जारी छ खबरदारी जनआन्दोलन-२ मा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिक समाज अहिले भने दबाब र साझेदारीको पक्षमा छ - माधव ढुङ्गेल मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी अहिले पनि सडकमा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । पुसको पहिलो सातादेखि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को अभियानमा उनी लागेका छन् । नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म स्थायी शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकार सम्भव नदेख्ने पहाडी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म विश्राम नलिने मनस् िथतिमा छन् । डा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीजस्ता अगुवाको नेतृत्वमा सडकबाट दबाब सिर्जना गररिहेको 'लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरकि आन्दोलन' ले पुस १४ गते पाटनमा आमसभा गरेको छ भने अन्तरमि संविधान तत्काल जारी गर्ने मागसहित पुस १७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिँदैछ । सरकार देशमा यथास्थिति कायम राख्न क्रियाशील रहेको आरोप नागरकि समाजबाट लाग्न थालेको छ । जनआन्दोलन-२ को लक्ष्य संविधानसभाको चुनाव र त्यसमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि सरकारले त्यसतर्फ गति लिन सकेको छैन । त्यसैले नागरकिका असन्तुष्टिहरू विस्तारै सडकमा पोखिन थालेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूले अन्तरमि संविधान जारी हुनुअघि नै मस्यौदा जलाइसकेका छन् । "आन्दोलनमा सबै गणतन्त्रवादी भए तर अहिले गणतन्त्र विस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ । कहाँसम्म भने माओवादीले समेत छाड्दैछ," नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव डा ओम गुरुङको दाबी छ, "समावेशीकरणका मुद्दा पनि हराइसकेको छ ।" सात दल, माओवादी र नागरकि समाजको संयुक्त आन्दोलनबाट राजाको निरङ्कुश शासनको अन्त्य भएको हो । वैशाख ११ गतेको शाही सम्बोधनले संसद् पुनःबहालीमार्फत आन्दोलनकारीको ठूलो खेमालाई प्रतिनिधिसभाभित्र घुसाएर आन्दोलनकारीबीच विभाजन ल्याएको एकथरीको तर्क छ । सात दल सरकारमा छ, आन्दोलन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि माओवादीलाई सरकारमा लगिएको छैन । नागरकि समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सरकारको व्यवहारलाई 'खोला तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो' भन्ने विशेषण दिन्छन् । "राजनीतिक दलहरू कसरी सत्तामा घुस्ने र सरकारमा को बस्ने भन्नेमा मात्र लागे," अधिवक्ता सपना मल्ल भन्छिन्, "यदि सरकारले समावेशी नीति लिएको भए अहिलेको दूरावस्था आउँदैनथ्यो ।" अहिलेको अवस्थामा नागरकि समाजको भूमिका दबाब र साझेदारीपूर्ण हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने साझेदारी र नराम्रो काम गर्दा दबाब समूहका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । नागरकि समाज अझै द्विविधामै देखिन्छ । एकातिर दुई सय ३८ वर्षपछि राज्यको संरचनामा परविर्तनको महत्त्वपूर्ण थालनी पनि भइरहेको छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलभित्रका भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिमा लागेका बद्नाम अनुहारहरू पुरानै शैलीमा यथास्थितिवादलाई पुनःस्थापित गर्न क्रियाशील छन् । "नागरकि समाज यसलाई सचेत, सजग र सङ्गठित रूपमा हेररिहेको छ, चरम नैराश्य आयो भने यो एकैपटक उठ्छ," गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्की भन्छन्, "शिर निहुर्‍याएर भन्नुपर्छ, लोकतन्त्रको पहिलो उपहार भ्रष्टाचारीले पाएको आरोप यत्रतत्र छ ।" राज्यले परविर्तनमा नागरकि आन्दोलनको भूमिकालाई महसुस भने गरेको देखिन्छ । कात्तिक २२ गते सात दल-माओवादीबीच सम्पन्न राजनीतिक सहमतिमा अन्तरमि व्यवस् थापिकामा नागरकि समाजका लागि ४८ सिट छुट्याएको छ, "जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८ जना सहमतिका आधारमा मनोनीत गर्ने ।" तर, यी ४८ सिटमा भने दलहरूले भागबण्डा गर्ने सहमति बनाएका छन् यद्यपि औपचारकि निर्णय भने आइसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको सिफारसिमा १०-१० जनाका दरले ३० जना पठाइने छन् भने काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) ले छ जना । बाँकी स्थान अरू साना दलले सिफारसि गर्ने जनाइएको छ । डा पाण्डे र कृष्ण पहाडीलगायत केही अगुवाहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअघि राज्यका कुनै पनि पदमा नजाने घोषणा गरसिकेका छन् । ओम गुरुङ अन्तरमि संसद्मा नागरकिका प्रतिनिधि पनि जानुपर्ने बताउँछन् । "अन्तरमि संसद् र संविधानसभा सहमतिको व्यवस्थापिका हो, यहाँ बहुमत/अल्पमत नभई आन्दोलनले स्थापित गरेको हुनाले सबै पक्ष्ाको सहमति हुनुपर्छ," डा गुरुङ भन्छन्, "सङ्क्रमणकालमा प्रतिगामीबाहेक नागरकि समाज, सङ्घसंस्था, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दललगायत आन्दोलनमा भूमिका निभाउने सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।" सिद्धान्ततः सत्तामा नजाने भए पनि अहिलेको अवस्थामा नागरकि समाज पनि अन्तरमि संसद् मा सहभागी हुनुपर्ने राय नागरकि समाजका अधिकांश प्रतिनिधिहरूको छ । अधिवक्ता सपना मल्ल 'भित्रै बसेर झनै परविर्तनको बाहक बन्न सकिने' बताउँदै भन्छिन्, "उनीहरू चुनावमा नगई राजनीतिक दललाई जान वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।" तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष्ा शम्भु थापाको अनुभव भने सकारात्मक छैन । "म भागबण्डाको पक्षमा छैन । एक प्रकारको स्यावासी दिएजस्तो मात्रै हो, त्यहाँ गएर पनि कुरा सुन्दैनन्, के गर्नुहुन्छ ?" त्यसो त जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई पनि समस् या छ । "नागरकि समाजका मान्छे भनेर एकमुष्ठ आठै दलले पठाएको भए जानेलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो," डा कार्की भन्छन्, "अब राजनीतिक दलको सिफरसिमा को जाने त्यहाँ ?" सहभागी गराउन सकिने ठाउँमा पनि महिलालाई लैजान नचाहेकोमा असन्तुष्ट सपना प्रधान सबै ठाउँमा ५० प्रतिशत वा ३३ प्रतिशतको सिद्धान्त लागू नहुने बताउँछिन्, "राजनीतिक उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत पनि गाह्रो हुँदैन । न्यायाधीशमा ३३ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकिँदैन । " शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता नै नहुनुले राजनीतिक दलभित्रको पुरुष हैकम एवम् महिलालाई अयोग्य ठान्ने मानसिकता झल्काएको उनको आरोप छ । दलित र जनजातिको सहभागिता पनि उस्तै छ । नागरकि समाजका नेताहरूले मञ्चबाट भाषण गर्दा सात दलका नेताहरू सडकमा बसेर भाषण सुनेको सम्झँदै दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष्ा दुर्गा सोब भन्छिन्, "जनआन्दोलन-२ को 'म्यान्डेट' अनुसार सरकार चलेको छैन । यो जनताको सरकार हो, पार्टीको मात्र हो वा प्रतिगमनको ? सरकार पार्टीको आर्थिक अवस् था सुदृढ गर्ने काममा मात्र लागेजस् तो देखिन्छ ।" अहिले नागरकि समाजका अगुवाहरू दरबारले टाउको उठाउला भनेर सडकमा नजाँदा दलहरू नै दरबार जोगाउन लाग्नसक्ने एउटा खतरा देख्छन् भने अर्कातिर दरबारयिाहरूले फाइदा उठाउनसक्ने खतराबारे पनि सचेत देखिन्छन् । तर, जनआन्दोलनअघिको उही पुरानै वर्ग, व्यक्ति र संस् कार राजनीतिक दलमा देखिएको छ । यसका लागि नागरकि समाजका अगुवाहरू सचेतना, जनपैरवी गर्ने र आ-आफ् ना समुदायका नागरकिलाई सचेत बनाउने भूमिकामा लागिपरेका छन् । तथापि, विवादहरू सडकमा पोखिन र त्यसभित्र प्रतिक्रियावादीको घूसपैठ तीव्र बनिरहेको छ । "विशाल हृदयवाला नेताको खाँचो छ," बार अध्यक्ष्ा थापा भन्छन्, "जनतालाई पर्खनूस्, धैर्य गर्नूस् भन्दै अपिल गर्नुपर्‍यो, यसो गर्छौं भनेर समाधान पनि दिनुपर्‍यो ।" जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नागरकि समाजका अगुवाहरूसँग सत्तारुढ दल र सरकारले यसको व्यवस्थापनमा सहयोग लिएका छैनन् । तर, देशमा विस्तारै अप्रत्यासित घटनाहरू देखिन थालेका छन् । सङ्क्रमणकालमा चुनौती र सम्भावना दुवै हुन्छ, त्यसैले यसको व्यवस् थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानसभासम्म देश सहज तरकिाले गए पनि त्यसपछि गम्भीर मोड आउने सम्भावना बार अध्यक्ष्ा शम्भु थापा देख्छन् । अन्तरमि संविधान जारी नहुँदै जलाउन थालिएको, मधेशी-पहाडी विवाद उठ्न थालेको छ । संविधानसभामा अप्रत्यासित परण्िााम आएपछि आहत समूहहरूले ठूल्ठूला घेराउहरू शुरू गर्ने थापाको पूर्वानुमान छ । 'जनआन्दोलनले अपेक्षा गरेजस्तो केही पनि भएको छैन' डा देवेन्द्रराज पाण्डे नागरिक आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? संसद् पुनःस्थापनाबाटै संविधानसभामा जाने कुराप्रति हामी एकातिर खुशी पनि भयौँ, अर्कोतिर शङ्का थियो । त्यसैले नागरकि आन्दोलन जारी छ । गत आठ महिनामा नागरकि र आमजनताको खबरदारी र माओवादीको रगरगाहटबाट अलिअलि गरेर घिसि्रँदै सरकार यहाँ आइपुगेको छ । आन्दोलनको उद्देश्य हो, संविधानसभा र त्यसमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना । सात दलको क्रियाकलापमा मात्र छाड्ने हो भने त कस्ता-कस्ता जोखिम उठ्दा रहेछन् भन्ने हामीले देखिरहेकै छौँ । सरकार जनआन्दोलनको भावना अनुरूप चलेको छैन त ? जनआन्दोलनको भावनाबमोजिम नै सत्तारुढ एमालेले गणतन्त्रको पक्ष्ामा आफ्नो सोच निक्र्योल गर्‍यो । सोही जनादेशका आधारमै शान्ति सम्झौता र अन्तरमि विधानमा हस्ताक्ष्ार पनि भएको छ । तर, सत्ताको चरत्रि, राज्य सञ्चालन र नीतिहरूमा जस्ता व्यक्तिहरूको वर्चश्व छ, त्यो हेर्दा जनआन्दोलनले अपेक्षा गरेजस्तो केही पनि भएको छैन । यस्तो बेला नागरिक समाजको भूमिका के त ? जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनैपर्छ । तर, अन्तरमि विधान लागू गर्न जसरी ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसको विरोधमा पुस १७ गते प्रधानमन्त्री निवासवरपर धर्ना दिँदैछौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि समेत हामी क्रियाशील रहिरहन्छौँ । जब राजनीतिक समझदारीमा खलल पुग्छ, साम्प्रदायिक भावनाहरू बढाउने प्रतिगामी सोच र स् वार्थहरूले प्रश्रय पाउँछन् । हामी त्यतापट्ट िसचेत भएर नै सात दल र माओवादीलाई राजनीतिक मुद्दाहरूलाई नै निक्र्योलमा पुर्‍याओ भनिरहेका छौँ । संविधानसभाको चुनाव गराउन सात दल र माओवादी दुवै पक्षले काम गर्नुपर्‍यो । अन्तरमि विधान आइसक्यो । त्यो त राजनीतिक दस् तावेज न हो ! त्यसमा सात दल र माओवादीले हस्ताक्षर गरसिके । अब त्यसको मर्म र भावना अनुसार काम हुन थालिहाल्नुपर्‍यो । त्यो किन भने माओवादीभित्र पनि विभिन्न सोचका मान्छेहरू छन् । कतिलाई हतियार छाडेकै पनि मन नपररिहेको होला । अझ कतिपयले त क्याम्पमा दुःख भोगिरहेको भन्ने मैले बुझेको छु । 'क्याम्प' हरूमा व्यवस्था छैन । क्याम्पमा बसेका लडाकूहरू दयनीय अवस्थामा छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई राख्नु र राजनीतिक समझदारी अनुसार काम अघि नबढ्नु भनेको के ? त्यो जोखिमपूर्ण काम भयो । त्यसैले अन्तरमि विधान लागू गरहिाल भनेका हौँ । फेर िआपसमा नै झगडा छ । अहिले मानौँ माओवादी छैन । सात दलको सरकार यसरी नै चल्ने हो त ? आफैँले गरेको निर्णयको आफैँ विरोध गर्ने ? को प्रतिपक्ष हो, को सत्ता पक्ष, थाहा छैन । सरकारमा बसेका दल नै आन्दोलन गरेर हिँडेका छन् । सरकारको निर्णय सत्तारुढ दलले नै विरोध गरेर हिँडेको छ । यो के तमासा हो ? यो त १६ वर्षको किशोरले पनि पचाउँदैन, हामीहरूले त परै जाओस् । यस्त्ाा कुराप्रति संवेदनशील भइदेऊ विधाता भनिरहेका छौँ । हाम्रो भन्नु त्यति हो । नागरिक समाजका मान्छे अन्तरिम संसद्मा नजाने ? ०४७ को संविधानमा पनि माथिल्लो सदनमा १० जना विशिष्ट व्यक्तिहरू जाने व्यवस्था गरएिको हो । भारतको संविधानमा पनि छ । तर, नागरकि समाज भनेर भागबण्डै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्तिगत कुरा गर्दा हामी केही मान्छे जाँदैनौँ । कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म जाँदैनौँ । भोलिको नेपाल कस्त्ा होला ? कस्तो होला त के भनौँ, यस्तै हुनुपर्छ भन्नका लागि यो उमेरमा पनि सडकमा दौडिराखेको हो । हामी नेपालीहरू जातीय वा अरू 'वाइलोजिकल' हिसाबले पछाडि पर्नुपर्ने मान्छे होइनौँ । पछाडि पारेको राज्यसत्ताले हो, सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धहरूले हो । यसलाई अन्त्य गर्‍यौँ भने छोटै अवधिमा पनि आफ्ना जे-जस्ता साधन स्रोत छन्, त्यसलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसको परचिालन गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा राजसंस्थालाई बाधक ठहर्‍यायौँ । राजसंस्था सम्पूर्ण पछौटे सम्बन्धहरूको पृष्ठपोषक भएर बसेको संस्था भयो । यसलाई फालौँ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न पार्टीहरूले मुलुकको कल्याणका निम्ति आर्थिक-सामाजिक नीति ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भएमा नागरकिहरूले सघाउँछन् । पेसाका मान्छेहरूले इमानदारीपूर्ण पेसा गरेर सघाउँछन् । http://www.kantipuronline.com/Nepal/nagarik_andolan.php