सीमा व्यवस्थापनमा प्रश्नचिह्न बुद्धिनारायण श्रेष्ठ कपिलवस्तुको चन्द्रौटा र कृष्णनगरमा भदौ ३० गते भएको अप्रत्याशित घटना, दंगा, वीभत्स हत्या, लुटपाट र आगजनीले नेपाल-भारतबीच मौजुदा सीमा व्यवस्थापनमा एकपटक फेरि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यद्यपि यसअघि गत चैत ७ गते रौतहटको गौर घटनाले त्यतिबेलै विद्यमान खुला -पोरस) सीमामाथि औंला ठड्याएको हो । घटनाको छानबिन गर्ने आयोगले तत्कालीन प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुख डीएसपीभन्दा खुला सीमा पद्धतिलाई बढी दोषी ठहर्‍याएको थियो । देशमा शान्तिसुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने-गराउने गृह मन्त्रालय सजग नभएकोले कपिलवस्तु घटना घट्न पुगेको प्रमाणित भएको छ । अब यस्तो घटनाको लहरो कहा“सम्म पुग्ने हो, स्वयम् गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन । यसै साता पनि गौरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेड परिसरमा बम विस्फोट हु“दा भवनको झयालमा क्षति पुग्नुका साथै कम्पाउन्ड पर्खाल भत्कियो । संयुक्त जनतान्त्रिक तर्राई मुक्तिमोर्चाले यसको जिम्मेवारी लियो । त्यसैदिन वीरगन्जका राजेन्द्रबहादुर अमात्यको घरमा एउटा सकेट बम विस्फोट भयो । यसको जिम्मेवारी पनि सोही मुक्तिमोर्चाले लियो । यस्ता विध्वंसात्मक घटना तर्राई क्षेत्रमा सीमित रहेको पाइ“दैन । भदौ १६ मा राजधानीको तीन स्थानमा बम विस्फोट हु“दा निर्दोष विद्यार्थीसहित तीन व्यक्तिको अनाहकमा ज्यान गयो । २६ जना घाइते भए । यस घटनाको जिम्मेवारी तत्कालै तर्राई आर्मी र तर्राई उत्थान संगतले लिएको थियो । तर अचम्मको कुरो, यस घटना सर्न्दर्भमा कति जनामाथि कारबाही गरियो भन्ने जानकारी मृतकका परिवार तथा नागरिकलाई सरकारले दिनसकेको छैन । कपिलवस्तुको शृङखलाबद्ध दंगामा हालसम्म २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सयौं बेपत्ता छन् । १ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन तोडफोड भएका छन् । ३ हजारभन्दा बढी वासिन्दा विस्थापित भएका छन् । १ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ । चन्द्रौटा र कृष्णनगरबाट सुरु भएको दंगा अब विसनपुर, शिवगढ, खुरहुरिया, देवीपुर र गणेशपुरमा पनि सरेको छ । यसको प्रभाव नेपालगन्ज तथा बुटवलतर्फबढ्दैछ । यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका नेपाल कार्यालय प्रमुख रिचार्ड बेनेटले सरकारको अकर्मण्यताका कारण कपिलवस्तु क्षेत्रको कानुन तथा व्यवस्था पुनःस्थापनाको प्रयास नगरिएको महसुस भएको बताएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय संयोजक वेदप्रसाद भट्टर्राईले कपिलवस्तु घटनामा सीमापारिबाट घुसपैठ भएकोले त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सीमा र बजारका नाकामा निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् -कान्तिपुर, असोज ५) । आजभन्दा अगाडिका घटनामा तर्राईमा रहेका पहाडे मूलका वासिन्दा तथा कर्मचारीलाई मधेसी समुदायले विस्थापित गर्ने तथा हमला गर्ने गर्थे । तर कपिलवस्तु घटनाको सुरुमै वीरपुर गाविसका मोहम्मद अब्दुल मोहित खा“को हत्या गरी साम्प्रदायिक तथा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने काम पनि भएको छ । हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच आपसी विश्वासको कमी हुने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । यसको आगो फैलियो भने देश नराम्रो दर्ुघटनामा पर्न सक्छ । कपिलवस्तुका विस्थापितमध्ये एक रामकृष्णको भनाइअनुसार सुरुमा ढाकाटोपी लगाएर 'पहाडिया मारे रे' भन्ने हल्ला चल्यो । यस्तैमा तस्करहरूले सीमानाकाबाट तीस-पैंतीसजना दाह्री पालेका मान्छे 'मारो-मारो' भन्दै चिच्याउ“दै आए । उनीहरूका हातमा भाला, खु“डा, बम, पेस्तोल, लाठी थियो । उनीहरू एकाएक हाम्रा घर र पसलमा खनिए । हामी खेतैखेत भाग्यौं । टाढाबाट घरमा बलेको आगोको कालो मुस्लोले बजार छोपेको देखियो । यसैबीच माओवादीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएलगत्तै भारतले नेपालस“गको सीमारेखामा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ । सीमामा उच्च र्सतर्कता अपनाइएको छ । नेपालस“ग सिमाना जोडिएका उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल र सिक्किम राज्यमा आपराधिक गतिविधि, हातहतियार ओसार-पसारजस्ता समवेदनशील मुद्दामा उच्च र्सतर्कता अपनाउन भारतीय गृह मन्त्रालयले मातहतलाई निर्देशन दिएको छ । स्मरणीय छ, भारतले नेपालस“ग जोडिएको आफ्नो १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखाको डडेलधुरा- नवलपरासी क्षेत्रलाई 'सुरक्षा समवेदनशील', चितवन-इलाम, 'निगरानीपर्ूण्ा' र पा“चथर- ताप्लेजुङ तथा बैतडी-दार्चुला क्षेत्रलाई 'सामान्य' तहमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्तै नेपाल प्रहरीले संविधानसभा निर्वाचनको सर्न्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति पर्सर्ााखि सप्तरीसम्मका जिल्लालाई 'अति समवेदनशील', कञ्चनपुर- नवलपरासी तथा सुनसरी-झापा खण्डलाई 'समवेदनशील' र डडेलधुरा- दार्चुला तथा इलाम-ताप्लेजुङलाई सामान्य खण्डका रूपमा भदौ ३१ गते वर्गीकरण गरेको छ । सामान्यतया तर्राईमा घटेका दर्ुघटनापछि त्यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई स्थानान्तर गरिन्छ । जा“चबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरिन्छ । ढिलो-चा“डो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउ“छ । तर प्रतिवेदनको मूल सिफारिसका बु“दा के कस्ता छन् भन्ने व्यहोरा विरलै र्सार्वजनिक गरिन्छन् । त्यस्ता सिफारिस लागू गरिएको त सुनिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यहा“ प्रश्न उठ्छ, एक जिल्लामा घटना घटी जीउधनको क्षतिपछि प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुखको सरुवा तथा आयोग गठन र प्रतिवेदन बुझान्ले समस्या समाधान भएको छ या छैन । यसको जवाफ- समस्या समाधान पटक्कै हुनसकेको छैन । गत माघ ५ गते नेपालगन्जबाट सुरु भएका यस्ता घटना गौर, र्सलाही, विराटनगर, जलेश्वर, जनकपुर हु“दै अहिले कपिलवस्तु आइपुगेको छ । यसको फिलिङ्गो दाङतर्फर्सर्दैछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा प्रमुखको अदला-बदलीमात्रै समाधानका उपाय होइनन् । समाधानको मूल कडी नेपाल र भारतबीच रहेको अन्तर्रर्ााट्रय सीमामा रहेको विद्यमान सीमा व्यवस्थापन हो । जबसम्म अन्तर्रर्ााट्रय सीमालाई छाडा छाडिन्छ, यस्ता दंगा, दर्ुघटनालाई नियन्त्रणमा लिन सकि“दैन । दर्ुइ देशबीच सीमा खुलमखुला रहेकोले अवाञ्छित तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थको खुलेआम ओसारपसार रोकिएको छैन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा हत्या, लुटपाट, आगजनी, बलात्कार गरी भारततर्फछिर्ने गरेका छन् । यस्तै भारततर्फखुनखतरा, चोरी, व्यक्ति अपहरण गरी नेपालतिर लुक्ने गरेको पाइएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमालाई नियमन, व्यवस्थित र नियोजित नगर्नाले नै यस्ता कुकार्य भएको पाइएको छ । चैत ७ मा भएको गौर काण्डमा अवाञ्छित व्यक्तिको समूह विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनसहित खुलेआम सीमापार गरी आएकोले घटना भएको विवरण जा“चबुझ आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्मरणीय छ, गौर घटनामा २९ जनाको मृत्यु र ४२ घाइते भएका थिए । यस्तै कपिलवस्तुको दंगामा खुला सीमापारिबाट अवाञ्छित तत्त्व घुसपैठ भएको कुरा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय संयोजक तथा स्थानीय पीडितद्वारा व्यक्त भएको पाइयो । संयोगवश सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल र भारतका गृह सचिवस्तरीय बैठक असोज ९ देखि काठमाडौंमा बस्दैछ । अर्ढाई वर्षो अन्तरालपछि हुनलागेको यो बैठक महत्त्वपर्ूण्ा ठानिएको छ । यस बैठकमा सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागूपदार्थ ओसारपसार रोकथाम आदिका बारेमा छलफल हुने एजेन्डा रहेको बुझिन्छ । महत्त्वपर्ूण्ा कुरा के छ भने सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा सुरक्षाबलका पदाधिकारी पनि सम्मिलित रहने भएका छन् । यहा“ के सुझाव गर्न सकिन्छ भने नेपालमा हुने संविधानसभाको निर्वाचन मिति सन्निकट भएकोले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र तर्राईमा हु“दै आएका घटनालाई अब सधैंका लागि रोक्न दुवै देशबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सहमतिमा दुवै गृहसचिव पुग्नेछन् । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्दा कमसेकम कुन व्यक्ति के कामका लागि कति दिन कहा“ जानलागेका रहेछन् भन्ने सोधखोज गर्ने प्रचलन गर्नुपर्‍यो । नेपाल र भारतका नागरिकलाई मात्र खुला गरिएको अन्तर्रर्ााट्रय सीमारेखाबाट पश्चिम बंगालको वासिन्दा हु“ भनेर मुखका भरमा बंगलादेशी नागरिक, उत्तर प्रदेशीको रूपमा इराकी नागरिक छिर्न नपाउन् । यस्तै सल्यान जिल्लाको वासिन्दाको भेषमा भुटान र म्यानमारका नागरिक घुस्न नसकुन् ।