Bathroom Coffeeji,Please read it...And I believe you are all aware of public shares in Pvt Bank too... राष्ट्र बैंकको कारबाहीअगावै अदालतको हस्तक्षेप विजय घिमिरे/बालकृष्ण बस्नेत काठमाडौं, कार्तिक २२ - खराब ऋण प्रवाह र अनियमितता आरोपमा बंगलादेश बैंकका सञ्चालकमाथि राष्ट्र्र बैंकले गर्न लागेको कारबाहीलाई अदालतले बुधबार हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले 'संकटग्रस्त' घोषणा गरी उक्त बैंक व्यवस्थापनलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकेको हो । बैंक यथास्थितिमा सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण निक्ष्ाेपकर्ताको १३ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न लागेको थियो । संकटग्रस्त बैंक घोषणा गरी व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने प्रस्तावलाई गभर्नरले सोमबार स्वीकृत गरेका थिए । कारबाहीको प्रस्ताव बुधबार सञ्चालक समितिमा लैजाने सूचीमा राखिएको थियो । निर्णयपूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको इजलासले रोक्ने आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीले सञ्चालक समितिमा जाने गोप्य प्रस्ताव चुहाएपछि बैंकको सञ्चालक पक्ष्ा अदालतमा गएको थियो । 'लिखित जवाफ परेपछि पुनःविचार हुनसक्ने गरी हाल निवेदक बैंकले साविकबमोजिम गरी आएको कामकारबाही वा बैंक कारोबार यथावत् रूपले सञ्चालन गर्न रोक नलगाउनु,' मैनालीको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ । बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले साधनस्रोतलाई अनियमित रूपबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष्ा ढंगले एनबी गु्रपको हितमा प्रयोग गरी पैसा राख्ने सर्वसाधारण, सेयरधनी एवं बैंकलाई प्रत्यक्ष अहित गर्ने काम गरेेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । एनबी ग्रुप उक्त बैंकको एक मुख्य लगानीकर्ता हो । उसकै व्यवस्थापनमा बैंक सञ्चालन भइरहेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकसहित विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ मगाउँदै बैंकिङ कारोबार यथावत् रूपमा सञ्चालनका लागि रोक नलगाउन भनेको छ । अदालतले कानुन प्रतिकूल पर्ने गरी हस्तक्ष्ाेप नगर्न पनि आदेश दिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्दै आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ निष्त्रिmय भइसकेको अवस्थामा सफाइको मौकासमेत नदिई एकतर्फी हस्तक्षेप हुन लागेको दाबी निवेदक बैंकको थियो । निजी क्ष्ाेत्रको उक्त बैैंकका सञ्चालक र निकट र्फमले करोडांै रुपैयाँ नियमविपरीत लिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई पटक-पटक सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको मुख्य लगानीकर्ता एनबी ग्रुपबाट ४९ करोड २२ लाख ऋण उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर जम्मा ११ लाख मात्र साँवा असुल भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्र बैंकले कारबाहीका लागि तयार गरेको प्रतिवेदनमा एनबी समूहसँग सम्बद्ध पार्टीलाई १ अर्ब ५० करोड २७ लाख कर्जा प्रवाह गरिएको उल्लेख छ । 'रकम उठाउने सवालमा विद्यमान सञ्चालक समिति र बैंक व्यवस्थापनले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त बैंकबाट राष्ट्र बैंकका ११ महिनाअघि अवकाश पाएका डेपुटी गभर्नर लेखनाथ भुसालले समेत कानुनविपरीत मासिक २० हजार लिने गरी सल्लाहकार बसेको प्रतिवेदनमा छ । बैंकले प्रवाह गरेको चारवटा ऋणीको स्थलगत निरीक्षण गर्दा चारैवटाको कर्जा दुरुपयोग भएको अवस्था स्पष्ट देखिएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । एनबी बाज्ञा हस्पिटलमा १७ करोड ६१ लाख कर्जा गएको तर हालसम्मको निर्माण अढाई करोड मात्र रहेको जनाइएको छ । कर्जा परियोजनाका लागि प्रयोग नभई दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबार नै नगर्ने र्फमलाई समेत ५ करोड ९९ लाख कर्जा प्रवाह गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकलाई ५० लाखभन्दा बढीको कर्जा लिँदा स्वीकृत लिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । '५० लाखभन्दा बढी रकमको ऋण सुविधा उपभोग गराउन राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने प्रतिबद्धता तथा निर्देशनलाई छल्ने गरी प्रशस्त कामकारबाहीहरू भएका देखिएका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त बैंकको पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको, चुक्ता पुँजीसमेत क्षय भइरहेको, कर्जा गुणस्तर घटदै गएको, कर्जा निक्ष्ाेप अनुपात सन्तोषजनक नरहेको, तरलता न्यूनस्तरमा रहेको तथा आर्जन क्ष्ामता कमजोर रहेको हुँदा समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गर्नुपरेको गर्भनरले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा छ