नेपालको अखण्डता पहिलो र अन्तिम शर्त हो । ती दुई अग्निरेखा बिचका सबै भौगोलिक यथार्थ, सबै भावनात्मक वास्तविकता, सबै आकांक्षागत विविधता, सबै महत्वाकांक्षागत उचाई स्वीकार्य हुनुपर्छ । कुरा त्यत्ति हो । प्रसंग बदलौं, मैले आजै देखेको एउटा चाखलाग्दो कुरा सुनाउछु । हिजो मात्र मैले लेखेको थिएँ मैले केही मधेसी विद्वानहरुलाई "समानुपातिक" चुनावको माँग बारे अर्धज्ञानको आरोप लागाई च्यालेञ्ज दिएको कुरा । मैले Nepal Democracy Forum मा नेपालको मधेसी आन्दोलनका राजनैतिक नेतृत्व र उत्तर अमेरिका लगायतका एक्टिभिस्ट प्राज्ञिक नेतृत्व समेत भुतोभाङ नबुझी मिश्रीत समानुपातिक चुनाव प्रणालीको विरोध गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माँग गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाईरहेको छु, तर कोई माईका लालले पनि जवाफ फर्काएका होईनन् । आज एकजना मधेसी एक्टिभिस्टले उनको नियमित सन्देशमा लेखेका रहेछन्- "मिश्रित प्रणालीमा मलाई कुनै आपत्ति छैन" । उनको घैंटोमा बल्ल घाम लागेछ । अब मधेसी आन्दोलनको कथित दोश्रो खेपको घैटोमा लाग्न बाँकी घाम के हो भने चुनावको विस्तृत प्राविधिक पक्ष सडकमा मान्छे मारेर होईन टेबुलमा बहुपक्षिय तर्कसम्मत वार्ता गरेर गर्नुपर्ने कुरा हो । मधेसी आन्दोलनको केटाकेटौले दोश्रो खेपले मधेसकै संयम तोडिदिएको छ । आन्दोलन अवज्ञाले आन्दोलन संचालकहरु आच्छुआच्छु परिसकेका छन् । पहिलो खेपपछिको विजयी मुद्रामा वार्ता गरेको भए अब हुने demoralized मुद्रामा गर्नुपर्ने वार्ता भन्दा बढी ईज्जत र बढी फाईदा पनि हुनसक्थ्यो । तर मधेसी प्राज्ञिक नेतृत्वको कमजोर सल्लाहले मधेसी आन्दोलनलाई यो अवस्थामा पुर्‍यायो । अब मधेसी प्राज्ञिक नेतृत्वले पिडितवाद (victimhood) को घुम्टो ओढेर सबै दायित्वबाट बच्ने होईन मधेसी आन्दोलनलाई रचनात्मक अधोगतिमा पुग्न नदिन आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आईसक्यो । नत्र भने पहाडी-प्रधान केन्द्रले आफ्नो खटनमा मधेसी समुदायलाई दिएको ईज्जत र अधिकारमा चित्त बुझाउने पर्ने अवस्था आउन सक्छ । Nepe