फेरि विद्रोह ? वैशाखको पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत नेकपा -माओवादी) ले एकाएक 'जनपक्षीय गणतन्त्र' को नारा अघि सारेपछि पुनः विद्रोहको कार्यनीति अपनाउन थालेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ भोजराज भाट "यो कुरा गम्भीर भएर बुझ्नूस् कमरेडहरू, हामी संसद्भित्र गएर जनयुद्धको तयारी गरेका थियौँ । अनि, वार्तामा गएर सेनाको ब्यारेक हान्न सफल भयौँ । यदि वार्तामा नबसिँदो हो त ब्यारेक हान्न सफल भइने थिएन । र, अहिले सरकारमा गएर विद्रोहको तयारी गररिहेका छौँ, प्रस्ट हुनुहोस्, यही हो हाम्रो रणनीति ...।" वैशाख २५ गते राजधानीको भृकुटीमण्डपस्िथत खचाखच भरएिको हलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मजदुरहरूमाझ यसो भन्दा अलि सङ्कोच मानिरहेका थिए । "...हुन त यो कुरा मैले यहाँ गर्न हुन्छ कि हुँदैन...। तैपनि, यतिसम्म मान्नूस् कि संविधानसभाको चुनाव हुने सम्भावना करबिकरबि समाप्त नै भइसक्यो । काङ्ग्रेसले आफू जित्ािने कुरा 'कन्र्फम' भए मात्र चुनाव गराउँछ, जुन कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन," प्रचण्डले मजदुरहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने, "अबको विद्रोहको 'लिड' मजदुरले गर्नुपर्छ । संसारका क्रान्तिहरू हेर्नूस्, मजदुरकै लिडमा सम्पन्न भएका छन्, नेपालमा पनि त्यही हुनेवाला छ ।" गत मङ्सिर १० गतेको शान्ति सम्झौतायता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक निकै कडा शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । वैशाख १८ गते मे दिवसका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले निकै कडा भाषण गरे । "हामी लचकताका नाममा कतिसम्म लचक हुन सक्छौँ भन्ने कुरा विभिन्न्ा शान्ति-सम्झौतामा देखिएको छ । कडा हुनुपर्‍यो भने कतिसम्म्ा हुन्छौँ भन्ने कुरा १० वर्षको जनयुद्धमा देखाइहालेका छौँ, अझै पनि कसैले देखेको छैन भने जनआन्दोलन भाग-३ मा हेर्नूस् अनि परण्िााम थाहा पाउनुहुनेछ," जेठको दोस्रो सातापछि आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए । तर, चैतको तेस्रो साता माओवादी सरकारमा सहभागी हुनै लाग्दा सिंहदरबारस्िथत संसद् सचिवालयमा उपस्िथत भएका प्रचण्डले पत्रकारसामु भने यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए, "हामी शान्तिपूर्ण तवरमा मुलुकमा गणतन्त्र आउनेमा विश्वस्त भएर नै सरकारमा सामेल हुँदैछौँ, निश्चिय पनि राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गरेर यो ऐतिहासिक निर्णय लिएका हौँ ।" त्यसको डेढ महिना नबित्दै प्रचण्डले विद्रोहको कार्यनीति सार्वजनिक गरे । त्यति मात्र होइन, उनी धमाधम आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विद्रोहको मानसिकता बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । वैशाख २४-२५ मा भएको मजदुरहरूको केन्द्रीय प्रशिक्षण होस् या त्यसैबेला ललितपुरको बालकुमारीमा सम्पन्न माओवादीको उपत्यका ब्युरोको कार्यकर्ता भेला, दुवै कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकारमा जानुको प्रमुख उद्देश्य विद्रोहको तयारी भएको रहस्य खोले । यसबाट विभिन्न आशङ्का उब्जिएको छ । के माओवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचनको परण्िााममा विश्वास नगरेर फेर िविद्रोहकै रणनीति अपनाएका हुन् ? वा, गणतन्त्र स्थापना भइहालेमा आफूहरू अल्पमतमा पर्ने डरले विद्रोहको बाटो रोजेका हुन् ? माओवादीले पछिल्लो बैठकमार्फत विद्रोहको कार्यनीति ठोस रूपमा पारति गर्नुले पनि यी प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । विद्रोहकै कार्यनीति गत चैत १८ गते मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएपछि केही दिनसम्म माओवादीको कार्यकर्ता पङ् क्तिमा देशव्यापी रूपमा अन्योल छायो । सरकारमा जानुअघि नेतृत्व तहबाट पाएको प्रशिक्षणमा एउटा शैली र व्यवहारमा अर्कै देखेपछि उनीहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । त्यहीबेला जिल्लास्तरका कार्यकर्ताहरू आन्दोलित मनस्िथतिमा देखिए । सरकारमा गएलगत्तै माओवादीद्वारा कब्जा गरएिका सम्पत्ति फिर्ता हुने प्रक्रिया शुरू हुन थाल्यो । तर, कब्जा गरेर खनजोत गर्दै आएका सुकुम्वासी, मुक्त-कमैयाहरूले त्यसको कडा प्रतिरोध गर्न थाले । जसको प्रत्यक्ष दबाब स्थानीय स्तरमा काम गर्दै आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूमाथि पर्न थाल्यो । उदाहरणका लागि, माओवादीले सबैभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेको बर्दियामा जग्गा फिर्ताको प्रारम्भिक चरण शुरू हुन नपाउँदै मुक्त-कमैयाहरू सडकमा उत्रिए । अनि त्यस विरोधको धार आफूविरुद्ध मोडिने डरले स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि कमैयाकै पक्ष्ामा उभिएर जमीनदारविरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले । सिङ्गो मुक्त कमैयाको सहानुभूति पाउन उनीहरूले बर्दियाको भूमिसुधार कार्यालयमा आगजनीसमेत गरे । केन्द्र र स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्ताबीच तालमेल नहुँदा थुप्रै माओवादी कार्यकर्ताहरू पलाएन भए । अछामका सयौँ 'होलटाइमर' -डब्लूटी) माओवादी कार्यकर्ता रोजगारीको सिलसिलामा भारततिर लागे । त्यहीबेला नेपालस्िथत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन -अनमिन) ले १६ हजारजति माओवादी लडाकूलाई ब्यारेकबाहिर निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको थियो । ब्यारेकबाट तत्काल लडाकू बाहिर निस्कँदा उनीहरूले नेतृत्वपङ्क्तिप्रति आक्रोश पोख्ने डर पनि उत्तिकै थियो । अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्ता निराश भई पलायन भइरहेको स्िथति थियो माओवादी नेतृत्वका अगाडि । दुवैलाई ध्यानमा राख्दै माओवादी 'हेडक्वार्टर' ले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नु आवश्यक ठान्यो । २०६३ चैत २८ देखि वैश्ााख ३ गतेसम्म चलेको सो बैठकले विद्रोहको नौबुँदे कार्यनीति पारति गर्‍यो -हेर्नुस्, बक्स) । स्मरणीय छ, यी नौ बुँदाहरू माओवादीको चुनबाङ बैठकदेखि कामीडाँडा बैठकसम्म र त्यसभन्दा यताका कार्यनीतिहरूभन्दा फरक ढङ् गले अघि सारएिको छ । यसअघिका बैठकहरूले शान्ति र विद्रोहको दुई कार्यनीतिमध्ये शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने अहिले विद्रोहलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । त्यही योजना अनुरूप उनीहरूले सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चामा एकसाथ सङ्घर्ष अघि बढाउने तयारी गररिहेका छन् । एक महिनादेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको छ । अझ वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री मातृका यादव मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा खुलामञ्चमै कड्किए, "हामी अब संसद् मात्र होइन, मन्त्रिपरष्िाद्को बैठक पनि अवरुद्ध गछौर्ं, यदि हामीले भनेजस्तो संविधानसभाअघि गणतन्त्र घोषणा गरएिन भने !" आफ्ना लडाकूहरूलाई सुविधा नदिएर अभाव सिर्जना गरी त्यहाँबाट विद्रोह गराउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि माओवादीको सो बैठकले लगाएको छ । बैठकमा माओवादीको आन्दोलन चरमविन्दुमा पुगेको विश्लेषण गरएिको छ । समाचारस्रोतका अनुसार, बैठकमा नेपाली 'जनयुद्ध' लाई पेरूको 'दायाँ अतिवाद' क्रान्ति र निकारागुवाको 'बायाँ अतिवाद' क्रान्तिसँग तुलना गर्दै आउँदा दिनहरूमा थप सतर्कता अपनाउनेबारे छलफल भएको थियो । दायाँ अतिवाद अन्तर्गत पेरूको विजयनजिक पुगेको आन्दोलनलाई नेता गोञ्जालोले कहिल्यै वार्ताको 'व' समेत उच्चारण नगरी समाप्तिमा पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी, 'बायाँ अतिवाद' भन्नाले निकारागुवाको विद्रोहलाई लक्षित गरएिको छ । निकारागुवामा विद्रोही सान्डानिष्टाले वार्ता गरेर चुनावमा जान आफ्ना सेना र बन्दुक सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, चुनावमा विद्रोही पक्ष अल्पमतमा पर्‍यो । पछि उनीहरू आफ्नै आधार इलाकामा फर्किन खोज्दा त्यहाँ सरकारले नै सान्डानिष्टााविरुद्ध कोन्ट्रा विद्रोही जन्माइसकेको थियो । फलस्वरूप, त्यहाँ जनयुद्ध क्षतविक्षत भई सङ्गठनविहीन हुन पुग्यो । माओवादीको पछिल्लो बैठकले मधेश आन्दोलनलाई निकारागुवासँग तुलना गर्दै सतर्क रहन राष्ट्रियताको नयाँ नारा अघि सारेको छ । सो राष्ट्रियताको नारा ०६० सालको झैँ भारतविरुद्ध 'सुरुङ युद्ध' नै हो त ? पछिल्लो कार्यनीतिका प्रवर्तक मानिने माओवादीका दोस्रो वरयिताक्रमका नेता मोहन वैद्य 'किरण' भन्छन्, "ठ्याक्कै भारतविरोधी कार्यनीति भने होइन यो । सम्पूर्ण वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जनमुखी गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि ल्याइएको हो । तर पनि, भारतले जसरी सीमा मिच्ने काम गरेको छ, नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजेको छ, त्यसका विरुद्ध देशव्यापी जागरण भने अवश्य ल्याउँछ नै ।" यद्यपि, यही राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर माओवादीमा केही अन्तरविरोध देखा परेको छ । यो अन्तरविरोधको एउटा धारका रूपमा नेत्रविक्रम चन्द -विप्लव) बाहिर देखिएका छन्, जसले चुनबाङ बैठकदेखि सामन्तवाद र राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने क्रममा पार्टी भारतपरस्त -दक्षिणपन्थी) र निकारागुवाकै शैलीमा बायाँ अतिवादतिर लागेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी अर्को धारका रूपमा डा बाबुराम भट्टराई देखिएका छन् । उनले रूपमा क्रान्तिकारी तर सारमा सङ्कीर्णवादीका रूपमा राष्ट्रियताको विषय उठाइएको तर्क अघि सारेका छन् । यो वाद-विवादको अभिव्यक्ति गत चैत अन्तिम सातामा प्रकाशित माओवादीकै मुखपत्र जनादेश र महिमा मार्फत बाहिर आएको थियो । तर, डा भट्टराई र विप्लव दुवै 'जनयुद्ध' र जनवादी गणतन्त्रको एजेण्डामा एकमत भएकाले राष्ट्रियताको विवादले पार्टीभित्र खासै असर नपर्ने माओवादी स्रोतको दाबी छ । केको तयारी ? माओवादीको बैठकलगत्तै लेनिन दिवसको अवसर पारेर 'सबै वाम एकै ठाम' को नारा दिई आयोजना गरएिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमले गैरवामपन्थी समुदायमा ठूलै हलचल ल्यायो । वाम एकताको तुरूप देखाई माओवादीहरू प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालामाथि दबाब सिर्जना गर्न चाहन्थे । अहिलेको स्िथतिमा संविधानसभाको चुनाव जति ढिलो भयो, त्यति नै आफूलाई बेफाइदा हुने निचोड माओवादीको छ । आफ्ना 'डब्लूटी' कार्यकर्ता घरजम गरी बस्न थालेकाले अहिलेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वलाई आफ्ना कार्यकर्ता थेग्न गाह्रो परेको हुनसक्छ । त्यही भएर होला, शान्ति सम्झौतामा आफ्ना लडाकूलाई गाँस, वास, कपास भए पुग्ने उल्लेख गरएि पनि पछिल्लो समयमा उनीहरूले राष्ट्रिय सेनासरह तलब माग गरेका छन् । तीन महिनाअघिसम्म पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराई देशव्यापी आमसभामा हिँडेमा गणतन्त्रको लहर आउने अनुमानप्रति माओवादी ढुक्क थिए तर परण्िााम सोचे अनुरूप देखिएन । प्रचण्डको काठमाडौँको आमसभा नसकिँदै मधेश आन्दोलन चर्कियो । आमसभाकै क्रममा कणर्ालीको जुम्लासम्म आइपुग्दा त गौर घटना भयो । त्यसबेलासम्म परििस्थतिले अर्कै मोड लिइसकेको थियो । अर्कोतिर, निर्वाचन आयोगले असारको पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन हुुन नसक्ने बताएपछि आठ दलबीच संवादहीनता बढ्यो । त्यसैबेलादेखि माओवादीले संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा, शिविरको उचित व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन खारेजीलगायतका मागहरू राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । काङ् ग्रेसले चाहिँ शान्ति सम्झौता र सहमतिविपरीतका क्रियाकलाप रोक्नुपर्ने, कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने, रोष्टम घेराउ गर्न छाड्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू राखेको छ । अझ केही सातायता माओवादीका केही नेताले एमालेसँग हातेमालो गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाकै विकल्प खोज्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । माओवादीका मध्यकमान्ड इन्चार्ज वर्षमान पुन -अन्नत) भन्छन्, "राजा फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउने शर्तमा गिरजिाबाबुलाई नेता मानेका हौँ तर उहाँले आन्दोलन र शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत काम गर्नुभयो भने उहाँलाई नै नेता मानिरहनुपर्छ भन्ने केही छैन । विकल्पमा हाम्रो पनि हुनसक्छ, अरूको पनि हुनसक्छ ।" माओवादीले अहिलेको संवादहीनता चिर्न तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, आठ पार्टी मिल्ने, सडकबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधानसभाको मिति घोषणा गर्ने । दोस्रो, काङ्ग्रेसबाहेकका दलहरूसँग मिल्ने र वाम-गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउने अनि सडक र सदनको आन्दोलनको तालमेल गर्दै जाने । साथै, सदनमा गणतन्त्रको प्रस्ताव ल्याउने र बहुमतले त्यसलाई पारति गर्न/गराउन दबाब दिने । तर, वामहरूबीच एकताको सम्भावना भने त्यति बलियो देखिँदैन । तेस्रो विकल्पका रूपमा वामपन्थी धारसँग पनि एकता नहुने पक्कापक्की भएमा माओवादी एक्लैले सडक सङ्घर्षबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर सत्ता हासिल गर्नेछ । तेस्रो विकल्प भनेको माओवादीकै शब्दमा, सक्कली विद्रोह हो, जसले जनवादी गणतन्त्रको यात्रा निश्चित गर्छ । तर, माओवादीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नसकेको विकल्प हो यो, जुन यथार्थलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धेरैपटक स्वीकारसिकेका छन् । माओवादी नेता अनन्त भन्छन्, "हामी चाहन्छाँै, पहिलो विकल्पबाटै गणतन्त्र आउने वातावरण बनोस् तर गिरजिाबाबु अहिले गणतन्त्र ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्न । अन्ततः उहाँ पनि अस्ितत्वरक्षाका लागि गणतन्त्रमा नआई सुखै छैन ।" नेपाली काङ्ग्रेसका ७५ जिल्ला सभापतिमध्ये अधिकांश गणतन्त्रको पक्षमा उभिनुले पनि माओवादीका लागि थप आन्दोलन गर्ने ऊर्जा मिलेको देखिन्छ । त्यसमाथि माओवादीले अबको आन्दोलन राजधानी केन्दि्रत गर्ने तयारी गररिहेको छ । त्यसका लागि राजधानीमा अनुमान गरएिको तीन लाख मजदुर जनसङ्ख्यामध्ये झण्डै आधाजति आफ्नो मजदुर सङ्गठनमा ल्याउने उनीहरूको कोसिस छ । हिजोआज राजधानी छेउछाउका अधिकांश विद्यालयहरूमा गएर अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नु पनि विद्रोहकै तयारी हुनसक्छ । एक अनुमान अनुसार माओवादीले राजधानीमा योङ् कम्युनिष्ट लिग -वाईसीएल) का तीन शाखा र उपत्यकाबाहिर घर भई राजधानीमा बसोवास गर्दै आएका मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्न रोल्पाका पूर्वसभापति झक्कुप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा जनसम्पर्क विशेष जिल्ला समिति गठन गरेको छ । जिल्लाका प्रभावशाली कार्यकर्तालाई राजधानी भित्र्याएर राजधानीबाहिरका करबि १४ लाख जनसङ् ख्याबीच आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने योजना माओवादीको छ । त्यसबाहेक, हेडक्वार्टर काठमाडौँमै भएकाले विभिन्न जनवर्गीय र मोर्चाहरूका कार्यालय राजधानी केन्दि्रत गरएिको छ । यसले पनि उनीहरू यहाँ विद्रोहका लागि राम्रै जमात जुटाइरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, माओवादीले एमालेबाहेकका वामपन्थी शक्तिसँग पार्टी एकताको पहललाई पनि जोडतोडका साथ अगाडि बढाएको छ । वैशाख २८ गते वामपन्थी बुद्धिजीवी डा राममान श्रेष्ठको समूह माओवादीमा मिसिनु र भोलिपल्टै गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष भीमबहादुर कडायत पनि माओवादी पार्टीमा समाहित हुनु त्यसैको उदाहरण हो । माओवादीले वामपन्थी धारका एनके प्रसाइर्ं, कृष्णदास श्रेष्ठसँग पार्टी एकताको पहल अघि बढाएको माओवादीको पार्टी एकता तथा मोर्चासम्बन्ध्ाी समितिका सदस्य अनन्त बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रकाश समूहको नेकपा -एकता केन्द्र) र रामसिंह श्रीस, संयुक्त वाममोर्चाका पर िथापा र नवराज सुवेदीबीच एकताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । एकता केन्द्रका लीलामणि पोखरेल, कमानसिंह लामासँग पनि वार्ता भइरहेको छ । यदि यो एकता प्रक्रिया सम्भव भएमा माओवादीको अन्तरमि विधायिकामा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या अर्थात् ८० सीट पुग्नेछ । यसबाट पनि सदनबाटै विद्रोहको आधार खुल्ने अनन्त दाबी गर्छन् । ध