- http://www.himalkhabar.com/front/morenews.php?id=1598 'हतियारसहित सरकारमा जान चाहेका होइनौँ' डा. बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेता, नेकपा माओवादी बुधबार, १८ अक्टोबर २००६ डा.सा'ब वार्ता अवरुद्ध हुनाको कारण के हो? वार्ता अवरुद्ध हुँदा धेरै शङ्का–आशङ्का त उब्जिएको छ। पहिलो त २३८ वर्षदेखिको राज्यको पुनःसंरचनाको आन्दोलन भएकोले अलिकति समय लाग्दा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। दोस्रो, यसमा अवरोध सिर्जना गर्नमा मूलतः दरबारिया शक्ति र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दवाव नेपाली काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्रीमाथि पर्नाले पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। राजतन्त्र र सेनाको रुपान्तरणको प्रश्नमा संसदवादी शक्तिहरुले खुट्टा कमाएकाले यो अवस्था आएको हो। राज्यको पुनः संरचना भनेको सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हो। वार्तामा केले अवरोध सिर्जना गर्‍यो? पटक पटकका छलफल र वार्तामा हामीहरु मुख्यतः राजतन्त्रको, सेनाको लोकतान्त्रिकरण र पुनः संरचनाको, अन्तरिम संविधान, विधायिका र अन्तरिम सरकारको निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा नै केन्द्रित भयौँ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाम्रो अध्यक्षसँग केही दिनअघि अग्रगमनका कुरा पनि गुर्नुभएको थियो र त्यसैमा उभिएर २९ असोजको विहान हामी सहमतिको नजिक पुगिसकेका थियौँ। तर अन्त्यमा राजतन्त्र र हतियार व्यवस्थापनको विषयमा जुन सहमति बनिसकेको थियो त्यो हुन नदिनको निम्ति अदृश्य ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलो दवाव आयो। र, प्रधानमन्त्री पहिले जुन कुरामा सहमत हुनु भएको थियो त्यसबाट पछाडि हटेको शङ्केत दिनुभयो। र हतियार बुझ्ाउने कुरामा वार्ता अडि्कयो। के कुराबाट प्रधानमन्त्री पछाडि हट्नुभयो? सबै कुरा त अझ्ै नखोलौँ। किनभने वार्ता अझ्ै भङ्ग भईसकेको छैन। ३० असोजको विहान पनि हामी संयुक्त राष्ट्र संघको टोली र त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग आन्तरिक छलफलमा थियौँ। वार्ता भङ्ग नभएसम्म सबै कुरा खोलिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। दुवै सेनाको लोकतान्त्रिकरण र पुनःसंरचनको लागि एउटै विधि अन्तर्गत आ–आफ्ना ब्यारेक र क्याम्पमा राखेर अनुगमन गर्ने भन्ने जुन सहमति भएको थियो त्यसबाट पछाडि फर्केर उहाँहरु फेरि जनमुक्ति सेनालाई हतियारबाट अलग्याउने तर शाही सेनालाई चाहिँ केही नगर्ने भन्न थाल्नु भयो। यसले वार्ता अवरुद्ध भयो। हतियार व्यवस्थापनको सवालमा तपाइँहरुको धारण के हो? सबै मुद्दाहरु भन्दा राजतन्त्र र सेनाको प्रश्न नै केन्द्रीय प्रश्न हो र ती अन्तरसम्बन्धित कुरा पनि हुन्। नेपालमा सेना र राजतन्त्रलाई अलग्याएर समस्या समाधान नहुने सोचका साथ हाम्रो अध्यक्षले यदि नेका गणतन्त्रमा जान तयार हुने हो भने हामी सम्पूर्ण हतियार 'लकअप' गरिदिन्छौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसमा पनि सहमत हुन नसक्ने हो भने राजतन्त्रलाई टुङ्याउने गरी जनमतसंग्रहमा जाने निर्णय गरौँ र अहिले राजाका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ, त्यसपछि शाही सेना र हाम्रो पनि हतियार आंशिक रुपमा 'लकअप' गरौँ भन्ने प्रस्ताव थियो। अझ्ै यसमा पनि गाह्रो पर्छ भने संविधानसभाको निर्वाचन तपाइँहरु गराउनुु्स् हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसमा सहभागी हुन्छौँ र सहयोग गछौँ। सरकारमा जाँदैनौँ। तेस्रो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले सम्भव छैन भन्नुभयो र इन्कार गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो विकल्पबीचबाटै उहाँले प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। र, त्यो विकल्प के थियो अहिले म नभनूँ। त्यसैमा हाम्रो सहमति बनेको हो र २९ गतेको वार्तामा उहाँ त्यसबाट पनि पछि हटेपछि वार्ता रोकिएको हो। अहिले वार्ता अवरुद्ध भएको हो वा रोकिएको हो? अवरुद्ध भएको हो। २८ गते राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रमलाई भेटेका रहेछन्, २९ गते विहान पनि शाही सेनाका प्रमुख रुक्माङ्गत कटवालले भेटेपछि प्रम तनावमा पर्नुभएको हामीले अनुमान गर्‍यौँ। त्यस्तै २९ गते एकजना पत्रकार भनिएको मान्छे जसलाई हाम्रा साथीहरुले नियन्त्रणमा लिनुभएको छ र उसबाट केही यस्ता सामानहरु वरामद भएका छन् जो चाहिँ दरबारको गुप्तचर रहेछ। उसले त्यहाँभित्र घुसेर त्यहाँको रिपोर्ट लिने र भड्काउने काम गरेको छ। कागजपत्रै हामीसँग छ। उसले प्रष्ट रुपमै पार्टीबीच फाटो ल्याइनुपर्छ र राजावादीहरु सक्रिय हुनुपर्छ भनेर लेखिएका कागजपत्र नै हामीसँग छ। यसबाट दरबार वार्ता भाँड्न सक्रिय छ भन्ने हाम्रो बुझ्ाइ सत्य सावित भएको छ। माओवादीसहितको बलमा स्थापित सरकारका प्रमलाई दवाव दिन दरबार सक्षम छ? दुर्भाग्यपूर्ण यही हो। त्यसकारण हामीले गिरिजाप्रसादलाई दरोसँग आँट गरेर अगाडि बढ्नुस् भनिरहेका छौँ। तर उहाँलाई उहाँकै पाटीभित्रका दरबारपरस्तहरुको दवावका कारण दरबार र शक्ति केन्द्रहरुको दवावलाई झ्ेल्न गाह्रो परिरहेको छ। तपाइँहरु अन्तरिम सरकारमा हतियारसहित नै जान चाहनु हुन्छ? पटक पटक लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग भएको शाही सेना जसको नाम अहिले बदलिएको छ त्यो हतियार पो समस्या हो। त्यो हतियारको व्यवस्थापन नगरीकन लोकतन्त्रका लागि लडेको जनमुक्ति सेनाको हतियार मात्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कति घातक होला तपाइँ कल्पना गर्नुस् त! त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने पहिले शाही सेनाको हतियार र पुनःसंरचनाको निर्णय गरौँ। त्यसको आधारमा जनमुक्ति सेनाको हतियारको पनि व्यवस्था गर्न हामी तयार छौ। यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो। एउटा राज्यको दुईटा सेना बनाउने हाम्रो मनशाय पटक्कै होइन। एउटै लोकतान्त्रिक सेना बनाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जनमुक्ति सेनाको हतियारलाई शाही सेनाको पुनःसंरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। त्यसबाट अलग्याएर हेर्न हुँदैन भन्ने आग्रह गरेका हौँ। हामी हतियारसहित सरकारमा जान चाहेका होइनौँ। जनताले बुझ््ने भाषामा हतियार व्यवस्थापन भनेको के हो? संविधानसभाको निर्वाचन अघि हाम्रो सेनालाई क्याम्पमा र शाही सेनालाई व्यारेकमा राख्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने भनेर बुझ््दा सजिलो हुन्छ। यही मोडेल अनुसार सुडानमा पनि हतियार व्यवस्थापन गरिएको कुरा सं.रा.सं. का सैन्य सल्लाहकार जान इरिक विल्हेल्मसेनले हामीलाई बताएका छन्। अनि लोकतन्त्रको विरोधमा लागेका शाही सेनाका जर्नेलहरुलाई हटाउने, दुवै सेना मिलाएर बनाएको राष्ट्रिय सेनाको संख्या ३०–४० हजारको बनाउने र त्यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। अब वार्ता के हुन्छ? राजतन्त्र र सेनाको प्रश्नमा नेकाले छिटो निर्णय गर्न सक्यो र प्रधानमन्त्रीले दरो अडान लिनुभयो भने वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नजिक पुगेका कुराबाट पछि हट्नुभयो र शाही सेना, दरबार र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दवावमा आउनुभयो भने सहमति हुन गाह्रो छ। र, त्यसपछि द्धन्द्धतिर फर्कने खतरा पनि छ। शहर केन्द्रित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सकभर शान्ति वार्ताबाट समाधान निस्क्योस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौ। वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको भूमिकाले प्रभाव पारेको छ भन्न खोज्नु भएको हो? वार्ता प्रक्रियालाई ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नदिनमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको निश्चित रुपमा भूमिका रहन्छ र हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्ने कुरा हो। यो त हामीले अनुमान गर्ने मात्र कुरा हो। यसको तथ्य त प्रमलाई थाहा हुन्छ। दरबार र शाही सेनाको साथसाथै बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको दवाव पनि प्रमलाई छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसोभए बाह्य शक्तिहरु राजतन्त्र बचाउन लागेका छन् भन्नु भएको हो? निश्चित रुपमा बाह् शक्तिको आडमा शाही सेना चलेको छ। र, त्यसैको भरमा मात्र राजतन्त्र टिकेको छ। हैन भने दुई मिनेट पनि टिक्दैन। ११ बैशाखमा पनि बाह्य शक्तिहरुको आडकै कारण राजतन्त्र बचेको हो। अलोकतान्त्रिक र सीमित व्यक्तिहरुको शासन भयो भने त्यसलाई खेलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने त बाह्य शक्तिहरुको जानेमानेको नीति हो नि त। त्यसैले राजतन्त्रमार्फत नै उनीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन्। प्रम कोइरालाका प्रस्तावलाई तपाइँको पार्टीले मान्छ त? राजतन्त्रलाई टिकाउने र शाही सेनालाई मजबूत पार्ने ढङ्गले त हामी सम्झ्ौता गर्दैनौँ। उहाँबाट अप्रत्यक्ष रुपमा राजतन्त्रलाई पनि अहिले हामी पूरै सिद्धाउन सक्दैनौँ र शाही सेनालाई पनि चलाउन हुँदैन भन्ने आशय आएपछि समस्या समाधान भएन। यसरी अग्रगमनका वाधक शक्तिहरुलाई चलाउन हुँदैन भनेपछि वार्तामा गतिरोध भएको हो। अस्ति तपाइँहरु उठेर हिँडेपछि वार्ता भङ्ग भएको हो? पहिले बनेको सहमतिबाट उहाँहरु पछि हट्नु भएपछि सहमति हुन सकेन र गृहकार्य गरेर फेरि बसौँ भनेर हामी प्रम निवासबाट हिँडेको सत्य हो। मिति नतोकीकनै सहमतिमा हिँडेका हौँ। प्रमले तपाइँहरुको हतियार 'लकअप' नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्नु भएको सत्य हो? पहिले भएका सहमतिबाट उहाँ पछि हट्नु भएको हो। हाम्रो मात्र हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठाउनु भनेको संविधानसभालाई बिथोल्न खोज्नु हो। अब के हुन्छ? भविष्यवाणी गर्न त गाह्रो छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो शान्तिवार्ता सफल पारेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ। - http://www.himalkhabar.com/front/morenews.php?id=1598