सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई: अन्तरिम संविधानले राजालाई नागरिकसरह त बनाएको छ तर प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्त गर्नेजस्ता कार्यले 'नियन्त्रण र सन्तुलन' को सिद्धान्तसमेत खल्बलिएको छ -माधव ढुङ्गेल ४४ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा गजबकै संयोग जुर्‍यो । राजा महेन्द्रले पञ्चायती संविधान जारी गरेर जनताको अधिकार खोसेकै दिन अर्थात् पुस १ गते नै राजालाई नागरिक बनाउने अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा सहमति भयो । तर, राजालाई अधिकारविहीन बनाइएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा ४४ वर्षअघिको त्यो कालो दिनको छाया नपरोस् भनेर होला, आठै दलले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्सिर २९ गतेको मिति राखे । "अन्तरमि संविधानले नयाँ युगको प्रारम्भ गरेको छ," शीर्ष नेताहरूको यो उद्घोषसँगै सिङ्गो मुलुक संविधानको औपचारकि घोषणाको प्रतीक्षामा छ । मस्यौदाको अनुसूची २ का अनुसार, हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन शुरू भएपछि प्रतिनिधिसभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ । तर, मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको एक साता नाघिसक्दा पनि हतियार व्यवस्थापनको ढिलासुस्ती कायमै छ । जसका कारण संविधान जारी हुने मिति लम्बिँदै गएको छ । सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न बनेको अन्तरमि संविधानले नै गत चैत-वैशाखमा सम्पन्न जनआन्दोलन र त्यसको उपलब्धिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ । अन्तरमि संविधानकै ढोकाबाट माओवादीले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश थाल्नेछ । संविधानको प्रस्तावनामा 'लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरकि स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिपूर्ण प्रतिवद्धता' स् पष्ट उल्लेख छ । तर, अन्तरमि संविधानको मुख्य स्रोतका रूपमा जनआन्दोलन-२०६३ लाई भने प्रस् तावनामा उल्लेख गरएिको छैन । "००७ सालपहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै....आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको नेपालको अन्तरमि संविधान-०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ," प्रस्तावनामा उल्लेख गरएिको छ । यसप्रति अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ, "भइरहेका संरचना र व्यवस्थालाई मान्यता दिन मात्र यो लेखिएजस्तो देखिन्छ ।" प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा: अन्तरमि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यप्रमुख मानेको छ । राजाबाट गरनिे सम्पूर्ण कार्य अन्तरमि संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस् था गरएिको छ । अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा 'श्री ५', 'महाराजाधिराज' जस्ता पद्वी नै छैनन् । ०४७ सालको संविधानको 'भाग ५' मा 'श्री ५' भन्ने खण्ड नै छुट्टै थियो । अहिले भने धारा १५९ -१) मा 'राजासम्बन्धी व्यवस्था' मा लेखिएको छ, "मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।" अन्तरमि संविधानमा भाग ५ मा कार्यपालिका राखिएको छ । 'राज्यको निर्देशक' सिद्धान्तपछि 'राज्यप्रमुख' का बारेमा भने संविधान मौन छ । तर, धारा १५९ -२) को 'सङ्क्रमणकालीन व्यवस्  था' अन्तर्गत लेखिएको छ, "मुलुकको शासन व्यवस् था र सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । " राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "एउटा मात्र धारा भए पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तपछि राज्यप्रमुख भनेर प्रधानमन्त्रीलाई किटान गर्नुपथ्र्यो -हेर्नुस्, पेज २६) । जनआन्दोलनको बलले पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ को घोषणापछि पनि विदेशी राजदूतहरूले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै आएका थिए । अन्तरमि संविधान जारी भएपछि यो कार्य पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् । गत साता हस्ताक्षरति अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा 'धारा ३८' मा 'मन्त्रिपरष्िाद् गठन' को प्रावधान राखिएको छ । 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्ष्ातामा मन्त्रिपरष्िाद् गठन हुनेछ' त लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसले गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । सहमतिका आधारमा 'व्यवस्थापिका- संसद्को दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने' पनि लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था नै राखिएको छैन । ०४७ को संविधानमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री हटाउनसक्ने प्रावधान थियो । यसअघि, राजासमक्ष शपथ खाने प्रधानमन्त्रीले अब अन्तरमि संसद्समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन् । अन्तरमि संविधानले सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यसले भोलिको गणतन्त्रात्मक संविधानलाई बाटो खोलेको, अमेरकिामा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेजस्तो अधिकार नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भन्ने तर्क यसका समर्थकहरूको छ भने विरोधीहरू भने यसले प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुरभन्दा पनि शक्तिशाली बनाएको जिकिर गररिहेका छन् । तर, जनआन्दोलनको बलले पुनःस्थापित संसद् को सर्वसम्मति वा दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर नबन्ने तर्क संवैधानिक कानूनका अध्येता अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको छ । भन्छन्, "उसलाई अन्तरमि व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्छ ।" न्याय क्षेत्र सन्त्रस्त: अन्तरमि संविधानबाट सबैभन्दा बढी न्यायक्षेत्र प्रभावित हुने भय कानून व्यवसायीहरूमा देखिन्छ । "न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य-मान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ," संविधानमा उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधानका कारण न्यायालय पनि कार्यकारीको छायामा पर्ने तर्क एकथरीको छ । धारा १०३ मा 'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता' शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ, "प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परष्िाद्को सिफारसिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरष्िाद्को सिफारसिमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ ।" राज्यप्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परपिाटी नै विवादमा परेको छ, त्यसमाथि संवैधानिक परष्िाद् र न्यायपरष्िाद्को बनावटले थप आशङ्का उब्जाएको छ । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारसि गर्ने संवैधानिक परष्िाद् र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरष्िाद् दुवैमा सरकारको वर्चस् व छ । संवैधानिक परष्िाद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष्ा हुनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, अन्तरमि संसद्को सभामुख र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा सातमध्ये अध्यक्ष्ालगायत पाँचजना सरकारका मन्त्रीहरू सामेल हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरष्िाद्को बनावटमा पनि हेरफेर गरएिको छ । धारा ११३ अनुसारको न्यायपरष्िाद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष्ा रहनेछन् भने न्यायमन्त्री सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफरसिमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरष्िठ अधिवक्ता सदस्य, कानूनविद् मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक सदस्य, सर्वोच्च अदालतका एक जना वरष्िठ न्यायाधीश सदस्य रहने छन् । ०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता, सर्वोच्च अदालतका दुई वरष्िठ न्यायाधीशहरू सदस् य, न्यायमन्त्री र राजाबाट मनोनीत एक सदस्यको न्यायपरष्िाद् हुने व्यवस्था छ । "अहिलेको व्यवस् थाले योग्यताभन्दा पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई संवैधानिक अङ्गमा लाने, न्यायाधीश बनाउने प्रथालाई बाटो खोल्ने खतरा छ," संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन् । मौलिक हक: अन्तरमि संविधान मौलिक हकबारे केही महत्त्वाकाङ्क्ष्ाी देखिन खोजे पनि यसमा यो सिद्धान्ततः नै चुकेको संविधानविद्हरूको दाबी छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकभित्र राखिएको छ । "प्रत्येक नेपालीलाई कानूनमा व्यवस् था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ," धारा १८ -१) मा लेखिएको छ । त्यस्तै श्रम, शिक्षा र संस्कृति, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता धेरै मौलिक हकहरू 'कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम' पाइने मौलिक हक हुन् । "संविधान मस्यौदाकारलाई मौलिक हक र कानूनी हकबीचको भिन्नता थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ," अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, "मौलिक हक कानून बनाएर कार्यान्वयन गरनिे अधिकार होइन, यो तत्काल पाउने हक हो ।" मौलिक हकभित्र धेरै नयाँ हक थपिएका छन् । महिलाको हकमा भनिएको छ, "प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । " हक राख्दा कति कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर नहेरएिको अधिवक्ता शाक्य बताउँछन् । भन्छन्, "प्रजननसम्बन्धी अधिकार धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी छ, धेरै समृद्ध देशले पनि यसको पालना गर्न सकेको छैन ।" प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता राखिएको छ । मौलिक हकमा 'प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक' राखिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि यसमा समेटिएको छ । छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरनिे, छापाजस्तै विद्युतीय प्रसारण र टेलिफोनसम्म काट्न नपाउने बनाएको छ । मानवअधिकारका मुद्दालाई अन्तरमि संविधानले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोग अब संवैधानिक अङ्ग भएको छ । मौलिक हकमा समेटिएका विषयलाई पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र राखिएको छ, जुन आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छन् । निवारक नजरबन्दका प्रावधान भने कायमै राखिएको छ, "नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।" मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन' भन्छन्, "०१७ सालदेखि कालो कानूनका रूपमा रहिआएको सार्वजनिक सुरक्षा कानूनलाई यत्रो क्रान्ति र आन्दोलनपछि बनेको अन्तरमि संविधानमा पनि यथावत् राखिएको छ । निवारक नजरबन्द राख्न सकिने व्यवस्था संविधानबाट सदाका लागि हटाउनुपर्दछ ।" मौलिक हकमा सम्पत्तिको हकभित्र जग्गा-जमीनलाई राखिएको छ । राज्यको सम्पत्ति भूमि र अरू सम्पत्तिलाई समान मानिएको छ । हदभन्दा बढी जमीन मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता प्रावधान पनि घुसाइएका छन्, जुन सङ्क्रमणकालमा जरुरी थिएन । भोलिको संविधानमा पनि यो प्रावधान पार्न भूमिपतिहरूको चाल हुनसक्छ । शक्तिशाली संसद्: तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरमि संसद्को परकिल्पना अन्तरमि संविधानले गरेको छ । यो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि अन्तरि म- संसदको कार्यकाल समाप्त हुनेछ । संसद्को आलोचना गर्न पनि रोक लगाइएको छ, "कसैले संसद्को अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्ष्ाता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपियाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ ।" 'लाभको पद धारण नगरेको व्यक्ति' मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर अन्तरमि संसद्का सदस्यले संविधानसभाको चुनाव लड्न आफूलाई सुरक्षित राखेका छन् । संविधानमा भनिएको छ, "लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरनिे राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारश्रिमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने कुनै पदलाई जनाउनेछ । " यसबाट देखिन्छ, सङ्  क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि गठन गरएिको अन्तरमि व्यस् थापिका सदस् यहरू संविधानसभाको चुनावमा लड्ने छन । संसद् सदस् यलाई लाभको पद मानिएको छैन । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा चार सय २५ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरनिे उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले परण्िााम सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र यसको पहिलो बैठक बस् नेछ । पहिल्यै संविधान निर्माण सम्पन्न गरेर विघटनको घोषणा गरेबाहेक पहिलो बैठक बसेको दुई वर्ष संविधानसभाको कार्यकाल तोकिएको छ । सङ् कटकालका कारण समयमा संविधान जारी गर्न नसके छ महिनाको कार्यकाल संविधानसभा स् वयम्ले थप गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी हेर्दा अन्तरमि संविधानको आयु आगामी जेठभित्र चुनाव सम्पन्न भए पनि कम्तीमा तीन वर्षको हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि नेपालको अन्तरमि संविधान पूर्णकालीन संविधानजत्तिकै महत्त्वको छ । बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार संविधानले मन्त्रिपरष्िाद्लाई दिएको छ । यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसै अधिकार दुरूपयोग गरी शक्ति हत्याएका थिए । मस्यौदा समितिले बुझाएको 'ड्राफ्ट' मा कानून बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रलगायत हिजोका दमनकारीलाई कारबाही गर्न राखिएको प्रावधान अन्तिम मस् यौदामा समाविष्ट छैन । "आजसम्म भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन, युद्धअपराध तथा मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई विगत र वर्तमानदेखि भविष्यसम्मकै लागि यो संविधानले छुटकारा दिइएको छ," अधिवक्ता 'चिन्तन' भन्छन्, "दोषीलाई सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि मौलिक हकहरूको कुनै अर्थ रहने छैन ।" राजनीतिको बाहुल्य: अन्तरमि संविधानको मस्यौदा संसारमा आएका संविधानभन्दा फरक रहेको पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । नेपालको विशेष राजनीतिक परििस् थतिको परण्िाति भएको सबै स्वीकार्छन् । शाक्य यसको कार्यान्वयनमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ः यिो संविधानको कार्यान्वयन अदालतबाट गराउँछु भन्नु मूर्खता हुनेछ । यो अदालतभन्दा दलहरूको व्यावहारकिता, इमानदारी र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । मिौलिक हक पहिलेभन्दा फराकिलो र महत्त्वाकाङ्  क्ष्ाी बनाइएको छ । ती हकको कार्यान्वयन गर्न धेरै साधनको आवश्यकता पर्ने भएकाले अन्तरमि संविधानको सफलताका चुनौती धेरै छन् । अन्तरमि संविधान समावेशी हुन नसकेको आवाज पनि जनजातिबाट व्यापक उठेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव ओम गुरुङको धारणा छ, "हामीले उठाउँदै आएको जातीय स्वशासनका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा अन्तरमि संविधानमा परेको छैन । " अन्तरमि संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई राखिएकोमा पनि जनजातिहरूले विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै आवाज दलितहरूको पनि छ । संविधानसभा आफैँमा सार्वभौम हुन्छ । संविधानसभा चुनावपछिको राजनीतिक समीकरणले अन्तरमि संविधानमै पनि परविर्तन गर्न सक्छ । अहिले नपरेका मुद्दाहरू संविधानसभाले बनाउने संविधानमा पनि पार्नसक्ने त छँदैछ । त्यसैले विवादास्पद विषयलाई अन्तरमि संविधानमा नउठाई समयमा नै संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्ने र गणतन्त्रको बाटोमा लाग्न राजनीतिक चिन्तक आचार्यको सुझाव छ । अन्तरिम संविधानका विशेषताहरू: -जनताबाट जारी पहिलो संविधान -राज्यप्रमुख प्रधानमन्त्री, राजा नागरिकसरह -नियायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने -स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जनताको मौलिक हक -पि्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष शपथ लिने -नारायणहिटीलगायत सबै राजकीय सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने -बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई -मानवअधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग -मिन्त्रिपरिषद्ले सजाय कम गर्नसक्ने -राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूति प्रधानमन्त्रीले दिने -राजदूत नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने -पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था "अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिको मस्यौदाजस्तो मात्र देखिन्छ । मूल कानूनसर?ह लागू हुने हैसियत यसले प्राप्त गरिसकेको छैन ?। अन्तिम क्षणमा कुन स्वरूप र भावनामा लागू हुनेछ भन्ने निश्चयका स्वरहरु त्यस मस्?यौदामा सही गर्नेहरुबाट नै सुन्न नपाइरहेको यस मस्?यौदाका सम्बन्धमा अगावै मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर, जुन प्रकारको प्रवृत्ति यस मस्?यौदाबाट प्रतिविम्बित भएको छ, त्यसले नेपालमा आजसम्म आर्जित शक्ति पृथकीकरण र कानूनी राज्यका गौरवमय आधारमा विकसित संवैधानिक कानूनका अवधारणाहरूलाई निर्मम तवरले ध्वस्त गर्न खोजेको मलाई लाग्छ । नागरिक पोसाकमा होस् या सैनिक पोसाकमा, निरङ्कुश जङ्?गबहादुर शैलीका सङ्केतहरू यस मस्यौदामा म देख्दछु ।" - गणेशराज शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता source: http://www.kantipuronline.com/Nepal/sambidhan.php