डा. महत र तामाकोसी विकास थापा लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सदाबहार समस्या भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तेल आपूर्ति गर्न आयल निगमलाई वर्षको ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । मासिक २५ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर पनि सरकार र राजनीतिक दलमा चेत आएको छैन । मानौं यो घाटा उनीहरूको सरोकारको विषय होइन । अर्थमन्त्रीले तेलको मूल्यवृद्धि विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् । तर तिनै अर्थमन्त्री विदेशी मुद्रा तिरेर आयात हुने तेललाई विस्थापन गर्ने स्वदेशी ऊर्जा जलविद्युत्मा अनुदार देखिएका छन् । महतलाई राम्राेसँग थाहा छ, आयल निगमलाई बर्सेनि दिने अनुदानले ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गर्न सक्छ भन्ने । थाहा नपाउनु अर्काे कुरा हो । थाहा पाएर पनि बुझ पचाउनु बेइमानी हो । यही बेइमानी देशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीलाई १० अर्ब रुपैयाँ इक्विटी भए पुग्छ । आयल निगमलाई दिने तीन वर्षको अनुदान सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण, त्यो पनि वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज असुलेर, दिएमा ऊर्जाको संकट यति तीव्र नहुने अवस्था छ । प्राधिकरणलाई अनुदानमा आएका विदेशी सहायतालाई ऋण बनाएर दिने सरकारले अरू कम प्राथमिकता प्राप्त क्ष्ाेत्रबाट बजेट कटाएर किन दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विदेशी कम्पनीलाई जसरी पनि माथिल्लो तामाकोसी दिन कतै यो खेल रचिएको त होइन भन्ने आशंकालाई महतको यो कार्यशैलीले मलजल गरिरहेको छ । किनभने माथिल्लो तामाकोसी र आयल निगमको अनुदानले मात्र होइन पश्चिम सेतीजस्तो विदेशीलाई बिजुली निर्यात गर्ने आयोजनामा महतले लगानी गर्ने निर्णय गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक -एडीबी) सँग चीन र भारतजस्ता आर्थिक वृद्धिशाली मुलुकले लिने चर्काे ब्याजदरको व्यापारिक ऋण लिएर सरकारले पश्चिम सेतीमा साढे चार करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ । आपmनै देशको, त्यो पनि अहिलेसम्मकै सस्तो, आयोजनाका लागि डा. महतले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन्, 'सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्दैन, किनभने जलविद्युत् अब सामाजिक क्ष्ाेत्र होइन व्यापारिक वस्तु भइसकेको छ ।' महतको यो द्वैधनीतिले विकास निर्माणको प्रमुख पूर्वाधार जलविद्युत्ले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जबकि यही वर्षको हिउँददेखि देशभर दैनिक १० घन्टाका दरले लोडसेडिङ हुँदैछ । विद्युत् ऊर्जाको अभावमा देशले राजस्व आर्जन गर्न सक्दैन, आर्थिक गतिविधि र जनजीवन नै ठप्प हुन्छ । तामाकोसीलाई सरकारले ऋण नदिएरमात्र रोकेको छैन, नेपालको प्रमुख वित्त संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत अर्थ मन्त्रीको इशारा पर्खेर बसेको छ । ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चय गरेर बसेको कोषले माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब ऋण प्रवाह गर्न पनि महतकै आदेश पर्खेको देखिन्छ । किनभने महतले सार्वजनिक रूपमै प्राधिकरणजस्तो धराशयी र अक्ष्ाम संस्थालाई ग्यारेन्टी बस्ने कुरा आउँदैन भनेका छन् । उनले सक्षम संस्थाका लागि ग्यारेन्टी बस्नै पर्दैन भनेर पन्छिने पनि गरेका छन् । सञ्चय कोष ऐनले स्वायत्त भए पनि सरकारी इशारामा चलेको देखिन्छ । जबकि माथिल्लो तामाकोसीजस्तो आकर्षक र लगानी नडुब्ने अरू कुनै क्ष्ाेत्र हुनै सक्दैन । त्यसमाथि प्राधिकरणले लगानी ग्यारेन्टी गर्न आपmनो विद्युत्गृह नै कोषको नाममा लेखेर दिने भनिसकेको छ । उसको ब्याजसमेत छुट्टै खाता खोलेर नियमित भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री भन्छन्- 'तामाकोसी प्राधिकरणले नै कि बनाउनुपर्‍यो, मुसो कालो वा खैरो जस्तोसुकै बिरालो मारे भैगयो ।' तर प्राधिकरणलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन महत र उनको दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौतामात्र होइन, विदेशी मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त अनुदानलाई ऋण बनाउने, तिनका सर्त जति मान्न लगाउने, ग्रामीण विद्युतीकरणमा समेत ब्याज असुल्ने, रोयल्टी तिर्न निजी क्षेत्र र प्राधिकरणलाई भेदभाव गराउने जस्ता विभेदकारी नीति अद्यापि छ । यी नीतिगत सुधार गरेर पनि प्राधिकरण घाटामा गएको हो भनेमात्र डा. महतले भन्न मिल्छ । अहिले डा. महतकै कारण माथिल्लो तामाकोसी विदेशीका हातमा जान लाग्यो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपबाट मुक्त हुन उनले सञ्चय कोषलाई ऋण दिनबाट रोक्नु भएन । आयल निगमको घाटा पूर्ति गर्न पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएर उसलाई दिने अनुदान प्राधिकरणलाई ऋण दिनुपर्‍यो । यति पनि गर्न नसके पश्चिम सेतीलाई जसरी राज्यले लगानी गर्‍यो, त्यसैगरी प्राधिकरणलाई स्राेत जुटाइदिनुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रीले यति गरे भनेमात्र उनीमाथि लाग्दै आएको स्वदेशी पुँजी परिचालन विरोधी 'ट्याग' हट्नेछ ।