भविष्यको संभावना र खतरा

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

मंसिर ६ मा चुनाव नहुने भएपछि निश्चित रूपमा जनतामा निराशा छाएको छ । सबैको सहमतिबाट गर्ने भनिएको चुनाव प्रक्रियामा अहिले किन यत्रो विवाद ? यो प्रश्न धेरैको मनमा उठेको छ ।

माथिको प्रश्नबारे विचार गर्दा आजको नेपालको सन्दर्भमा अरु दुई प्रश्न हामीले उठाउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, सात दलले देशका लागि खोजेको के हो, दोस्रो, प्रष्ट केही खोजेको भए प्राप्त गर्ने माध्यम के हो ? यी दुवै प्रश्नबारे चिन्तन जरुरी भएको छ ।

पहिलो प्रश्नमा जाउँ । यसको उत्तर सामान्यरूपमा स्पष्ट छ । दलहरूले संविधानसभा चुनावमार्फत नेपालको रूपान्तरणको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न प्रयास गरेका छन् । यो उत्तरमा सायद सबैको सहमति होला । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले देशको भविष्यको खाका कोर्नु पर्छ र त्यसका लागि जननिर्वाचित संविधानसभा गठन हुनुपर्छ भन्ने आमसहमति स्पष्ट छ ।

मूल प्रश्न

के खोजेको भन्नेमा सहमति देखा परे पनि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र माध्यममा माओवादी र गैरमाओवादी शक्तिबीच विवाद चर्केको छ । नेपालको राजनीतिबारे गहिरो चासो राख्ने एक विद्धान्ले हालै लेखेजस्तो यो विवादको सार यस प्रकार छ ः अबको नेपालमा माओवादीले परिभाषा गरेको लोकतन्त्रलाई सबैले मान्ने या आजको विश्वमा सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक पद्धति माओवादीले मान्ने ?

माथि उठाइएको प्रश्न आजको मूल समस्या हो । यो समस्याको वास्तविकताबारे गरिहरिएर सोच्दा के स्पष्ट हुन्छ भने माओवादी मोडलको लोकतन्त्र नेपालमा लागू गर्न माओवादीको हातमा एकलौटी किसिमबाट सत्ता नपुगी संभव छैन । माओवादीको लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक संसदीय मूल्य र मान्यताको होइन । यो एकदलीय लोकतन्त्र हो जहाँ सत्ताधारी दलको निगाह र छत्रछायाँमा अरू दलले काम गर्न पाउँछन् । सत्ता सञ्चालनका दृष्टिले यही मोडलअन्तर्गत चीन र उत्तर कोरियामा पनि बहुदल छ । यो लोकतन्त्रमा संस्थागत विरोधी पक्ष रहँदैन र विधायिका मानमर्यादा लिएर संसारलाई देखाउने 'रबर छाप' का रूपमा रहन्छ भने प्रेस सत्ताको समर्थनका लागि मात्र 'स्वतन्त्र' हुन्छ । यो लोकतन्त्रमा निष्पक्ष प्रशासन रहँदैन । यसका ठाउँमा पार्टीनिर्देशित प्रशासनले काम गर्छ । यसको केही लक्षण नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि देखाएको छ किनभने यहाँ विरोधी पक्षलाई मान्यतासम्म छैन भने विधायिका एकदलीय सात दलरूपी सिन्डिकेटले बन्द कोठाभित्र गरेको निर्णयलाई औपचारिकता दिने लाचार यन्त्रभन्दा फरक छैन । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्यबारे झलक कान्तिपुरमाथि भएको प्रहार र यस माध्यम अरू सबैलाई 'लाइन' मा राख्ने प्रयासबाटै स्पष्ट छ । यसको विकल्पको लोकतन्त्र पनि छ जसलाई संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणमा अडेको तथा स्वतन्त्र प्रेस र कानुनी राज्यलाई मूल आधार मान्ने बहुलवादी उदार सामाजिक प्रजातन्त्रका रूपमा विश्वमा छ । अब नेपालको 'लोकतन्त्र' को स्वरूप कस्तो हुने ?

माओवादी मोडलको लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित गर्न माओवादीको एकलौटी सत्ता हुनु अनिवार्य छ । माओवादी मोडलको लोकतन्त्र स्थापना गर्न तीन विधि छन्, ती हुन्

क) लडाइँ र विद्रोहबाट सत्ता हत्याउने,

ख) आफ्नो नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन या गठन गराई चाहेको माओवादी मोडलको संविधान बनाउने,

ग) सर्वदलीय सरकारमा सहभागी भई गैरमाओवादी पक्षलाई बिस्तारै लाचार र निरीह गराई सत्ता हत्याउने ।

चीनमा माओले लडाइँबाट उनले चाहेको लोकतन्त्र स्थापना गरे भने रूसमा लेनिनले केरेन्सी सरकारको निर्णय गर्ने क्षमता अभावबाट फाइदा उठाउँदै सहरी विद्रोहबाट सोभियत एकदलीय लोकतन्त्र कायम गरे । धेरै पूर्वी युरोपका देशमा भने संयुक्त सरकारको माध्यम विपक्षीलाई निरीह बनाउँदै एकदलीय लोकतन्त्र कायम गरियो । नेपालमा माओवादीले लडाइँ छोडेर संविधानसभाको बाटो रोजेका छन् । संविधानसभामा बहुमत ल्याएर माओवादी परिभाषाको लोकतन्त्र र यसलाई वैधानिकता दिने संविधान लागू गर्ने उनीहरूको प्रयास हो । अहिले के देखियो भने बन्दुकको डरमा कायम भएको प्रभाव मतमा परिणत गर्नु सजिलो हुँदोरहेनछ । त्यसैकारण केही महिनाअघि आफैंले तोकेको चुनाव मिति र पद्धति अचानक 'नौटंकी' मा परिणत भएको छ । स्वतन्त्र चुनाव भए माओवादीको स्थान अत्यन्तै न्यून हुने माओवादीले पनि बुझिसकेका छन् । यो घटनाक्रमबाट के स्पष्ट छ भने देशमा माओवादीको पार्टी स्वार्थ र जनताको राष्ट्रिय स्वार्थबीच अन्तरविरोधको स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थ सबैले एकपटक सहमति गरिसकेको चुनावपद्धतिमार्फत चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गरी जनताले जसलाई जुन हैसियतमा राख्छन् त्यसलाई स्वीकार गरी नयाँ स्वायत्त संघीय बहुलवादी सिद्धान्तको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु हो । माओवादीको स्वार्थ जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गरी माओवादी परिभाषाको लोकतन्त्रलाई वैधानिकता दिलाउनु हो । यहाँ जनताको राष्ट्रिय स्वार्थ र माओवादीको सत्ता स्वार्थबीच अन्तरविरोध आजको समस्या हो र चुनाव रोकिनुको मूल कारण हो ।

अहिले चुनाव नहुनुमा राजतन्त्र र चुनावपद्धतिको प्रश्न ल्याइएको छ । यी दुवै प्रश्न आजको समस्याका कारक तत्त्व होइनन् । राजतन्त्रबारे यहाँ स्मरणीय के छ भने कार्तिक २१-२२/२०६३ मा आठै दलका नेताबीच भएको लिखित सहमतिको भाग ३ को दफा २ को -घ) मा 'राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टंगो लगाउने' सहमति भएको छ । त्यसपछि भव्य समारोहमा मंसिर ५/०६३ मा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको शान्तिसम्झौता हामी कसैले भुलेका छैनौं । यो सम्झौता आफैंमा एउटा उपलब्धि हो भने यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नसके वर्तमान द्वन्द्व र तनाव आफैं न्यून भएर जान्छ । यो सम्झौताको दफा ३ को -३) मा 'राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकले टुंगो लगाउने' भन्ने स्पष्ट छ । अतः यस प्रश्नबारे दुई पटक नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबीच दस्तखत भइसकेको छ । साथै सम्झौताको दफा १०

-५) मा 'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित 'दुवै पक्ष' को अवधारणा को स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ' भन्नेसमेत स्पष्ट गरिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुसार अहिले देशमा माओवादी पक्ष र ६ दल पक्ष छैन, एउटै पक्ष हो र त्यो हो नेपाल सरकार । यस परिवेसमा अहिले उठाइएका माग सिर्फ चुनाव रोक्ने दृष्टिकोणबाट आएको स्पष्ट छ ।

संभावना

अब प्रश्न उठ्छ समाधानको बाटो के हुन

सक्छ ? विभिन्न संभावना देखापर्छन् । पहिलो, संविधानसभाको बाटो छोडेर आफ्नो क्रान्तिकारी छवि कायम राख्न माओवादी युद्धमा जाने संभावना पनि नकार्न सकिँदैन, यद्यपि त्यो अत्यन्तै न्यून हुँदै गएको छ । माओवादीले यो संभावना बारम्बार सम्झाएर दबाब कायम गर्न खोजे आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन । दोस्रो, माओवादीले पूर्वी युरोपमा बीसौं शताब्दी मध्यमा कम्युनिस्ट विजयको उदाहरणबाट शिक्षा लिएर बढ्ने संभावना अब बढेको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत सरकारमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागिता कायम राख्तै कोइराला-एमाले सरकारलाई निरीह र माओवादी रणनीतिको परिप्रेक्षमा लाचार छायाँ बनाइनेछ । यसै क्रममा नेपाली सेनाको संगठित अस्तित्व र मनोबल न्यून तहमा पुर्‍याएर सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास भए आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन । यो काममा शासकीय असफलताको नमुना बनेको कोइराला सरकारको गिर्दो जनसमर्थनले मलजल पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।

भविष्यको चिन्ता ः राष्ट्रियतामाथि खतरा

हामीबीच अन्तरद्वन्द्व र 'सत्ता कब्जा' गर्ने रणनीतिबारे विवाद चलिरहेकै बेला छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको बढ्दो चिन्ता र चासो उनीहरूको सत्तानजिक रहेका 'गैरसरकारी' व्यक्तिको उद्घोष र अन्तर्वार्ताबाट देखिन थालेको छ । यी गैरसरकारी उद्घोष हामी सबैका लागि गम्भीर विषय हुन् । नेपालमा फेरि द्वन्द्व बढेर गए यसले क्षेत्रीय शक्तिलाई पनि चाहेर या नचाहेर संलग्न हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्नेछ भन्ने पूर्वसंकेत हुन् । त्यस्तो परिस्थितिमा देश एउटा कहालीलाग्दो भुमरीमा पर्नेछ र अन्य देशको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संघर्षको रणभूमिमा परिणत हुन सक्नेछ । नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कटिबद्ध सबै दलले यो बुँदामा संवेदनशील हुनु मूल चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । सातदलीय सिन्डिकेट राजनीतिक महत्त्वकांक्षाका आडमा देशको राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि खेलवाड हुने स्थिति सिर्जना हुन नदिनु नेपाली राजनीतिको प्रमुख विषय हुन पुगेको छ । नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रियता फेरि प्रमुख मुद्दाका रूपमा देखा पर्दै छ ।

आज देशभित्र चुनाव प्रक्रियासम्बन्धी देखिएको विवादलाई फेरि एकपटक बिर्सिएको र उपेक्षा गरिएको बृहत् शान्तिसंझौतालाई टेकेर समाधान गर्न देश बढ्नु अनिवार्य भएको छ । यस क्रममा जो अहिलेसम्म आफ्ना वचन र प्रतिबद्धताप्रति असफल सावित भएका छन् उनीहरूले नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि स्पष्ट देखिएको छ ।