पिरे जी को दिक्दारि नाजायज छैन। नेपालमा कहिल्यै पनि पूर्ण क्रान्ति भएन। समस्याको चुरो यहिं छ। अहिले त झन् मुलुक लगभग राज्य विहीन अवस्थामा पुगेको छ। गजब छ बा ! अव त बन्द र चक्काजाम को पनि डबल बुकिङ हुन थालेछ। सबैका "जायज" आन्दोलनलाई अत्याबश्यक पर्ने बन्द र चक्काजाम "समानुपातिक" हिसाबले बाँडफाँड गर्नु पर्दा बर्षको ३६५ दिनले पनि नपुग्ने जस्तो छ। "शान्तिपूर्ण" बन्द र चक्काजामको कोटा "टायर जलन, ढुँङ्गा प्रक्षेपण, हात-पात र आगजनि" गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा "न्यायोचित" बितरणको लागि एक संवैधानिक आयोगको पनि व्यबस्था हुनु पर्ने हो कि? धन्य, पशुपति नाथ यस्तो अवस्थामा पनि देशलाई चलाईरहेका छौ। लोकतन्त्रको गायत्रि जपेर नथाक्ने हामी नेपाली मनुवाले, लोकतन्त्रको लागि शक्तिशालि राज्य संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने कुरो बिर्से जस्तो छ। जस्ले पनि र जहिले पनि राज्य संयन्त्रलाई एकोहोरो प्रहार गरेकै छन्। तर माओवादि बाहेक अरुहरु भने के को लागि राज्यलाई प्रहार गरेको हो, पत्ता छैन। पुराना संसदबादी दलहरुले न त आँफुले राज्यमा पकड राख्न सके न त माओवादीलाई नै सत्तारोहण गर्न दिए। सरकारमा मन्त्रि छ, अनि सरकारकै आलोचना गर्छ। अन्त कहिं हुन्छ यस्तो गाईजात्रा? अब उप्रान्तको बात गर्ने हो भने, के भईदिंदा राम्रो हुन्थ्यो भनि "मनका लड्डु घिउ संग खाने" सोचाई राख्नु भन्दा राजनैतिक पूर्वाग्रह बिना मुलुकको वस्तुगत आवस्यकता के हो भनि सोच्नु मुनासिब होला। बेला निकै घर्कि सकेको छ। "घर डढाएर खरानी बेच्ने" उद्योग फस्टाउँदो छ। राजनितीका बैध र अबैध थुप्रै रहस्यमयी खेल शुरु भैसकेका छन्। संभाबनाहरु बग्रेल्ति छन् तर आश लाग्दा एकदमै कम छन्। वहुसंख्यक नेपाली (पहाडि, मधेसी, जनजाती र महिलादि..)को अहिलेको एक नम्बरको प्राथमिकता "शासन सहितको राज्य" हो (मेरो बिचार मा)। जस्ले शासनको (सुशासन भए झन् बेश) प्रत्याभुति दिन सक्छ, त्यही शक्तिले राजनैतिक बैधता पाउने छ। नेपालको अहिलेको अबस्थाको आँकलन गर्दा त्यस्तो राजनैतिक शक्तिको दावी गर्ने उमेदबारीको लिस्ट त्यति लामो छैन। संभाबनाको क्रममा राख्दा: १. माओबादीको हस्तक्षेपकारी शासन (अन्य दलसंगको साझेदारीमा) २. माओबादी (नेपाली सेनाको साझेदारी मा)- दलका भ्रष्टहरुलाई तह लाउने शर्तमा ३. राजा (सेना र विदेशीको सहयोगमा)- माओबादीलाई तह लाउने शर्तमा ४. नेपाली सेना (राजा निलम्बित,विदेशीको सहयोगमा)- कहिल्यै नहुने सविधानसभाको चुनाव गर्ने घोषणा सहित ५. हालको आठ दले लिकिर धिकिर कायम.....५-६ मैना भित्रमा वृहत हिन्दुस्तानको नयाँ प्रदेश हेर्दै जाउँ, मुलुकको राजनिती कता डोरिने हो? एउटा कुरो भने पक्का भो..संविधानसभा नहुने...जेठमा मात्र हैन, कहिल्यै पनि... साँच्चिकैको "न्युट्रल" ------------------------------