Here is a news from home that calls for Sajha to be declared a National Park for an endangered species. It seems the monarchist species is now extinct from the parliament. Forget about the invader population of the Maoists. The non-Maoist parties are now the most vocal republicans. Now all parties are in unison demanding the declaration of the republic right now without waiting for the Constituent Assembly ! The last stock of the Monarchists, RPP/Janashakti have mutated to republican species. - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=101424 तत्काल गणतन्त्र ! काठमाडौं, फागुन ९ - राजाले जनआन्दोलन-२ को मर्म र संविधानविपरीत वक्तव्य दिएको ठहर गर्दै उनलाई आवश्यक कारबाही गरी जानकारी दिन संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्ले बुधबार र्सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरी राजाले 'अधिनायकवादी सोच र शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने निहित उद्देश्यले प्रेरित भएर दिएको अभिव्यक्ति' प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । संसद्ले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजाविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने औपचारिक निर्ण्र्ाागरेको हो । प्रधानमन्त्रीका तर्फाट सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दि“दै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले राजाको अभिव्यक्तिलाई जनआन्दोेलन र संविधानसभाविरुद्ध धम्कीका रूपमा लिएको जानकारी गराए । उनले संसदको निर्देशनलाई आठ दलको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास सदनलाई दिलाएका छन् । 'राजाको धम्कीविरुद्ध सदनले दिएको जवाफ सरकारले ऐतिहासिक र सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ,' सिटौलाले भने- 'सरकारले गर्ने कारबाही सदनको आड र मागर् निर्देशनमा हुने हो ।' उनले अन्तरिम संविधानले राजालाई र्सार्वजनिक सन्देश दिने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै तत्कालै गणतन्त्र घोषणा गर्न भएको मागबारे प्रधानमन्त्रीले आठ दलका ने ताहरूस“ग परामर्श गर्ने जानकारी दिए । 'र्सवाधिकार सम्पन्न संसदको अधिकार कसैले कटौती गर्न सक्दैन,' उनले भने- 'निरीह राजाले यत्रो धम्की दिने आ“ट कसरी गरे - अब उपयुक्त ऐेतिहासिक निर्ण्र्ाागर्ने बेला भएको छ ।' सिटौलाले संविधान संशोधन गर्दा दर्ुइतिहाइ बहुमतले राजा हटाउने सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । 'यो राजालाई अर्को जवाफ हुनेछ,' उनले भने । सभामुख सुवास नेम्बाङले पारित प्रस्तावको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै राजाको षड्यन्त्रविरुद्ध मुलुक एकढिक्का भएको बताएका छन् । 'सिंगो मुलुकले राजाको अनधिकृत अभिव्यक्ति अस्वीकार गरेको छ,' उनले कान्तिपुरस“ग भने- 'सदन जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।' सत्तारूढ सात दल र माओवादीले संयुक्त रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको राजाविरुद्धको र्सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई राप्रपा, जनशक्ति, सद्भावनाले समेत र्समर्थन गरेका छन् । प्रस्तावक र र्समर्थक सांसदहरूले राजतन्त्रको भविष्यको फैसलाका लागि संविधानसभासम्म कर्ुर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना राजा स्वयंले गरेको उल्लेख गदै तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्न माग गरेका थिए । अन्तरिम संविधानविपरीत अनधिकृत ढंगले आएको शाही वक्तव्य जनआन्दोलनको अपमान गर्ने र संविधानसभा भा“ड्ने षड्यन्त्रको एउटा आशंका रूपमा आएको भन्दै सदनले विरोध गरेको हो । जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाले अधिकारविहीन बनाएको राजालाई अन्तरिम संविधानले राजकीयसत्ता र शासनअधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । उनीहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट संविधानले निलम्बित गरेको व्यक्तिको सन्देश जोडतोडले प्रचारप्रसार हुनुमा आर्श्चर्य व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र संविधानसभा मार्फ जनताको र्सार्वभौमसत्ता प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि राजा बाधक भएको भन्दै सांसदहरूले दरबारको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी राजालाई गिरफ्तार गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले जनताको एकताले राजाका सबै षड्यन्त्र विफल पारी संविधानसभामा पुग्न सकिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा दुवै कांग्रेसले राजतन्त्रको औचित्य नभएको भन्दै खुलेरै गणतन्त्रको माग गरे । राजाविरुद्धको कठोर प्रस्तावको तयारीमा दलहरूले दिनभर गृहकार्य गरेका थिए । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक प्रस्तावको गृहकार्यका कारण अपराह्न ४ बजेमात्र सुरु भएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र र राजतन्त्र विपरीत प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू -कांग्रेस) राजतन्त्रका लागि सती जाने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । 'राजा सेरेमोनियल भएर पनि बस्न चाहेका छैनन्' भन्दै पौडेलले संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मर्यादाविरुद्ध आएको राजाको अभिव्यक्तिले तानाशाही लाद्ने षड्यन्त्र उजागर भएको बताए । उनले राजाको सन्देशबाट जनआन्दोलनको मर्म र भावनाको अपमान भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा घोषणाअनुरूप दरबारमा रहेका सैनिक र सचिवालय तत्कालै हटाउन सरकारस“ग माग गरे । एमाले उपनेता भरतमोहन अधिकारीले जनआन्दोलन र संविधानको अपमान गर्ने राजालाई संसद्बाटै कारबाही गर्न माग गरे । 'जनताको अधिकार खोस्न सधैं षड्यन्त्र हुने थलोको अन्त यहीबाट गरांै,' उनले भने- 'अब तत्कालै गणतन्त्रको घोषणा किन नगर्ने ?' जनअधिकारविरुद्ध राजाको अभिव्यक्तिले सबैको चेत खुलेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका काममा केही ढिलासुस्ती हुनासाथ दरबारले टाउको उठाएको टिप्पणी गरे । ' जनआन्दोलनको अपराधीका रूपमा जनताको कठघरामा उभ्याएका राजाले संसद् र जनताको अपमान गरेका छन्,' उनले भने । शाही सन्देशबारे सरकारी अनभिज्ञताप्रति आपत्ति जनाउ“दै उनले प्रधानमन्त्री आफैं सदनमा उपस्थित भएर जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । 'दल र जनताबीचको सुद ृढ एकताले राजाको षड्यन्त्र विफल पार्न प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट जवाफ दिएर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ,' उनले भने- 'प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कमजोर भए पनि विषयको गम्भीरताका कारण मन्त्रीले जवाफ दिएर हु“दैन ।' माओवादी संसदीय दलका उपनेता देव गुरुङले जनअँन्दोलन-२ को म्यान्डेटअनुसार सदनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने बताए । 'अब गणतन्त्रका लागि संविधानसभासम्म पर्खने स्थिति छैन,' उनले भने- 'यही रूपमा राजा राखेर संविधानसभाको निर्वाचन सफल हु“दैन ।' राजालाई दिइ“दै आएको तलब, भत्ता र सबै सुविधा कटौती गर्न सरकारस“ग माग गर्दै उनले दरबारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे । कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सचेतक टेकबहादुर चोख्यालले राजालाई कारबाही गर्ने निर्देशन पालना नगरे मन्त्रिपरिषदवरुद्ध सदनले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने चेतावनी दिए । 'अनैतिक वक्तव्य' को विरोध गर्दै उनले राजतन्त्रको औचित्य सकिएको बताए । 'गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने काम बा“की छ,' उनले भने- 'गर्ने काम गरिहालौं ।' सद्भावना आनन्दीदेवीका उपाध्यक्ष भरतविमल यादवले संसदको उदारताका कारण राजतन्त्रले जनतालाई डस्ने दुष्साहस गरेको भन्दै संविधानसभाअघि नै राजतन्त्र हटाउनुपर्ने बताए । पौडेल, अधिकारी, गुरुङ, चोख्याल, यादवसहित नेमकिपाका सुनिल प्रजापति, वाममोर्चाका नन्दकुमार प्रर्साईं, जनमोर्चा -शेरचन) का कमानसिंह लामा, जनमोर्चा -चित्रबहादुर) का हरि आचार्य प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा राप्रपाका गोविन्दविक्रम शाह, सद्भावनाका यज्ञजित शाह, जनशक्तिका रेणुकुमारी यादवलगायतले र्समर्थन गरेका थिए । ________________________