फोरम र जनतान्त्रिक गुटहरूका नाममा तराईमा सुरु गरिएको हत्या-हिंसाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरूलाई बाध्य बनायो। यो निर्णय प्रस्ट रूपमा नागरिकता ऐनसँग जोडिएको थियो, जसले संविधानसभामा तराईको प्रतिनिधित्व झन्डै ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव बनायो। राष्ट्रविरोधी नागरिकता ऐन, प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्ने निर्णय र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न गरेपछि बाह्य षड्यन्त्र तराई र पहाडबीच लक्ष्मण-रेखा कोर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ। माओवादीसँग रिसइवी साँधेको बहानामा तराईमा बसोवास गर्ने पहाडी मूलका नेपालीहरूको योजनाबद्ध सफाया अभियान त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन राजनीतिक शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्ने अभिप्रायले प्रेरति छ।

त्यसो त तराईमा राज्य र दलहरूको पकड हदैसम्म खुकुलो भएपछि वार्ताको नाटक गर्दै ‘फोरम‘ को एउटा गुटलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको छ, जसको उद्देश्य हो, संविधानसभामा आफूद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवारहरूका लागि छाता तयार पार्नु। यस घटनापछि नेपालबारे भारतका दुई खतरनाक योजनाहरूको तस्बिर देख्न सकिन्छ ।

यो मान्नैपर्छ कि गत जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने घोषणा हुनासाथ यसमार्फत जनआन्दोलनको माग अनुसारको परिणाम प्राप्त नहुने प्रस्ट भइसकेको थियो। अब हुने संविधानसभामा दलहरूको नियति भनेको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय रहेका राजा, भारत र अमेरिकामध्ये कसलाई नजिक मानेर जाने भन्ने कुनै एउटा खराब विकल्पको छनोट गरी आफ्नो रणनीति बनाउने र मात्रामा जे-जस्तो पाइन्छ, त्यही ग्रहण गरी अग्रगामी निकासको तृष्णा शान्त पार्ने मात्र हो। (more…)