्तरप्रदेश जस्तो ठूलो राज्यमा पनि शासन चलाउनुका निमित्त स-सानो राज्य गठन गरिनु पर्दछ भन्ने यो शताब्दिको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक आवश्यकता संविधानकै प्रावधानभित्र रहेको कुरा अब देशका नेताहरूले पनि महसूस गर्न थालेका छन्।भारतीय जनता पार्टीले यो कुरालाई महसूस गरेर पहिलेबाटै तीन वटा राज्यहरू गठन गरेर देशमा एउटा इतिहास कायम गरिसकेका छन् भने अब कांग्रेस पार्टीले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।आउँदो आम चुनाउलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रको प्रगतिशील गठबन्धन सरकारले दोस्रो राज्य पुनर्गठन आय़ोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।यो आयोग संविधानको प्रावधानभित्र नै रहेको छ अनि सन् 1950देखि अहिलेसम्म गठन गरिएको थिएन।प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले पनि यस प्रकारको स-साना राज्यहरूको गठनले प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार आउने कुरामा आस्था प्रकट गर्दै यो आयोगको गठनमा आफ्नो मञ्जरी दिएका छन्।

यो आयोगको गठनले अन्य राज्यहरू विदर्भ, तेलंगना, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश र गोर्खाल्याण्ड पनि हुनु सक्नेछ, यद्यपि यूपीएको घटक दल माकपा र कांग्रेसकै पनि कतिपय कार्यकर्ताले यो कुराको विरोध पनि जनाइरहेकै छ।यस्तो स्थितिमा भाजपाले आफ्नो पकड मजबूत पार्ने स्थिति पनि रहेको छ। जसै यो राज्य पुनर्गठन आयोगको  खबर दार्जीलिङमा फैलियो, गोर्खा मुक्ति मोर्चा र अन्य दलका मानिसहरूले पटेका पडकाएर दार्जीलिङ शहर, मिरिक, पोखरियाबोङ, खरसाङ आदिमा खुशीयाली नै मनाए।