आदिवासी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कान्तिपुर, अगष्ट १० नेपालमा संविधानसभाको माग सन् १९५१ देखि उठे पनि त्यसको निर्वाचन हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले संविधानसभाको मागलाई पुनः जोडदाररूपमा अगाडि ल्याएकाले, सात राजनीतिक दल, सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका नेकपा माओवादी), आदिवासी जनजाति तथा विविध पेसा, वर्गका संघसंस्था, नागरिक समाज सबैले संविधानसभाको अनिवार्य आवश्यकतालाई आत्मसात गरेकाले, ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी प्रारम्भिक सफलता पाएको र मुलुक संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण र त्यो संविधानले राज्यको पुनर्संरचनाको मूलभूत सिद्धान्त र मान्यता तथा खाका कोर्ने विषयमा अग्रसर विशिष्ट अवस्था सिर्जना भएकाले,राजतन्त्र समूलरूपले नष्ट भइनसकेको र पुनरूत्थानका प्रयत्नविरुद्ध नेपाली जनताले संघर्ष गर्दै गरेको हुँदा जनताको चाहना र आन्दोलनको जनादेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी त्यसलाई संस्थागत रूप दिन नयाँ संविधानको अपरिहार्यता भएकाले, विगत ११ वर्षदेखि सशस्त्र विद्राेहमा लागेको माओवादी र सात दलबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारी र आठ बुँदे सहमतिका आधारमा हतियार व्यवस्थापन गरी शान्तिपूर्ण ढंगले नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अघि बढ्ने राजनीतिक सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले, २३८ वर्षदेखि सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मक हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तासँग नेपाली जनता र अझ खासगरी हिजो आफ्नो राज्यसत्ताबाट विस्थापित गरिएका र जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत अपमानित, शोषित, दमित र उत्पीडित बनाइएका आदिवासी जनजाति समुदायले संगठित र असंगठितरूपमा लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्षले यतिबेला आंशिक सफलता प्राप्त गरेकाले, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी राज्यको पुनर्संरचनाका लागि नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभाद्वारा गर्ने आवश्यकता भएकाले, संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सबैभन्दा लोकपि्रय र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र माध्यममात्र होइन, मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि भएको हुँदा जनसंख्याको हिसाबले अग्रस्थान ओगटेका हामी आदिवासी जनजातिले राष्ट्रको नीति निर्माण, निर्णय अधिकार र कार्यान्वयनका सबै तह र प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दाबी गर्दै आएको हुँदा संविधानसभाका सबै प्रक्रियामा समावेशी, सहभागितात्मक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई समयोचितरूपमा समायोजन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले, विश्व आदिवासी दिवस- २००६ को उपलक्ष्यमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सात दलसँग सम्बद्ध आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौंमा आयोजित देशका विभिन्न भागबाट आएका ७ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि सहभागी भएको संविधानसभाको निर्वाचन र राज्यको पुनर्संरचना मूल विषय रहेको दुई दिने यो राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन निम्न दाबीसहितको आदिवासी जनजाति काठमाडौं घोषणापत्र- २००६ जारी गर्छाैं । -१) निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्षरत सात राजनीतिक दल, नेकपा (माओवादी), आदिवासी जनजाति, दलित, तराई समुदाय, महिला, अल्पसंख्यक तथा मजदुर किसान र अन्य नागरिक समाजको विभिन्न तह-तप्काका प्रतिनिधिसमेतको बहुपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अविलम्ब हुनुपर्छ। -२) बहुपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनले अन्तरिम शासन विधान निर्माण, अन्तरिम सरकारको गठन र सात दल, माओवादी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराई समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरिम संसद्को व्यवस्था गरी विद्यमान संसद् विघटन गर्नुपर्छ। -३) राज्य र माओवादी सेना, हतियार व्यवस्थापन गरी भय त्रास मुक्त वातावरणमा संविधानसभामा जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। -४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन निम्नअनुसार हुनुपर्छ। -क) दलीय प्रतिनिधित्व, -ख) समुदायगत प्रतिनिधित्व -५) महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यको सबै तहमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । -६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द र तेस्रो बहुल सूची प्रणालीका साथै प्राप्त मत सीमा ० दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको पद्धतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ। -७) नेपालको विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा संविधानसभा गठन गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाउँदा सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ। -८) जनसंख्याको आधारमा १ लाख बराबरको १ सिट र समुदायगत न्यूनतम १ जना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ। -९) मतदाताको उमेर १६ वर्ष र उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष हुनुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। -१०) जनआन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार संविधानसभा निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गरी १ वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। -११) राजतन्त्र र गणतन्त्रको फैसला संविधानसभासँगै जनमतसंग्रहद्वारा हुनुपर्छ। -१२) संविधानसभाले जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। -१३) संविधानसभासम्बन्धी प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन सबै भाषामा गर्ने गराउन उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। -१४) संविधानको अनुमोदन सहमतीय वा दुई तिहाइ बहुमतीय प्रणालीद्वारा गरिनुपर्छ । विशेषतः आदिवासी जनजातिको सवालमा सहमतीय प्रणालीद्वारा गरिनुपर्छ। -१५) राज्यको नीति, निर्माण, निर्णयाधिकार र कार्यान्वयनको सबै तह र प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। -१६) संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने संविधानले आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचनालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। -१७) जनताद्वारा चुनिएका सबै तहका प्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य आदिलाई प्रत्याह्वानको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। -१८) जनआन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित संसद्ले गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणालाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ। -१९) राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बनको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। -२०) माथिल्लो सदनलाई अधिकार सम्पन्न जातीय सभा र तल्लो सदनलाई जनप्रतिनिधि सभा बनाउनुपर्छ। -२१) विद्यमान केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी र रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा प्रणाली केन्द्रको मातहत र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रादेशिक तथा स्थानीय सुरक्षा, प्रशासन, विकास, भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, परिचालन आदिमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। -२२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन महासन्धि धारा १६९ लाई राज्यले तत्काल पारित गर्नुपर्छ। -२३) संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र राज्यले अविलम्ब अनुमोदन गर्नुपर्छ। -२४) राज्यले अविलम्ब अगस्ट ९ लाई राष्ट्रिय पर्वको घोषणा गर्नुपर्छ। डा. ओम गुरुङ महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इन्द्रबहादुर गुरुङ संयोजक, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल Source: http://hknepal.blogspot.com/