हिमाल खबर पत्रिका को यो भाग was really helpful in helping me what is the difference between समानान्तर र मिस्रित निर्वाचन। ढिलो-चाँडो, यो सबै नेपालीले जान्नु पर्ने कुरा हो। source: http://www.nepalihimal.com/2063/falgun-1-15/abaran_report.htm ......विश्वमा चलेका अनेक निर्वाचन प्रणालीहरूमध्ये पहिलो हुनेले जित्ने (फर्ष्ट पास्ट दि पोस्ट), समानुपातिक र यी दुवैको सम्मिश्रणसहितको मिश्रित प्रणाली बढी चर्चामा छन्। प्रणालीपिच्छेका आ'आˆनै फाइदा र बेफाइदा छन् भने यिनले दिने परिणाम पनि फरक फरक नै हुन्छन्। आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनको लागि नेपालमा पनि बहुमतीय र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीको सम्मिश्रण रहेको मिश्रित निर्वाचनका लागि सहमति बनेको छ। संविधानसभालाई बढीभन्दा बढी सामेली बनाउने सोचमै अन्तरिम संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकारिएको हो। तर अन्तरिम संविधानमा मिश्रित प्रणाली उल्लेख गरेर प्रणालीतर्फको विवादलाई निरुपण गरेपनि कस्तो मिश्रित भन्ने बारेमा भने संविधानसँगै नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरू पनि स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। निर्वाचनसम्बन्धी जानिफकारहरूका भनाइ स्पष्ट भइनसकेको भएपनि दलका नेताहरूको चाहना मिश्रितप्रणाली अन्तर्गतका दुई तरिकामध्ये समानान्तर प्रणालीतर्फ रहेको बुिन्छ। तिनको भनाइमा एउटा मतपत्रमार्फत् बहुमतीय पद्धति अनुसारको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र अर्को मतपत्रमार्फत् समानुपातिक पद्धति अनुसारको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत अनुसार तिनले बनाएको सूचीबाट उम्मेदवारहरू विजयी हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली; आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने देखिन्छ। तर यो प्रणाली अनुसार पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाउने सूची कस्तो हुने, सूची समावेशी बनाउन त्यहाँ जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक हरतरहबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन कानूनी रूपमै कसरी अनिवार्य बनाउने लगायतका कुराहरू अै बहसमा आएका छैनन्। अन्तरिम संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाको हकमा भने अन्तरिम संविधानको घारा ६३ (४) ले समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार भएको सङ्ख्या समेत जोडेर कुल सङ्ख्याको न्यूनतम एकतिहाई महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेपनि अन्यको हकमा भने कुनै सङ्ख्या खुलाइएको छैन। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत बन्ने सूची 'खुला' (परिणाम आएपछि पनि उम्मेदवारहरूको नाम तल'माथि वा हटाउन'थप्न सकिने) वा 'बन्द' (परिणाम जस्तोसुकै आए पनि उम्मेदवारहरूको नामावलीमा केही फेरबदल गर्न नसकिने), के'कस्तो बन्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। समावेशी प्रकृतिको सूची तयार गर्नुपर्ने भनिएपनि महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गहरू समेतलाई के'कसरी सूचीकृत गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि अन्तरिम संविधानमा रहेको मौनतालाई चिर्न बहस चलिसकेको छैन। कतिपयको भनाइमा मिश्रितभित्रको 'समानान्तर' प्रणाली भन्दा पनि सोहीअन्तर्गतको 'मिश्रित सदस्य समानुपातिक' प्रणाली अपनाउँदा निर्वाचनको परिणाम बढीभन्दा बढी समावेशी प्रकृतिको आउँछ। तुलनात्मक रूपमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा हुने समानान्तरको तुलनामा 'मिश्रित सदस्य समानुपातिक' ले साना दलहरूलाई फाइदा दिन्छ। र, संविधानसभामा एउटा दल र अर्को दलबीचको अन्तरलाई कम गर्छ। यो प्रणालीमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त मत प्रतिशतलाई मुख्य आधार बनाइएको हुन्छ। अर्थात्, यो प्रणालीको मुख्य मान्यता कुनै दलले कुल मतको ३० प्रतिशत प्राप्त गरेको छ भने संविधानसभामा उसको उपस्थिति त्यहाँको कुल सङ्ख्यामा ३० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने हुनुपर्छ भन्ने रहन्छ। उदाहरणको लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ३० प्रतिशत मत पाएको दलका लागि ४७५ सदस्यीय संविधानसभामा १४३ सिट मात्रै हुनुपर्ने यो प्रणालीको मान्यता हो। यसका लागि यदि पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट सो दलका सय जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक सूची प्रणालीअन्तर्गत उसले थप ४३ सिट मात्र पठाउन पाउँछ। यसको विपरित समानान्तर प्रणालीमा भने उसले त्यही ३० प्रतिशत मतबाटै ६९ उम्मेदवार थप्न पाउँछ। यो प्रणालीका पक्षधरहरूको भनाइमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत जतिसुकै उम्मेदवारले जिते पनि जनताले संविधानसभामा दलहरूको वास्तविक स्थिति कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्क्योल समानुपातिक प्रणालीबाट प्राप्त मतको आकार नै हुने भएकाले त्यसलाई खण्डित हुन नदिने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो प्रणाली अवलम्बन गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट एक सिट पनि नजित्ने तर राष्ट्रियस्तरमा भने राम्रो प्रतिशत मत पाउन सफल दलको समेत संविधानसभामा औचित्यपूर्ण उपस्थिति बन्न सक्छ। कस्तो खाले प्रशासनिक इकाइसहितको संघीय नेपाल बन्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको निर्णयमै भर पर्नेछ। त्यो संविधानसभाको लागि हुने निर्वाचन प्रणालीको प्रारुप कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तरिम संसदले आगामी केही दिनमा कस्तो कानून बनाएर गर्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू अहिले अड्कलबाजीमै सीमित भएपनि केही आधारभूत कुरा चाहिँ निश्चित भइसकेको छः सामेली संविधानसभा र संघीय नेपाल। शासनसत्तामा कुनै एउटा जाति, वर्ग र क्षेत्रको मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूको पहुँच। बाहुन क्षत्री, मधेशी, लिम्बू, थकाली वा विश्वकर्माका नाममा हुनेखानेको मात्रै बोलवालाको अन्त्य। .....