सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा बुधबार प्रकाशित विज्ञापनमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने प्राविधिक अधिकृतको जम्मा २५१ वटा पदमध्ये १०९ वटा आरक्षणको निम्ति छुट्टयाइएको छ।

जस अनुसार ४५ जना महिला, २९ जना आदिवासी- जनजाति, २० जना मधेशी , ११ जना दलित र २ -२ जना अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाले प्राविधिक अधिकृत बन्ने अवसर पाउने छन्।

उनीहरुले खुल्ला प्रतिष्पर्धाको १४२ वटा पदमापनि स्पर्धा गर्न सक्नेछन्।

सरकारले निजामती सेवा ऐनमा गरेको व्यवस्था अनुसार आयोगले त्यसप्रकारको विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो।

आयोगले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको स्तर वा मापदण्डमा भने कुनै परिवर्तन नगरिने जनाएको छ।

१५ -२० वर्षकै निम्ति त्यसो गरिंदैन। समाज र विभिन्न वर्ग सक्षम हुँदै जाँदा फेरी पहिले जस्तै खुला प्रतिष्पर्धा गरिनेछ।   लोक सेवा आयोगका सचिव डा निरन्जनप्रसाद उपाध्याय

आलोचना

आलोचकहरुले निश्चित व्यक्तिबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुँदा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुको निम्ति सरकारी जागिरको बाटो साँघुरो भई उनीहरुभन्दा कम योग्यले प्रवेश पाउने बताउँदै आएका छन्।

तर लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव डा . निरन्जनप्रसाद उपाध्यायले त्यस्तो व्यवस्था संधैको निम्ति नगरिएको बताए।

उनले भने, "१५ -२० वर्षकै निम्ति त्यसो गरिंदैन। समाज र विभिन्न वर्ग सक्षम हुँदै जाँदा फेरी पहिले जस्तै खुला प्रतिष्पर्धा गरिनेछ।"

आरक्षण गरिएका अन्य वर्ग र समुदायको जस्तो मधेशीको वर्गीकरण नभएकोले उनीहरुको पहिचानको निम्ति आयोगले गाउँ विकास समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने सिफारिसलाई आधार बनाउने भएको छ।

तर सिफारिस गर्नेहरुलाई चाहिं पहिचानको मापदण्ड बनाउँदा समस्या पर्ने देखिन्छ।

डा. उपाध्यायले भने, "सरकारले त्यसबारे ठोस निर्णय गर्नु पर्छ। "

अब पदपूर्ति गरिने सहायक स्तरदेखि उच्च अधिकृत पदहरुमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ।

निजामती सेवा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो।

समावेशीकरणको यस्तो प्रयास भने २००८ सालमा स्थापित लोकसेवा आयोगद्वारा पहिलो पटक गरिएको हो।