अब अन्तरिम योजना - मुकुल हुमागाईं अन्तरमि सरकार गठनस"गै मुलुकमा राजनीतिक/प्रशासनिक परम्परा तोडिए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा शपथग्रहण गरे । माओवादी मन्त्रीहरूले नियुक्तिका दिन कुनै एक कर्मचारीको बढुवा गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर"िदैछ, पारम्परकि पा"चवर्षो आवधिक योजनाको सट्टा अन्तरमि योजना ल्याएर । २०६४ असारमा दशौ" पञ्चवषर्ीय योजनाको अवधि पूरा हु"दैछ । त्यसपछि भने सङ्क्रमणकाललाई ध्यानमा राखेर तीन वर्षो अन्तरमि योजना ल्याउन लागिएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन, नया" संविधान निर्माण र नया" सरकार बन्नलाई कम्तीमा तीन वर्षलाग्ने अनुमानका आधारमा अन्तरमि योजना तयार गर्ने सोच बनेको हो । शुरूमा नेपाल विकास मञ्चको बैठककै समयमा अन्तरमि योजना निर्माण गरसिक्ने तयारी थियो । विकास मञ्चको बैठक अगावै योजनाबारे दाताहरूलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा सहयोगको प्रतिबद्धता हासिल गर्ने योजना थियो । तर, विकास मञ्चको बैठक रद्दस"गै यो प्रक्रिया पर सरेको छ । तर्राई तनाव, परामर्शदाताको नियुक्तिमा ढिलाइ पनि पर सार्नुको कारक रहेको तर्क योजना आयोगको छ । एशियाली विकास ब्याङ्क तथा बेलायती अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग नियोग -डीफीड) ले परामर्शदाताका लागि सहयोग गरेका छन् । योजना आयोगमा नया" पदाधिकारीहरूको नियुक्तिस"गै शुरू गरएिको अन्तरमि योजना निर्माणमा विलम्ब हुनुमा मुलुकको राजनीतिक वातावरण पनि जिम्मेवार छ । अन्तरमि योजनाप्रति माओवादीको सहमति आवश्यक थियो । अन्तरमि सरकारमा माओवादीको प्रवेशले अब अन्तरमि योजना निर्माणले गति लिने आशा बढेको छ । यसैबारेमा चैत २५ गते अन्तरमि सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूस"ग योजना आयोगले छलफल गर्दैछ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षशुरू हुनु डेढ महिना अगाडि नै अन्तरमि योजना ल्याइनेछ । अन्तरमि योजनाले पर्ूण्ाता पाउन अझै दर्ुइ महिना लाग्छ । पोखरेल भन्छन्, "हामी काम गर्दैछा"ै । अहिलेसम्म क्षेत्रगत योजनाको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । त्यसलाई समायोजन गरेर अन्तरमि योजनाको पहिलो ड्राफ्ट तयार पारनिेछ ।" योजना आयोगले क्षेत्रगत योजनाको खाकाबारे पा"चै विकास क्षेत्र अर्न्तर्गत १५ जिल्लाका ४५ गाविसमा र चैत २८/२९ गतेदेखि कर्ण्ााली क्षेत्रमा परामर्श गर्दैछ । डा पोखरेलका अनुसार अन्तरमि योजना समावेशी, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनः संयोजनमुखी, भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । योजनाले कृषि, पर्ूवाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सि"चाइलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । योजनाले पर्ूवाधार विकासमा जोड दिएको छ । यद्यपि, कुन क्षेत्रमा कति लगानी हुने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । ग्रामीण सडक, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा आदिमा ६३ अर्ब -९० करोड अमेरकिी डलर) लगानी गर्ने योजना राखिएको छ । त्यस्तै मुलुकका तीन जिल्लाबाहेक सबै सदरमुकाममा सडक र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सि"चाइ सुविधा पुर्याउने योजना यसमा समेटिएका छन् । योजना आयोगका अनुसार अन्तरमि योजनाको आकार पा"च खर्ब रुपिया" -सात अर्ब अमेरकिी डलर) बराबरको हुनेछ । यसमा अपुग हुने अनुमानित दर्ुइ अर्ब ५७ करोड अमेरकिी डलर जुटाउन फागुनको तेस्रो साता सरकार र दाताहरूबीच लन्डनमा छलफल भएको थियो । दाताहरू सरकारलाई सघाउन सकारात्मक देखिएका थिए । त्यसपछि यसै बारेमा काठमाडौ"मा पनि छलफल भएको थियो । योजना आयोग अन्तरमि योजनामा व्यस्त रह"दा बहुपक्षीय दाता विश्व ब्याङ्कले अन्तरमि सहायता रणनीति र्सार्वजनिक गरेको छ । रणनीति अनुसार मूलतः नेपालको राजनीतिक अवस्थाले विश्व ब्याङ्कको सहयोग यकिन गर्नेछ । अन्तरमि योजनाको आकार तथा योजनाले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकाङ्क्षी भएको भनाइ दाताहरूको छ । अन्तरमि योजनाले आगामी तीन वर्षो औसत आर्थिक वृद्धिदर साढे पा"च प्रतिशतको राखेको छ । योजना आयोगले विसं ०६४/६५ मा ४.५ प्रतिशत, ०६५/६६ मा ५.५ प्रतिशत तथा ०६६/६७ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । डा पोखरेल भन्छन्, "विश्व ब्याङ्कले यो अलिक महत्त्वाकाङ्क्षी भयो कि भनेको छ ।" स"गस"गै कार्यान्वयन पक्षका बारेमा पनि शङ्का उठाइएको छ । लन्डन बैठकमा सरकारको कार्यान्वयन क्षमताका साथै द्वन्द्वपछिको अवस्थामा सरकारमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वता हुनुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । त्यस्तै, सहयोग रकमको व्यवस्थापन र खर्चमा पनि दाताहरूले चासो देखाएका थिए ।