What kind of New Nepali constitution must be? संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन ? नेपाल एकै पटक दुई प्रमुख समस्याबाट आक्रान्त छ । एउटा समस्या हो जातिय विभेदको समस्या र अर्को हो वर्गीय शोषणको समस्या । २३७ वर्षदेखि नेपालको शासनसत्तामा एउटा जाति विशेषको हालीमुहाली रहँदै आएको छ भने एउटै जाति भित्र पनि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शोषण गर्ने परिपाटी पनि कायमै छ । कुनै पनि बहुजातिय मुलुकमा जातिय विभेदको समस्या जातिय विभेदको सवालमा मात्र सिमित रहँदैन । त्यो समस्या अन्ततः र अनिवार्यरुपमा वर्गीय शोषणको रुपमा प्रकट हुन्छ । कुनै पनि वर्गीय शोषणको समस्या सम्पूर्ण मानव जातिको समस्या हो । मानव समाजमा वर्गहरु रहुञ्जेल यो समस्या रहिरहनेछ । समाजवादी समाजमा समेत वर्ग विभेद र वर्ग संघर्ष कायमै रहन्छ भन्ने कुरा त वर्ग संघर्ष सिद्धान्तका हिमायतीहरुले पनि मानिआएकै कुरा हो । त्यसैले वर्ग विभेदको समस्यालाई दीर्घकालीन वर्ग संघर्षले मात्र समाधान गर्न सक्छ । तर जातिय विभेदको समस्या समाधान गर्न वर्ग संघर्षलाई पर्खिरहन पर्दैन । युरोपको अति विकसित मुलुक स्विट्जरल्याण्ड र अफ्रिकाको विकासोन्मुख मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा गरिएका जातिय विभेदको समस्या समाधानलाई ताजा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । ती मुलुकहरुमा सबै जातिलाई राज्यसत्तामा पुग्ने समान अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई साकार रुप दिएरै जातिय समस्या समाधान गर्न सम्भव भएको हो । नेपालको जातिय तथा अन्य विभेदको समस्यालाई पनि यसका सबै जातजाति, दलित- उत्पीडित सामाजिक समूह र महिलाहरुले पनि राज्यको नीतिनिर्माण र राज्यसंचालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने समान अवसर र उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गरी सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । यो पंक्तिकार आसन्न संविधानसभामै यो कुरा लागु हुनु पर्छ, संविधानसभाको संरचना सम्पूर्ण जातजाति, मधिसे, दलित र महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट हुनु पर्छ भन्ने विशेष जोड दिन्छ ताकि उनीहरुले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउन् । अन्यथा समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा हल्ला मात्र सावित हुनेछ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थामा त्यस देशका सम्पूर्ण जनता सहभागी हुने र शासन सत्तामा पुग्ने वातावरण वा अवसर हुँदैन भने त्यस व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र, जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्र जस्ता जतिसुकै राम्रो अलंकारिक शव्द प्रयोग गरी व्याख्या गरिए तापनि त्यो शासन व्यवस्था वास्तविक रुपमा त्यस्तो हुन सक्तैन । बहुजातीय मुलुकहरुमा यो वास्ताविकता झनै तडकारो रुपमा लागु हुन्छ । जस्तै कि भारत एउटा जातीय राज्यहरुको संघीय गणतन्त्र हो । तर संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारतको केन्द्रीय सरकारमा संधै उत्तर प्रदेशका आर्यहरुको मात्र वर्चस्व रहिआएको छ । यसको विरुद्ध भारतका मंगोल बाहुल्य पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, नागाल्याण्ड, मिजोरममा पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । बहुसंख्यक नेपाली मूलका मानिसहरु रहने दार्जिजिङमै पनि केहि वर्षअघि अलग गोरखा राज्यको माग गर्दै विद्रोह भएको घटनालाई हामी कसरि बिर्सन सक्छौं ? झण्डै दुई दशक अघि पन्जावका सिखहरुले स्वतन्त्र खाल्सा ( पन्जाव) को माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिए जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या समेत भएको थियो । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ( हालको बाँग्लादेश) का बंगाली जातिका मानिसहरु माथि पाकिस्तानी राज्यसत्ताले विभेद गरेको कारण देश नै टुक्रिनु पर् यो । श्रीलंकाको नीति निर्माण र राज्य संचालनको तहमा त्यहाँका अल्पसंख्यक तामिलहरुको पहुँच नभएको विरुद्ध स्वतन्त्र तामिल राज्यको माग गर्दै पच्चीसौं वर्षेखि पृथकतावादी सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको छ । डेढ दशक अघिसम्म विश्वको समाजवादी ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेको शक्तिशाली सोभियत संघको विघटन राजनीतिक - सामरिक- आर्थिक कारणले मात्र भएको होइन, विकसित र बहुसंख्यक रसियन जातिको हैकम विरुद्ध यसका जातीय सदस्य राज्यहरुका नागरिकहरुभित्र दन्किरहेको विद्रोह पनि एउटा प्रमुख कारण थियो । विघटन पछि पनि रसियाबाट अलग हुन चेचेन्यालीहरुले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका छन् । जातिय सन्तुलन नमिलेको कारण राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटोको निधन पछि युगोस्लाभिया कसरि छिन्नभिन्न भयो, कसरि जातीय संहार भयो भन्ने कुरा पुरानो भइसकेको छैन । इराक, इरान र टर्कीमा छरिएर रहेका कूर्द जातिका मानिसहरुको न ती मध्ये कुनै देशमा स्वायत्त राज्य छ, न त राज्यको नीति निर्माणमा कुनै पहुँच नै । उनीहरु स्वतन्त्र कूर्दिस्तानका लागि विद्रोह गरिरहेका छन् । उनीहरुको विद्रोह ती तीनवटै देशका लागि टाउको दुखाईको विषय भइरहेको छ । पहिले बेलायतको उपनिवेश रहिसकेको रोडेसिया अल्पसंख्यक गोराहरुको एकलौटी शासनबाट मुक्त भएर जिम्बाब्वे बने पछि बहुसंख्यकको निर्णयको नाममा अल्पसंख्यक गोराहरु माथि बहुसंख्यक कालाहरुको तानाशाही चलिरहेको छ जसको कारण मुक्ति पछि पनि जिम्बाब्वेले पूर्ण शान्तिको सास फेर्न र विकासको सहज बाटोमा लम्कन पाइरहेको छैन । क्यानाडामा फ्रेन्च भाषालाई राजकीय मान्यता नदिइएको कारण फ्रेन्च भाषी बहुल क्वेबेक प्रान्तले क्यानाडाबाट अलग हुने निर्णय लिन वाध्य हुनु पर् यो । जनमत संग्रहमा जाँदा भलै त्यस पृथकतावादी माग झीनो मतले अस्वीकार भए पनि फ्रेन्च भाषाले राजकीय मान्यता पाउन भने सफल भयो । संयुक्त राज्य अमेरिका पनि एउटा संघीय गणतन्त्र हो । यसका सदस्य राज्यहरुले कुनै पनि जाति विशेषको प्रतिनिधित्व नगरे पनि यो एउटा बहुजातीय गणतन्त्र नै हो । तर संसारको सबभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्र भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य सरकार र संघीय सरकारमा गोरा जातिको मात्र वर्चस्व रहँदै आएको छ । वर्तमानमा त्यहाँ जातीय राज्यको माग सहित कुनै आन्दोलन भएको थाहा नभए पनि उत्तर अमेरिका महादेशको वास्तविक मालिक त्यहाँको आदिवासी रेड इण्डियनहरुको यति धेरै संहार भएको छ कि अहिले उनीहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका कारण केहि दशक अघिदेखि उनीहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्येक काउब्वाई फिल्म आक्रमणकारी गोराहरु विरुद्ध अमेरिकी आदिवासी रेड इण्डियनहरुको वीरतापूर्ण प्रतिरोध र गोराहरुद्वारा उनीहरुको लोमहर्ष संहार सम्बन्धि इतिहासको प्रतिविम्ब हो । गोराहरुबाट जुन अपमानजनक दुरव्यवहार विरुद्ध आज पनि त्यहाँका कालाजाति , हिस्पानियाली तथा एसियाली मूलका मानिसहरुले विद्रोह नगरेका होइनन् । तर त्यो विद्रोह कुटपिट, लुटपाट र व्यक्तिहत्या जस्तो सामाजिक अपराधमा रूपमा मात्र अभिव्यक्त भइरहेको छ । त्यसैले अमेरिकीहरु आफै भन्ने गर्छन्, America lives on violence ( अमेरिका हिंसामा बाँचेको छ) । आखिर यस्तो हुनुको कारण के होला ? यस पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने त्यसो हुनुको प्रमुख कारण बहुसंख्यक जाति र अल्पसंख्यक जाति बीच उचित सन्तुलन नहुनु नै हो । हामीले " प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भनेको बहुमतको निर्णय अल्पमतको कदर हो" अथवा " प्रजातन्त्रको गुदीकुरा भनेकको बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान हो" भन्ने जस्ता कर्णप्रिय भनाईहरु सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । तर यो पंक्तिकार यी परिभाषा वा भनाईलाई सास्वत, सार्वभौम र सर्वकालीक मान्न गर्न पटक्कै तयार छैन । किनकि कुनै मुद्दा वा विषय विशेषका सम्बन्धमा मतदानद्वारा निर्णय गर्दा यस्ता भनाई ठीक हुन सक्छन् तर बहुसंख्यक जाति र अल्पसंख्यक जातिको सन्तुलन सम्बन्धमा यो कुरा लागु हुनै सक्तैन । माथि उल्लेखित सबै मुलुकहरु गणतान्त्रिक देशहरु नै हुन् । सबै देशहरुमा कुनै न कुनै तहको प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था नै छ । तर ती देशहरुमा " बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर" र " बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान" भनिए तापनि वास्तविकतामा जातिगत रुपले " बहुमतको सदर अल्पमतको बदर" र " बहुसंख्यकको शासन र अल्संख्यकको गुलामी" को कपटपपूर्ण सिद्धान्त लागु भइरहेको छ, सबै जातिका मानिसहरु शासन सत्तामा पुग्ने अवसर नै छैन । त्यसैले त्यहाँ जुन किसिमको प्रजातन्त्र छ, त्यसमा जातिय समानता छैन । जातिय समानता नभएको मुलुकमा एउटा जातिले अरु जाति माथि शासन, शोषण र दमन गर्छ नै र त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ नै । संसारमा सबभन्दा बढी जातिय हिंसा र त्यसबाट सिर्जित वर्गीय हिंसा कहिं हुन्छ भने अमेरिका र भारतमै हुन्छ । अति भए पछि कुनै पनि चीज सामान्य जस्तै लाग्न थाल्छ । आम संचारका माध्यम पनि अक्सर शासक र शोषक वर्गकै मुठ्ठीमा हुने हुँदा विद्रोह वा हिंसाका घटनाहरुले प्रचार नपाउने मात्र हो । जातियताको सवालमा संसारको सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा बलियो प्रजातन्त्र भनिने मुलुकहरुको हालत त यस्तो छ भने नाम मात्रको बोक्रे प्रजातन्त्र पनि दुई दशकभन्दा बढी देख्न नपाएको नेपालको हालत कस्तो होला ? तर नेपालका शोषित, शासित र उत्पीडित जाति तथा वर्गहरु अहिले प्रशस्त सचेत भइसकेका छन् । त्यसैले न जातीय स्वशासन, स्वायत्त क्षेत्र र राज्यको केन्द्रीय नीति निर्णय र शासन सत्तामा सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधिको माग यति बिघ्न सशक्त रुपले उठिरहेको हो । यसलाई बेलैमा बुझेर ठीकसित सम्बोधन गर्न नसकिए आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्न आँट गर्ने जनजातिहरुले आफ्नो जायज माग पूरा नभएमा भोली कसकसको मालिक ढाल्ने हुन्, कल्पना नै गर्न सकिन्न । नेपाललाई भावी साम्प्रदायिक हिंसा, दंगा, नरसंहार र विखण्डनबाट जोगाउने हो भने राज्यको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्यछ, अपरिहार्य छ र यस कुराको शुरुवात आसन्न संविधानसभाबाटै हुनु पर्छ । ( क्रमस:) (अर्को किस्तामा - जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरि ?) source: http://www.nasocommunity.org/CA.html