Great editorial in the Kantipur Nepali Daily राजसंस्थाको औचित्य प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विपक्षमा फैसला दिनसक्ने भएकाले राजा र युवराजलाई गद्दी त्याग गर्ने आग्रह गरेका छन् । राजतन्त्रलाई आलंकारिक रूपमा राख्न चाहने नेताका तर्फाट सोमबार विराटनगरमा भएको यो ऐतिहासिक अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, आठ दल गठबन्धन गणतन्त्रतर्फअग्रसर भएको किटान गरेको छ । यसले मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक बनाउन मनोवैज्ञानिक प्रभावसमेत पार्नेछ । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत भएका शक्तिशाली गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको धारणाले देशलाई एउटा प्रमुख विवादको विषयमा गरेको यो प्रस्ट दिशानिर्देश हो । नेपालमा राजसंस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकताको सबभन्दा प्रभावशाली पक्षधरका रूपमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस जन्मकालदेखि रह“दै आएको हो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसअघि राजसंस्थालाई आलंकारिक रूपमा राख्ने र ँसबैलाई ठाउ“ दिने’ धारणा राखे पनि उनको दल कांग्रेसको पछिल्लो राष्ट्रिय महाधिवेशन भने औपचारिक रूपमा राजतन्त्रबारे मौन बसिसकेको थियो । त्यस हिसाबले कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति नितान्त नया“ नभए पनि यसले मुलुकमा रहेको अन्योल चिर्ने प्रयत्न गरेको छ । राजसंस्थालाई कुनै पनि ठाउ“ दिने मनस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नरहने यसको प्रमुख लक्ष्य देखिएको छ । नेपालमा राजसंस्था औपचारिक रूपमा असान्दर्भिक भएको औपचारिक र विधिवत् घोषणा गत कात्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल गठबन्धनको नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । शासन अधिकारमा राजसंस्थाको कुनै भूमिका नरहने त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरेअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भइसकेको समेत छ । राजसंस्था आधिकारिक रूपमा कही“ पनि औचित्य र सान्दर्भिक नरहेको किटान भइसके पनि शोभनीय निकासका लागि गठबन्धन दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनादेश प्रतीक्षा गर्ने निर्ण्र्ाागरेका हुन् । आगामी संविधानसभा पहिलो बैठकको साधारण बहुमतले राजसंस्थाबारे निर्ण्र्ाागर्ने अन्तरिम संविधानको लक्ष्य तय गरिए पनि प्रमुख दलहरू त्यसको टुंगोमा अहिल्यै पुग्नु मुलुकलाई अन्योलमा नराख्नु हो । राजतन्त्रलाई नेपालले राज्यप्रणालीको शैलीका रूपमा अख्तियार गर्दै आएको मात्र होइन, ०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानले पनि राजालाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सम्मानित तुल्याएको थियो । इतिहासको अनुभवबाट शिक्षा लिई राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा नेपाललाई गणतन्त्रोन्मुख तुल्याइसकेका छन् । राजसंस्थालाई भूमिकाविहीन तुल्याउनासाथ राजदरबार परिवारलाई राज्यले औपचारिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य सावित हुन नसक्ने प्रश्न उठिसकेको पनि छ । कुनै हैसियत वा जिम्मेवारीबेगर कुनै संस्था राख्नुको उपादेयता सावित गर्न सकि“दैन । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई राजा आफैंले जनआन्दोलन ०६२/६३ को बलमा पुनःस्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाले र्सवसम्मतिले पारित गरिसकेको मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्र आफैंले त्यसको र्समर्थनमा वक्तव्यसमेत जारी गरेका छन् । त्यस हिसाबले राजसंस्था आफैंले आफ्नो भूमिकाविहीनता स्वीकार गरिसकेको छ । जसअनुसार उसले आफ्नो सान्दर्भिकता समाप्त भएको घोषणामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो अभिव्यक्तिमा राजा र युवराजलाई गद्दी त्याग गर्न आग्रह गर्नुको कारण गत फागुन ७ मा दिइएको राजाको वक्तव्य र राजदरबारले यसबीच मुलुकमा अस्थिरता फैलाउन सहयोग पुर्‍याएको सर्न्दर्भ दिएका छन् । रायमाझी आयोग प्रतिवेदनदेखि प्रजातन्त्र दिवसको वक्तव्यसमेतका लागि राजामाथि कारबाही गर्न आठ दल गठबन्धन र अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्मानपर्ूवक गद्दी त्याग गराउने मनसाय प्रकट गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्याख्या गर्नेहरूले राजसंस्था राख्ने तर राजा र युवराजलाई पन्छाउने चाहना र्सार्वजनिक गरिएको भन्ने अर्थ्याएका पनि छन् । बुझ्नुपर्ने के छ भने मुलुकमा गणतन्त्रका पक्षमा व्यापक जनलहर हुनुका साथै राजसंस्थाबेगर लोकतन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको प्रगति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बृहत् जनचाहना देखिएको छ । मुलुकमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता नरहेको प्रस्ट किटानसहितको शान्ति सम्झौतालाई स्वीकार गरेका राजाले स्वेच्छाले सम्मानजनक निकास दिन सक्ने वातावरण बनेको छ । त्यसैगरी राजा र युवराजबाट गद्दी त्यागको आग्रह गरिसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसअनुसार कारबाही गराउने दायित्व पनि थपिएको छ । राजालाई कारबाहीको सट्टा समुचित स्वेच्छिक निकासका लागि आग्रह गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीले रोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सदाशयपर्ूण्ा आग्रह राजपरिवारले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो नगर्दा प्रधानमन्त्रीले देशमा अनेक दबाब सामना गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीलाई अवाञ्छित दबाबमुक्त राख्न राजपरिवारले स्वेच्छाले आफ्नातर्फाट अपेक्षित योगदान गर्न सक्छ । Posted on: 2007-03-13 21:15:52