निर्वाचनका लागि सम्झौता गरेका हौं किशोर नेपाल प्रचण्ड अध्यक्ष, नेकपा -माओवादी) अहिले मधेसको समस्याले पिरोलेको छ, होइन - समस्या मधेसीको मात्र होइन पहाडेको पनि हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनाको सम्बोधन राम्रोस“ग गर्न नसक्दा मधेसको समस्या आएको हो । संघात्मकतालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके बितण्डा मच्चाउन चाहनेहरूलाई एक्ल्याउन सकिन्छ । अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा तपाईंले यसका लागि किन प्रयत्न गर्नुभएन - हामीले प्रयत्न नगरेको होइन । बालुवाटार पस्ोदेखि नै महिनौंसम्म हामीले गणतन्त्र घोषणा गर्न कोसिस गरेका हौं । त्यसमा सात पार्टर्ीीई मनाउन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसपछि हामीले धेरै समयसम्म संघात्मकता र समानुपातिकतालाई जोड दियौं । अन्तरिम संविधानको हाम्रो मस्यौदामा स्पष्ट शब्दमा संघात्मक राज्य व्यवस्थामा जाने र निर्वाचनलाई पनि समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौं । सात दलस“गको बैठकमा पनि हामीले पटकपटक राखेका हौं । यसमा बढ्ता अडान राख्दा मुलुक संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि पुग्न नसक्ने देखेपछि सम्झौता गरेका हौं । त्यसको अर्थ हामीले हाम्रो एजेन्डा छोडेको भन्ने होइन । माओवादीले संघात्मकतास“गै जातीय स्वायत्तता जोडिएको छ । यता आएर अहिले जातीय स्वायत्ततालाई पछि राखिएको जस्तो छ नि - त्यो सत्य होइन । हामीले जातीय आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्नर्ुपर्छ भनेका छौं । त्यसलाई छोडेको वा तल पार्न खोजेको होइन । जातीय स्वशासनले त हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको हित त गर्दैन नि - मुलुक जातीय राज्यका रूपमा विभाजित हुं“दैन र - त्यस्तो होइन । जातीय स्वशासनले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने होइन मजबुत पार्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यो बुझाई वैज्ञानिक पनि छ । दुनिया“मा जहा“ पनि उत्पीडित जातिलाई अधिकार दिएपछि मात्र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । सानो उदाहरण, महिलालाई छोडपत्रको अधिकार दिएपछि मात्र समानताको सम्बन्ध हुन्छ । यसले पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध टुट्ने होइन आत्मीयता बढाउ“छ । त्यसैगरी राष्ट्रभित्र विभिन्न जाति, भाषाभाषीबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन परम्परागत राज्यले जसलाई भेदभाव गरेको छ, तिनलाई अधिकार दिनर्ुपर्छ । त्यसो भए फेरि ३६ जातकै फूलबारी बनाउनुपर्‍यो - त्यो त छ“दैछ । त्यसलाई लोकतान्त्रिक आधारमा नया“ एकतामा बा“ध्न खोजिएको हो । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार र संघीय शासनपछि राज्य टुक्र्याउने अधिकार हुन्छ कि ह“ुदैन - तपाईंको प्रश्न एक हदसम्म ठीकै हो । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार भनेको अलग हुने अधिकार नै हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर अलग हुने अधिकार नभएसम्म समानता पनि हुन सक्दैन । हाम्रो सानो देशमा जति भाषा, भाषी जाति समुदाय छन् तिनीहरू अलग्गिएर रहन आर्थिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिले सम्भवै छैन । त्यसैले एउटै देशभित्र स्वशासनको अधिकारसहित रहनु नै राम्रो हो । अधिकारलाई मान्यता दिनु एउटा कुरा हो । कार्यक्रम घोषणा गर्नु अर्को कुरा हो । २०४७ को संविधानले दिएको अधिकार नपुगेर तपाईंहरू व्रि्रोहमा लाग्नुभएको होइन - होइन, त्यसो होइन । अधिकार दिने भनेको विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन । अब बन्ने राज्यले पनि पहिलेको राज्यले जस्तै सबै उत्पीडित जातिमा अन्याय गर्छ, भेदभाव गर्ला भनेर पनि छुट्टनिे अधिकार हुन्छ भनेको हो । सामाजिक सन्तुलन कसरी मिलाउनु हुन्छ - एउटा जातिलाई मात्र कसरी जातीय स्वायत्तता दिनु हुन्छ - जुन भौगोलिक इलाकामा जुन भाषिक समुदायको बाहुल्यता छ त्यसैलाई आधार मानेर मगरात, थारूवान, किरा“त, तामाङ प्रदेशको नामकरण गरेका हौं हामीले । नामकरणकै आधारमा त्यो क्षेत्रमा बस्ने अन्य जातिको अधिकार नहुने भन्ने हु“दैन । कुनै प्रदेशभित्र बाहुन, क्षेत्री वा मगरको सङ्ख्या कम भए पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनर्ुपर्छ । त्यो गराउने काम सम्बन्धित प्रदेशको सरकारले गर्नुपर्छ । त्यहा“ अन्य जातिको अधिकार हनन भयो भने प्रतिरक्षा कसले गर्छ त - कुनै एउटा प्रदेशले अल्पसंख्यकमाथि अन्याय गरेमा केन्द्रीय शासनले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । जो जहा“ छ त्यही“बाट उसले अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनर्ुपर्छ । थारूहरूले २३ जिल्लामा आफ्नो वर्चस्व रहेको बताउ“दै आएका छन् । थारूवान स्वायत्त प्रदेशमा अरूलाई कसरी राख्ने - सरकार र अधिकारको दृष्टिले सुनसरीको थारूले सुनसरीमै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । सुनसरी अर्कै प्रदेश, भनौं न कोच प्रदेशमा पर्न सक्छ । त्यो समीकरण मिलाउन एउटा नया“ संरचना बनाउनर्ुपर्छ । थारूहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई थारूवान प्रदेश बनाउनर्ुपर्छ । तर देशैभरिका थारूहरूलाई आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि थारू राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा पनि बनाउनर्ुपर्छ । त्यसैगरी अन्य जातिमा पनि । त्यो त एउटा पार्टर्ीीे ढा“चा भयो होइन र - त्यो पार्टर्ीीे मात्र होइन, सत्ताको पनि ढा“चा हुन सक्छ । त्यसो भए जातीय स्वशासनको कुरा प्रतीकात्मक हो । अर्थात् संविधानमा लेख्नेसम्म । त्यतिमात्र बुझ्दा अपुरो हुन्छ । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यले पछि पारेको सिङ्गै जाति र भाषिक समुदायलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अगाडि ल्याउने र उनीहरूको भाषा, संस्कृतिलगायत सबै चीजको मालिक उनैलाई बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने बुझ्दा बढी ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ । अबको संविधानमा आत्मनिर्ण्र्ााहितको संघीय शासन हुन्छ भनेर अहिल्यै लेखिनर्ुपर्छ भन्ने हो - त्यसमा पनि दुइटा पाटा छन् । हाम्रो भनाइअनुसार त्यसलाई अहिल्यै स्वीकारिनर्ुपर्छ र अन्तरिम संविधानमा राखिनर्ुपर्छ । हाम्रो यो भनाइमा अन्य दलहरू सहमत छैनन् । त्यसैले हामी सम्झौता गर्न बाध्य छौं । अझै सम्झौता गर्न तयार पनि छौं । तर त्यसमा अहिले सम्झौताको विन्दु हुन सक्ने र आठ दलको बैठकमा राखेको कुरा के भने कम्तीमा हामी संघात्मकमात्र भनौं न त । संघात्मकको परिभाषा संविधानसभाले गरोस् । संघात्मकको आधार जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा हुने टुङ्गो संविधानसभाले लगाए पनि अहिले त्यतिमात्र भनौं भनेका हौं । त्यसमा अन्य दल सहमत नभएपछि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको अन्त्य गरी समावेशी राज्यको निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । अन्तरिम संविधानले नै समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्राईमा उठेको आवाज ठीक छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो - हाम्रो पार्टर्ीी पहिलेदेखि त्यसै भन्दै आएको हो । संघात्मकताको कुरालाई अहिल्यै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर गर्नुपर्छ र समानुपातिक निर्वाचनको प्रक्रियातर्फपनि जान्छौं भन्दिनर्ुपर्छ । त्यसो भए वार्ता गरिरहनर्ुपर्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अन्तरिम व्यवस्थापिकाले गणतन्त्र घोषणा गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । दरबारियाहरू शान्तिपर्ूण्ा रूपमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन परम्परागत शक्ति प्रयोग गर्दैछन् भने हामी अगाडि बढेर गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ । सोमबार आठ दलको बैठकमा पनि म यही धारणा राख्दैछु । अन्तरिम व्यवस्थापिकाले गणतन्त्र घोषणा गरे त्यो निर्ण्र्ााो प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति आठ दलस“ग छ त - आठ दलले इच्छा शक्ति देखाए त्यो तागत छ भन्ने लाग्छ । सवाल कहा“नेर छ भने एउटा त अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले मान्यता दिन्छ कि दि“दैन भन्ने हो । अर्को आन्तरिक रूपमा नेपाली सेनाले के गर्छ भन्ने हो । आठ दल एकताबद्ध भएर गए स्थिति नियन्त्रण गरेर लग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यो सानो इच्छाशक्तिले हु“दैन । दृढतापर्ूवक जानर्ुपर्छ । सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने परिस्थिति सिर्जना भएको आह्वान अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र नेपाली जनतालाई गर्ने हो भने लाखौं जनता सडकमा ओर्लन सक्छन् । तर तपाईंहरूले बनाएको अन्तरिम संविधान अझै क्रियाशील हुन सकेको छैन - यही विडम्बना छ । अहिले मधेसमा चार, पा“च सय मान्छे पर््रदर्शनमा उत्रेका छन् । त्यसमा केही मान्छे बाहिरबाट पनि ल्याइएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी दरबार क्रियाशील छ भन्ने सबैले बुझेकै हो । यसको पछाडि ठूलो डिजाइन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अमेरिकी राजदूत जनकपुरमा गएर वितण्डा मच्चाउनेहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारलाई उनीहरूस“ग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिए । उता भारतका हिन्दु अतिवादीमात्र नभएर ब्युरोक्रेसीको एउटा सानो समूहले पनि मधेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य राखेको छ । सात दलले पनि मधेसबाट माओवादीलाई बढार्ने नीति अख्तियार गरेजस्तो लाग्दैछ । घटना बढ्दै जा“दा आठ दलको नियन्त्रण बाहिर पुग्लाजस्तो लाग्दैन - नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भन्न मिल्दैन । समयमा नियन्त्रण गर्न चाहेनन् भन्ने त लागेको छ । अहिल्यै चुनाव हुने हो भने माओवादीको पक्षमा जनलहर आउ“छ भन्ने बुझेको छ, खासगरी अमेरिकाले । छिटो चुनाव गरे परिणाम माओवादीतिर जाने सबैलाई लागेको छ । त्यसैले राजदूतहरू माओवादीले बिहारबाट थोत्रा हतियार किनेर ल्याएर कन्टेनरमा हालेकोे कुरा गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । त्यसो होइन भन्न सक्दैन । तपाईंहरू एकातिर पुलिस चौकी स्थापना गर भन्नु हुन्छ, अर्कोतर्फतपाईंका कार्यकर्ता त्यसमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् - एकाध घटना होलान् । समग्रमा त्यस्तो छैन । हाम्रो निर्ण्र्ाा९९ प्रतिशत लागू भएको छ । कतै गाउ“लेले पनि अवरोध पुर्‍याएका छन् । सरकारलाई मन नपरेको काम भयो भने सबै माओवादीले गरेको भन्ने चलन छ । यस्तो मानसिकता नहटाउने हो भने यो देशको भविष्य डरलाग्दो हुनेछ । प्रधानमन्त्री कोइरालास“ग धेरै नजिक रह“दै आउनुभएको छ । उहा“को भनाइ के छ त - अहिले कोइराला यस्तो पात्र हुनुभएको छ कि उहा“स“गको सहमतिले मात्र नया“ नेपाल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । मान्छेले यसलाई गलत पनि बुझेका छन् । सत्य के हो भने सङ्क्रमण हटाउन कोइरालास“ग समन्वय गरेर मात्र सकिन्छ । नोना कोइरालाको निधनले गिरिजाबाबु अहिले मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ । यसले पनि धेरै असर गर्छ भन्ने लाग्छ । कोइरालापछि सत्ताको उत्तराधिकार आफैंमा आउ“छ भन्ने लाग्दैन - सबैले त्यसरी नै सोचेका छन् जस्तो लागेको छ । यो मेरोभन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत प्रवृत्तिस“ग सम्बन्धित कुरा हो । भोलिको नेपालको नेतृत्व यही प्रवृत्तिले गर्छ भन्ने लागेको छ । नेपालको राज्य सत्तामाथि तपाईंहरूको एकाधिकार स्थापना हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएकोे छ - हामी एकाधिकारवादी होइनौं र हु“दैनौं । हामीले धेरै सिट ल्यायौं र सरकार बनायौं भने सबै प्रकारका अतिवादबाट मुक्त नेपाल बनाउन चाहन्छौं । सन्तुलित नेपाल चाहने सबैले हामीबाट नअत्तालिए हुन्छ । भ्रष्टहरूप्रति चाहि“ हाम्रो तानाशाही हुन्छ । सबै सरकार र राज्य एकैसाथ तानाशाही र लोकतान्त्रिक पनि हुन् । दुष्टहरूका लागि तानाशाही र सज्जनका लागि लोकतान्त्रिक । हिजोदेखिका सामन्तका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेपछि मात्र लाखौं करोडौंको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हामी त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नेछौं ।