नयाँ नेपालको सामेली प्रारुप नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यता मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्। • सीके लाल जनविद्रोहको शक्तिबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको घोषणापत्र ऐतिहासिक महवको दस्तावेज हो। जनप्रतिनिधिहरूको त्यो सामूहिक उद्घोषले नेपाल अधिराज्यको अभिशप्त इतिहासलाई उल्टाएर आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई समेटेको छ। तर भविष्यको मार्ग रेखाङ्कन गर्ने कार्य पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधानलाई जिम्मा लगाएको जस्तो लागेको थियो। दुर्भाग्यवश आठ राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले गर्दा नयाँ नेपालको प्रारुप निर्माण गर्ने दिशामा अन्तरिम संविधान'२०६३ समेत प्रभावकारी देखिएन। र, शुरु भयो मधेशमा जनआक्रोशको सिलसिलावद्ध विष्फोट। तीन साताको व्यापक जनप्रदर्शन, ३० भन्दा बढी नेपालीहरूको प्राण आहूति तथा सयकडौँ अन्य घाइतेहरूको योगदानले गर्दा आठ दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा २४ माघ २०६३ मा राजनीतिक प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले वाचन गरेका सम्बोधनको पाठमा क्रान्तिकारिताको गन्ध समेत छैन। तर औपचारिक प्रकृतिको त्यो सम्बोधन जारी हुनासाथ राष्ट्र पुनः एकबद्ध भएको सन्देश गएको छ, किनभने सारमा २४ माघ २०६३ को घोषणाले ४ जेठबाट शुरु भएको प्रक्रियालाई गति दिएको छ। अभिशप्त इतिहासबाट मुक्त हुनलागेका नेपालीहरूलाई सामेली भविष्यको खेस्रा खाका (रफ ड्राˆट) देखाएको छ। आठ दलको सहमतिमा जारी २४ माघ घोषणाको मर्म र भावनाअनुसारको नेपाल सामेली र संघीय हुनेछ र एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रका लागि एउटा नमूना ठहरिन सक्नेछ। त्यसैले अहिले विश्वभरिका परिवर्तनकामी शक्तिहरू नेपाललाई अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेका छन्। द्वन्द्व निरुपणको प्रारुप मीन बज्राचार्य नेपालमा अद्यापि कायम रहेका तीनथरी द्वन्द्वहरू बाँकी संसारका लागि अनौठो प्रकृतिका छन्। सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीच सम्पन्न २ मङ्सिर २०६२ को बाह्रबुँदे समदारीपत्रले सुरुआत गरेको लोकतन्त्र र साम्यवादबीचको सामञ्जस्य अरू राष्ट्रहरूमा दुई दशकअघि नै स्थापित भइसकेको हो। ४ जेठमा निरुपण भएको राजा र जनताबीचको द्वन्द्व युरोपका मुलुकहरूमा उन्नाइसौँ शताब्दीमै समाप्त भइसकेको हो। त्यस्तै उपनिवेशवाद तथा समानताबीच नेपालमा हाल जारी रहेको सङ्घर्षको चरणबाट एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू धेरै अगाडि गुजि्रसकेका छन्। नेपालमा अै जारी रहेका यस्ता प्राथमिक द्वन्द्वहरू हेरेर संसारलाई अचम्म लाग्छ, अभिरुचि जाग्दैन। तर द्वन्द्वका केही अग्रगामी आयामहरू समसामयिक विश्वका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। त्यसैले नेपाल जनविद्रोहपछि पनि सबैको रुचिको विषय बन्न पुगेको छ। दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका अध्यक्ष तथा श्रीलङ्काका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंघे केही दिन अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको निम्तोमा काठमाडौँमा थिए। उदार प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील गणतन्त्र'चलनचल्तीको भाषामा दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थीबीचको द्वन्द्व' नेपालमा कुन किसिमले प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने कुरा सबै यथास्थितिवादीहरूको चाखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको आतिथ्यमा सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको एसिया'प्यासिफिक सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बजार र सरकारका बीच नेपालले कसरी सामञ्जस्य स्थापित गर्छ भन्ने कुरा दुनियाँभरका मध्यमार्गीहरू अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। रिभ्युलसनरी इन्टरनेशल मुभमेन्ट (रिम) को प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी) को लोकतन्त्रीकरण कम्तीमा दक्षिण एसियाका हिंस्रक साम्यवादीहरूको रुपान्तरणका लागि एउटा नमूना बन्न सक्दछ। तर, यस्ता सबै द्वन्द्वहरू भन्दा भिन्न छन् विकासशील राष्ट्रहरूमा देखिने केन्द्र र परिधि (सेन्टर एण्ड पेरिफेरी) बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा विविधताबीच ऐक्यबद्धता (सलिडरिटी विथ प्लुरलिज्म) निर्माण। युरोप तथा अमेरिकाको राजनीतिक दर्शनमा यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण जहिले पनि विध्वंसक सङ्घर्षहरूद्वारा मात्र भएका छन्। नेपाल भने आˆना सबै खाले पछौटेपनका बाबजूद राजनीतिका केही शाश्वत मुद्दाहरूको निर्क्योल शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अहिले आकाशिएको छ। संघीय र सामेली राज्यव्यवस्थाको सन्तोषजनक प्रारुप नेपालले विकसित गर्न सक्यो भने संसारका धेरै विविधतापूर्ण राष्ट्रहरूले अनुकरणीय उदाहरण भेट्टाउने छन्। बहुकेन्द्रित राज्य स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तरनिहित शक्तिले गर्दा …संघीय' विशेषणले व्यापकता पाएको भए तापनि नेपालीहरूको चाहना बहुकेन्द्रित राज्य संरचना हो। काठमाडाँैको एकल वर्चस्वबाट मुक्ति खोजिरहेका नेपालीहरू आˆनो सामूहिक पहिचानप्रति सचेत त छन्, तर प्राथमिक (जातीय वा सांस्कृतिक) पहिचान त्याग गर्न तयार छैनन्। …आत्मनिर्णयसहितको स्वशासनको अधिकार' विखण्डनको उद्घोष नभएर उपराष्ट्रवाद (सव नेशनलिज्म) को खोजीको नारा हो। यसप्रकारको राजनीतिक संयमको नजीर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा खासै छैन। त्यसैले पूर्व युगोस्लाभिया वा हालको श्रीलङ्काका जातीय सङ्घर्षहरूको दृष्टान्तले नेपालीहरूको बहुकेन्द्रीयताको चाहनालाई व्याख्या गर्न सकिँदैन। अनुमान गरौँ एउटा यस्तो नेपाल जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, पर्यावरण, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति बाहेक अरू कुनै अधिकार प्रयोग गर्दैन। प्रान्तीय कार्यपालिका, संसद, उच्च न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, रङ्गशाला, विज्ञान, प्रविधि तथा कला सङ्ग्रहालय, सम्मेलनस्थल, चिडियाखाना, अभिलेखालय, प्रज्ञा'प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा विमर्श सभागारहरू नेपालभित्रका १०'१२ प्रान्तीय राजधानीहरूमा रहेका छन्, जहाँ त्रि'भाषीय सूत्रअनुसार प्रान्तीय भाषा, चलनचल्तीका स्थानीय भाषाहरू एवं सम्पर्क भाषा नेपाली समान रूपले स्वीकार्य छन्। न्याय पाउन वादी'प्रतिवादी, इलाजका लागि बिरामी, किनमेल गर्ने खरिददार वा शिक्षाको खोजमा विद्यार्थीलाई काठमाडौँ धाउनुपर्दैन, आˆनै प्रान्तीय राजधानीमा गए पुग्छ। सबैको समान पहुँच भएको त्यस्तो लोकतन्त्र के सम्भव होला? किटानी उत्तर राजनीतिशास्त्रका ठेलीहरूमा भेट्टाउन गाह्रो छ। तर नेपालीहरू त्यो प्रयोग गर्न, भोग्न र हेर्न इच्छुक छन्। पुराना मान्यताअनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण पाएका नेताहरू अहिले पनि मानसिक रुपले त्यत्रो सैद्धान्तिक फड्को मार्न तयार भइसकेका छैनन्। नेतृत्व लिनुपर्ने अगुवाहरूलाई नेपाली जनताले घिसार्दै अगाडि तानिरहेका छन्। र, यो दृश्य संसारले अनौठो मान्दै हेरिरहेको छ। बहुकेन्द्रित राज्य संरचनाका जटिलताहरू गनेर साध्य छैनन्। केन्द्र र प्रान्त, एउटा र अर्को प्रान्त तथा प्रान्त एवं स्थानीय सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध अनिश्चितताहरूको जालो हो। स्वशासित प्रान्तहरूले जन्माउने स्थानीय दलहरूको बहुलताबाट गठबन्धन राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण मूलधारका दलहरूको वर्चस्ववादी संरचनाको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। बहुकेन्द्रित संरचना स्वभावतः केही खर्चिलो हुन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा र विराटनगरसम्म पनि सरुवा भएर जान नमान्ने नेपालका प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक सम्भ्रान्तलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीहरूमा स्थानान्तर गर्न कम गाह्रो हुने छैन। तर यी र यस्ता सबै अप्ठ्याराहरूका बाबजूद अब नेपाल बहुकेन्द्रित नभई सुखै छैन। त्यसैले सार्वजनिक बहसको विषयवस्तु अब …कस्तो किसिमको बहुकेन्द्रीयता?' भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिन जरुरी छ। अनिश्चितताहरूलाई जोखिममा बदल्न बौद्धिक तथा प्राज्ञिक अभ्यास जरुरी हुन्छ। संयोगवश नेपालका अधिकांश विमर्श उद्यमी (इन्टेलेक्चुअल अन्टरप्रेनर) मार्क्सवादी पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। मार्क्सवादमा बहुकेन्द्रीयता स्वीकार्य छैन। त्यसैले विभिन्न दलहरूसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा पचाउन गाह्रो भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित गैसस वा परामर्श सेवा संस्कृतिका बुद्धिजीवीहरूको सोच अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मात्र पछ्याउँछ जहाँ गरीब राष्ट्रले बहुकेन्द्रीयता थेग्न सक्दैन भन्ने मान्यता व्यापक छ। यसरी सिद्धान्तवादी तथा व्यवहारवादी दुवैथरि बौद्धिक उद्यमीहरूले बहुकेन्द्रीयतालाई निषेध गरेका छन्। संघीय संरचनाका नाउँमा अहिलेसम्म जे'जति प्रारुपहरू उछालिएका छन् ती सबै नेपाली जनताको चेतनास्तरभन्दा केही पछाडि नै छन्। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूका साथै विमर्श उद्यमीहरू समेत जनताबाट मान्यता पाइरहेका छैनन्। तर यो अलमल अब धेरै दिन रहँदैन। मधेशी, जनजाति, दलित, महिला तथा मुसलमानहरूसँग महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले काम शुरु गरेपछि बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा विस्तारै सङ्लिँदै जानेछ। सामेली संरचना समावेशी प्रजातन्त्र (इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी) अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको अवधारणा हो, तर सामेली राज्य संरचना (पार्टीसिपेटरी स्टेट स्ट्रक्चर) बेगर दिगो लोकतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विचार अहिले पनि बहसकै स्तरमा छ। मिल र मार्क्स दुवैथरीको राज्य प्रारुपले व्यक्तिको पहिचान (आइडेन्टीटी) भन्दा उसको हित वा उत्थान (इन्ट्रेस्ट अर प्रोग्रेस) लाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्ने गर्थेः पूँजीवाद र साम्यवाद एउटै परभक्षी पश्चिमा सिक्काका दुई पाटा हुन्। सामूहिक हित र उत्थानबीचको सङ्घर्षले बीसौँ शताब्दीलाई रक्तरञ्जित बनायो। पहिचानका नाउँमा हुने युद्धहरूले इतिहास पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने डर व्यापक छ। त्यसैले सामेली संरचनाको महवबारे एकमत स्थापित भइसकेको भए तापनि यसको प्रक्रिया अहिले पनि अस्पष्ट नै छ। सामेली संरचनाका लागि राष्ट्रका सबै भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक समूहहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्य व्यवस्थामा उपस्थिति देखिन जरुरी हुन्छ। प्रतिनिधित्व योग्यताको आधारबाट पनि हुनसक्दछ, तर त्यसले पहिचानको महव वा उपस्थितिलाई विस्थापन गर्न सक्दैन। प्रतिनिधित्वको राजनीतिले नेपालमा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सकेन। उपस्थिति मात्रको राजनीति सजावटको संरचना बन्न गई निरङ्कुशताका यन्त्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने डर निराधार होइन। त्यसैले शायद आठ दलका अगुवाहरूले मिश्रित प्रणाली अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर समस्या के भइदियो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना सामेली छैन, त्यसैले तिनको सामूहिक निर्णयको विश्वसनीयताको आधार साह्रै कमजोर छ। संवाद र सुनुवाईको संस्कृतिले आपसी विश्वास बढाउने वातावरण बनाउन सक्दछ, तर अधिकांश दलहरूको राजनीतिक विचारधारा अहिले पनि संयोजक पहिचान (हाइफनेटेक आइडेन्टीटी) जस्तै …मधेशी'नेपाली' वा …मुसलमान'नेपाली' का लागि तयार भइसकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलगायत आठ दलका सबैजसो समूहहरूको वैचारिक आधार मार्क्सवाद नै हो। मार्क्सको भौतिक द्वन्द्ववाद नैतिकता निरपेक्ष छ। नैतिकता व्यक्तिको अन्तरमनको कुरा हो, तर मार्क्सको विवेचना अनुसार व्यक्तिको भावना भौतिक परिस्थितिले निर्माण गर्दछ। भौतिक परिस्थितिको प्रधानता वैज्ञानिक राजनीतिको सारतत्व हो। त्यसैले माओवादीलगायत नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण सत्ता प्राप्तिको सिद्धान्तमा आधारित छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि अग्रसरतामा आधारित छैन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेशी, महिला, दलित, जनजाति वा मुसलमानको उपस्थिति राज्य संरचनामा अत्यन्त न्यून छ भन्ने लज्जाबोध नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन। यस्तो विडम्बनाले नेपालीहरू अत्यन्त संयमतापूर्वक सामेली संरचनाको खोजीमा छन्। मार्क्सवादको नैतिक निरपेक्षताका बाबजूद साधन र साध्यबीचको पवित्र अन्तरसम्बन्धलाई धुमिल हुन दिएका छैनन्। नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यतालाई मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको नेपालीहरूको अर्को जनादेशले थप बल प्रदान गरेको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्। सामेली र संघीय राज्य संरचनाको मन्थन चलिरहँदा सबभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताकै हो। शत्रुको षड्यन्त्रको भय, राजाको कोपको त्रास र सेनाको बन्दुकको आतङ्कबाट सिर्जित राष्ट्रिय एकता एक्काइसौँ शताब्दीमा चल्न सक्दैन। ऐक्यबद्धताका सकारात्मक आयामहरू पहिल्याउँदा राजा र जनताबीचको आधा शताब्दीभन्दा बढी चलेको सङ्घर्ष नेपाली जनताहरूबीचको एकताको मूल आधार रहेको देखिन्छ। जनताको शक्तिको पर्यायको रूपमा बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सामेली र संघीय राज्यको पथप्रदर्शक भएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्दछन्। सेना, प्रशासन तथा संचारमा नेपालको सामेली स्वरुप देखिन केही समय लाग्न सक्छ, तर राजनीतिक दल तथा सङ्गठित नागरिक समाजले राष्ट्रको बहुलता समेट्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुन्न। गरिबीमा नेपालीको एकता डर'आधारित रह्यो; समृद्ध नेपालका लागि चाहिने स्वेच्छिक ऐक्यबद्धता भने संविधानसभामार्फत् संघीय र सामेली लोकतन्त्रको संस्थाकरण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प कार्यान्वयन भएपछि मात्र जागृत हुनेछ। सङ्क्रमणकालका स्वाभाविक अनिश्चितताहरूसँग जुिरहेका सामान्य नेपालीहरूले अधिकांश नेताहरूको अपरिपक्वताको तुलनामा अभूतपूर्व संयम र राजनीतिक चेतना प्रदर्शन गरेका छन्। पुस'माघको कुहिरो फागुन लागेपछि फाट्न थाल्नेछ। तर नेपाली राजनीतिको आकाशमा देखिएको नेतृत्व शून्यता समाप्त हुने छाँटकाँट अै छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सामेली र संघीय नेपालको परिकल्पनालाई अब कसैले चुनौती दिन सक्दैन। मुलुकको इतिहास अब जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै निर्माण गर्नेछन् र त्यो जनपक्षीय नै हुने निश्चित छ। http://www.nepalihimal.com/2063/falgun-1-15/abaran_bish.html