From Ekantipur.com विकास थापा सिद्धार्थ राजमार्गले छोएको स्याङजाको फेदीखोलास्थित कुभिन्डेमा बिजुली पुगेको १५ वर्ष भयो । राजमार्गको देब्रेपट्ट ि२५ मिटर टाढाको एउटा बस्तीका वासिन्दाले अझै पनि बिजुली देख्न पाएका छैनन् । कुभिन्डेदेखि १९ किलोमिटर उत्तरतर्फको भिरालो गाउँ आरुखर्कमा भने दुई वर्षमै बिजुली बल्यो । स्थानीय वासिन्दाले यति चाँडो गाउँ झलमल्ल होला भन्ने कल्पनासमेत नगरेको फेदीखोला गाविसका सचिव दयाराम लामिछाने बताउँछन् । यस्तो किन ? कारण उही थियो- सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम । यो कार्यक्रमअनुसार अहिले ३८ जिल्लाको ३ सय ५४ गाविसमा फैलिसकेको छ । विभागका अनुसार यस वर्षको कार्यक्रमसमेत १ लाख ३५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुँदैछन् । यस्तो कार्यक्रम तीन वर्ष अघिमात्र सुरु भएको थियो । जनताले पनि कुल लागतको २० प्रतिशत अनिवार्य व्यहोर्नुपर्ने र बाँकी सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । जनता आफैं जागेकाले यो कार्यक्रम आन्दोलनका रूपमा अघि बढिरहेको छ । जनताले अत्यधिक रुचाएको यस्तो कार्यक्रमलाई सरकारले वाषिर्क रूपमा मुस्किलले ४० करोड रुपैयाँ पनि बजेट दिँदैन । यसले गर्दा अभियानका रूपमा अघि बढेको सामुदायिक विद्युतीकरणले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । गाउँमा बिजुली पुर्‍याउँदा प्राधिकरणलाई व्यापारिक तवरले फाइदा हुँदैन । गरेको लगानी उठ्दैन । यो राज्यको दायित्व हो । तर सरकारले प्राधिकरणलाई ऋण भिडाइ चर्काे ब्याज असुलिरहेको छ । सरकारले सानो नीतिगत परिवर्तन गरे ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कहिल्यै विदेशी ऋण लिनु पर्दैन । न आफ्नो थैलीबाट विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणलाई सालबसाली बजेट दिइरहनुपर्छ । बिजुलीमा न्यूनतम सेवा शुल्क -सर्भिस ट्याक्स) र अर्काे औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई दिँदै आएको असमान छुट मिन्हामा हेरफेर । बिजुलीको बिलमा दुई प्रतिशत सेवा शुल्क उठायो भने वाषिर्क २८ करोड रुपैयाँ उठ्छ । त्यो रकम व्यापारिक प्रयोजनमा नभई ग्रामीण विद्युतीकरणका लागिमात्र खर्च हुनुपर्छ । उसै त महँगो बिजुली त्यसमाथि सेवा शुल्क पनि आलोचना पनि हुनसक्छ । निश्चय पनि प्राधिकरणको खर्च र विद्युत् चुहावट उच्च छ । त्यो घटाउनसके अझ सेवा शुल्कजस्तो उपक्रम पनि गर्नु पर्दैन । तर सेवा शुल्क नेपाल टेलिकम -शुल्कमाथि अझ भ्याटसमेत), होटल, खानेपानी, विमान कम्पनी सबैले लिइरहेका छन् । सेवा प्रदायकहरूका कर प्रणालीमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ । यसले बिजुलीको भाउमा उल्लेखनीय असर पनि गर्दैन । त्यसैगरी प्राधिकरणले कुल आयको आधाभन्दा बढी संकलन गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई निश्चित समयमा महसुल बुझाए ४ देखि १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यो छुट धेरै बिजुली खपत गर्ने ग्राहक अर्थात् धनीले पाएका छन् । जबकि गार्हस्थ्यका लागि ३ प्रतिशतमात्र छुट छ । औद्योगिक ग्राहकलाई गार्हस्थ्यसरह अर्थात् ३ प्रतिशतमात्र छुट दिने व्यवस्था गर्ने हो भने २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन हुन्छ । अर्कातर्फ व्यापारिक समूहलाई ४ बाट १ प्रतिशतमात्र झारेर छुट दिने हो भने वर्षको ७ करोड रुपैयाँ आउँछ । सेवा शुल्क, औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकको छुट समायोजनबाट प्राधिकरणलाई वर्षको ६० करोड रुपैयाँ संकलन हुने सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे बताउँछन् । प्राधिकरणको आफ्नै प्रयासबाट सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि स्राेत पर्याप्त हुन्छ । न विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ, न सरकारकै भर पर्नुपर्छ । जसले बढी पैसा तिर्छ, उसलाई छुट दिनु आय संकलनमा वृद्धि होला । तर त्यस्ता ग्राहकलाई पनि विश्वासमा लिएर प्राधिकरणले यो नीति लागू गर्न सक्नुपर्छ । एडीबी विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताको ऋणले सधैं बिजुलीको भाउ बढाउन दबाब पर्दै आएको छ । अन्ततः बिजुली त्यसै पनि महँगो पर्छ । हाल देशभर ४० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बिजुलीको उज्यालो देख्न पाएको छ । त्यसमा पनि ग्रामीण क्ष्ाेत्र १० प्रतिशतभन्दा कम छ । सालबसाली कार्यक्रमअनुसार गाउँमा बिजुली पुग्न वषर्ाैं लाग्ने गरेको छ । न्यूनतम दुई-तीन करोड रुपैयाँको विद्युतीकरणका लागि सरकारले वाषिर्क एक-दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्छ । योजना बनाउने र बजेट निकासा गर्ने दुवै निकाय आफैंलाई थाहा छैन, बिजुली कहिले पुग्छ । तैपनि यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । तर प्राधिकरणको आफ्नै स्राेतले विद्युतीकरण गर्दा सरकारी बजेटबाट भन्दा चाँडो हुन्छ । प्राधिकरणमा खास परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने मुद्दा यो पनि हो ।