अरुणको अवसान ः अभिशाप या वरदान रत्नसंसार श्रेष्ठ इतिहास दोहरिन्न भनिन्छ तर अहिले मेलम्ची आयोजनाबारे अन्योल सिर्जना हुँदा मानिसहरू २०५२ साल स्मरण गर्दै छन् । किनभने २०५२ सालमा विश्व बैंकले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट हात झिकेको हो र अहिले यिनै तप्काका व्यक्तिहरू मेलम्ची पनि अरुणको बाटो लाग्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदै छन् । प्रस्तुत लेखमा मेलम्ची के कति कारणले ठीक वा बेठीक भन्ने विवेचना गरिंएको छैन । प्रस्ुतत लेखको प्रयास माथि वणिर्त पृष्ठभूमिमा अरुण तेस्रो आयोजना उति बेलाको अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन नभएर मुलुकलाई के कस्तो हानि भयो या लाभ भयो विश्लेषण गर्नु हो । साथै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुकको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो र कार्यान्वयन नभएर मुलुकको स्थिति के छ भन्ने कुराको केलाउन पनि अहिले वाञ्छनीय छ । विद्युत् क्षेत्रमा एक दशकको उपलब्धि सुरु गरौं मुलुकमा २०५४ सालदेखि २०६३ को एक दशकमा के कति जलविद्युत् आयोजनाहरू निमार्ण भए, के कति बिजुली थप उत्पादन भयो, निर्माणका लागि कति खर्च र कति समय लाग्यो भन्ने विश्लेषणबाट । जुन कामका लागि निम्न तालिकालाई सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी, मोदी र पुवा निर्माण गरेर १६५ मेगावाट गि्रडमा थपेको कुरा तालिकाबाट देखिन्छ । यी ३ आयोजनाबाट ९८ करोड २५ लाख युनिट बिजुली थप उत्पादन भएछ, जसको लागत परेछ ४२ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर र प्रतिकिलोवाट औसत लागत २ हजार ५ सय ८० डलर परेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई औसत ५ दशमलव १७ वर्ष लागेछ । त्यस्तै सोही अवधिमा निजी क्षेत्रले १ सय ३१ मेगावाट क्षमताका विभिन्न ९ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेछन्, जसबाट ८२ करोड ५५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो । कुल निर्माण लागत ३० करोड ९४ लाख डलर र प्रतिकिलोवाट औसत लागत २ हजार ३ सय ५७ डलर परेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्रलाई औसत साढे तीन वर्ष लागेछ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरूको तथ्यांक समग्रमा हेर्ने हो भने उक्त अवधिमा जम्मा २९६ मेगावाट नेपालको गि्रडमा थपिएछ भने यी १२ आयोजनाबाट जम्मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भएछ । जसको कुल लागत परेछ ७३ करोड ५१ लाख डलर र औसत प्रतिकिलोवाट लागत २ हजार ४ सय ८१ डलर परेछ । अरुण तेस्रोसम्बन्धी आँकडा विश्लेषणको यो पाटो हेरेपछि हेर्नुपर्ने अर्को पाटो हुन्छ- अरुण तेस्रोको यस्तै प्रकारका आँकडा, जसको क्षमता २०१ मेगावाट हो भने यसबाट १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने थियो । यो आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ८ करोड २० लाख लागत लाग्ने अनुमान थियो, जुन हिसाबबाट प्रतिकिलोवाट लागत पर्न आउँथ्यो ५ हजार ३ सय ८३ डलर । अब एकपटक तुलना गरौं । जम्मा २ सय ९६ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएर १ अर्ब ८० करोड ८० लाख युनिट उत्पादन गर्न कुल ७३ करोड ५१ लाख डलर मात्र खर्च भयो । तर २ सय १ मेगावाटको अरुण एउटै आयोजना कार्यान्वयन गर्न नै १ अर्ब ८ करोड २० लाख खर्च हुन्थ्यो र बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख युनिटमात्र । यसबाट प्रस्ट छ, त्यतिखेरको अरुण कार्यान्वयन नगरेर देशलाई सापेक्ष रूपमा फाइदैै भएछ । निर्माण लागत, महसुलदर र प्राधिकरण औसत प्रतिकिलोवाट लागत २ हजार ४ सय ८१ डलरमा कुल २९६ मेगावाटका १२ आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणको महसुल दर उच्च मानिन्छ भने प्रतिकिलोवाट लागत ५ हजार ३ सय ८३ डलर पर्ने अरुण निर्माण गरेको भए विद्यमान महसुलदरले प्राधिकरणलाई धान्न अत्यधिक मुस्किल पथ्र्यो । परिणति हुन्थ्यो उच्च दरमा महसुल वृद्धि वा प्राधिकरणमा अहिले भएको ७/८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै गुणाले बढी नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति । अझ सम्झन आवश्यक के छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा अहिलेसम्म अनुमानित लागतभित्र आयोजना सम्पन्न भएकै छैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । तात्तातो उदाहरण हो १३ अर्ब रुपैयाँमा सन् २००४ मा सम्पन्न हुने भनिएको २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेर पनि सन् २००८ मा सम्पन्न हुने छाँट नभएको मध्य मस्र्याङ्दी । अरुण पनि अनुमानित लागतमा सम्पन्न हुने प्रत्याभूति थिएन । मध्य मस्र्याङ्दीजस्तै दोब्बर लागत नपरे पनि डेढीमात्र परे पनि प्रतिकिलोवाट ८ हजार ७४ डलर पर्न जाने थियो र यो अवस्थामा अहिले विद्यमानभन्दा तेब्बर महसुलदर कायम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो वा प्राधिकरणको नोक्सानी दसौं अर्ब नाघ्ने थियो । जसबाट नेपाल सुरक्षित रहन सकेको छ, अरुण त्यतिबेला तुहिएर । १० मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना एक तप्काका मानिस के भन्छन् भने महँगै भए पनि अरुण निर्माण भएको भए नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा थप २ सय १ मेगावाटले वृद्धि हुन्थ्यो र अहिलेको विद्युत् कटौतीको समस्या भोग्न पर्दैनथ्यो । यो कुरा पनि गहिरिएर हेर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले अरुण तेस्रोका लागि ऋण दिन राखेका कडा सर्तमध्ये अत्यधिक कडा सर्त थियो अरुण कार्यान्वयन नभएसम्म नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण गर्न नपाउने । यो कडा सर्तको पृष्ठभूमिमा अब एकछिन विचार गरौं । अरुण कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा नेपाल लागेको भए प्राधिकरणले ६.२ मेगावाटको पुवा खोलाबाहेक अरू -हाल निर्माणाधीनमध्ये मस्र्याङ्दी समेत) निमार्ण गर्न पाउँदैनथ्यो भने निजी क्षेत्रले इन्द्रावती, पिलुवा, सुनकोसी, चाकु, रैरंग र स्यांगे समेत गरेर १५ मेगावाट जति मात्र निर्माण गर्न पाउँथे । अरू १० मेगावाटभन्दा ठूला कुनै पनि आयोजना निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गर्न पाउने थिएनन् । यसरी आजको मितिमा जम्मा २ सय २२ मेगावाटजति मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हुन्थ्यो । गि्रडमा २ सय ९६ मेगावाट थपिएपछिको अहिलेको अवस्थामा त सुख्खायाममा ४० घन्टा विद्युत् कटौती भयो भने २ सय २२ मेगावाट मात्र थपिएको अवस्थामा विद्युत् कटौती अवश्य पनि ६०/७० घन्टाभन्दा बढी नै हुने थियो । माथिको तालिकालाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्याको अर्को आयाम पनि देखापर्छ । सुनकोसी, चाकु र रैरंगबाहेक अन्य आयोजना सन् २००० देखि नै सम्पन्न हुन थालेर २००२ भित्र नै २ सय ६८ मेगावाट नेपालको गि्रडमा थपिइसकेको थियो । जसको फलस्वरूप सन् २००० देखि विद्युत् कटौती बन्द भइसकेको थियो । कालीगण्डकी ए सम्पन्न भएपछिको अवस्थामा बिजुली खेरसमेत जाने समस्या परिसकेको थियो । तर नेपाल अरुणको बाटो लागेको भए सन् २००० मा ६.२ मेगावाटको पुवा, २००२ मा इन्द्रावती र स्यांगे गरेर ७.८ मेगावाट, २००३ मा पिलुवा ३ मेगावाट र २००४ मा ०.५ मेगावाटको रैरंग मात्र गि्रडमा थप भएको अवस्थामा अरुण २००५ मा सम्पन्न नभएसम्म विद्युत् कटौतीको विकराल स्वरूप देखापर्ने थियो, जुन हप्तामा सयौं घन्टा विद्युत् कटौती हुने थियो । तोकिएको समयमा अरुण निर्माण माथि वर्णन गरिएको अवस्था हुन्थ्यो लक्ष्यबमोजिम अरुण सन् २००५ मा सकिएको भए । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको इतिहास छैन । अरुण पनि २००५ मा सम्पन्न हुने भनिए तापनि त्यस्तो सम्भावना एकदम न्यून भएको कुरा पनि आत्मसात गर्नैपर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारी संलग्न भएर कार्यान्वयन गरेका आयोजनामध्ये लागत तथा निमार्ण अवधिसमेतको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्टतम् भनिएको आयोजना चिलिमे हो । तर यो आयोजनाको पनि ठेकेदारले काम छोड्यो र यसैकारण लागत पनि बढ्यो, निर्माण पनि ढिलो सम्पन्न भयो । त्यस्तै हाल निर्माणाधीन मध्यमस्र्याङ्दी २००४ मा सम्पन्न हुने भनिएकामा २००८ मा पनि यसबाट बिजुली उपभोक्ताको घर पुग्लाजस्तो छैन । निष्कर्ष तसर्थ अरुण कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा नेपाल लागेको भए गि्रडमा २ सय ५० मेगावाटभन्दा कम मात्र थपिन्थ्यो, जसमध्ये अरुण तयार हुन्थ्यो सन् २००९ सम्ममा । यो अवस्थामा नेपालमा ४० घन्टा विद्युत् कटौतीको समस्या पर्नुको साटो बिजुली आउने थियो ४० घन्टा र बाँकी समय विद्युत् कटौती नेपालीमात्रको नियति हुने थियो । यस परिवेशमा अहिले पनि त्यतिखेरको अरुण रद्द भएकामा दुख मनाउने गरेको देखेर अचम्म लाग्नु अस्वाभाविक हुन्न । अरुण नदी त्यहींँ छ, अविरल बग्दैछ । अन्य नदीको तुलनामा सुख्खायाममा बढी पानी बग्ने यो नदीमा त्यतिखेरको आयोजना निर्माण नभएकाले अरू परिमार्जन गरेर उत्कृष्ट आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावनासमेत बाँकी रहेको छ । यस सन्दर्भमा त्यतिखेर विश्व बैंकको ऋण लगानीमा सामान्यतया लाग्नुपर्ने भन्दा दोब्बर बढी प्रतिकिलोवाट अनुमानित लागतमा यो आयोजना नबन्नु नेपाली मात्रको अहोभाग्य मान्नैपर्छ । तसर्थ विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष वल्फेन्सनलाई त्यस बखत अरुणको ऋण रद्द गरेबापत जति गाली गरेको भए पनि अहिले आएर उनीप्रति कृतार्थ हुनैपर्ने देखियो । -लेखक जलस्रोतविज्ञ हुन्)