माओवादी सेनाको व्यवस्थापन डा. चन्द्र लक्सम्बा माओवादी छापामारहरू वास्तवमै सेना हुन् ? के तीसँग राष्ट्रिय सेनामा सामेल हुने योग्यता छ ? सरकारी सेनामा समाहित गरियो भने अहिलेका माओवादी छापामारले भोलि राष्ट्रिय सेनाका रूपमा पक्षपातरहित व्यावसायिक धर्म निभाउलान् ? अनि दुई फरक पृष्ठभूमिका सेनाबीचको सम्बन्ध त्यतिखेर कस्तो होला ? यतिखेर धेरै 'विज्ञ'हरू यी प्रश्नमा घोत्लिइरहेका छन् र धेरैको उत्तर नकारात्मक छ । पहिलो प्रश्न हो, माओवादी जनसेना पूर्ण सेना हो कि होइन ? एउटा व्यावसायिक सैनिक र माओवादी छापामारमा फरक पक्कै छ । व्यावसायिक सेनामा एउटा युवाको प्रवेश सबैभन्दा पहिले छाती र पिडँुलाको नाप दिएर हुन्छ । शारीरिक रूपमा सक्षम सावित भएपछि उसले व्यवस्थित तालिम प्राप्त गर्छ र बल्ल मोर्चामा खटिन्छ । तर, एउटा माओवादी छापामारले पहिले विचार बोकेको हो, त्यसपछिमात्र बन्दुक । तर सेना हुन यो पहिलो र अन्तिम मापदण्ड होइन । राजनीतिक आस्थाको अर्को पाटो पनि छ । नेपाली सेनामा यतिखेर तिनीहरू नै दुई तिहाइ संख्यामा छन्, जो ०४६ सालपछि भर्ती भएका हुन् । सबैलाई थाहा छ, ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै नेपाली समाजको यति गहिरो र सर्वव्यापी पार्टीकरण भयो कि झन्डै सबैजसो नेपाली कुनै न कुनै पार्टीका -कोही कोही त सदस्यता रसिद बाँड्न आउने जति सबैका) सदस्य थिए । ०४६ पछि शाही सेनामा भर्ती भएका अधिकांश युवाले कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भएर निर्वाचन अभियानहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएका वा कम्तीमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै एक पार्टीलाई मतदान गरेका थिए । तर, सेनामा प्रवेशपछि तिनले त्यो आस्थालाई पखालेको देखियो । त्यसैले माओवादीका हकमा पनि आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छ । अर्को प्रश्न, माओवादी सेनाको योग्यतासँग सम्बन्धित छ । माओवादी छापामारमा जनजाति, महिला र दलित बढी छन् । ती राज्यले सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेको वर्गबाट आएका हुन् । तीमध्ये अधिकांशसँग सरकारी सेनामा आवश्यक मानिने न्यूनतम शैक्षिक प्रमाणपत्र छैन । तिनले सरकारी सेनाको जस्तो व्यवस्थित तालिम पनि पाएका छैनन् । तिनले जे सिके, सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्रहरूमा होइन, असमान युद्ध मैदानहरूमा सिके । माओवादीका कमान्डरहरूले पनि पूर्व शाही सेनाका कमान्डरहरूले झैं संसारका श्रेष्ठ सैनिक विश्वविद्यालय वा तालिम केन्द्रहरूमा युद्धकौशल र रणनीतिको औपचारिक शिक्षा पाएका होइनन् । माओवादी छापामार र सरकारी सेनाको अर्को फरक के हो भने छापामारहरूले लडेर युद्ध सिके जब कि सरकारी सेनालाई युद्धकौशल सिकाएरमात्र युद्धमा पठाइएको थियो । व्यवस्थित तालिम पक्कै महत्वहीन कुरा होइन तर एउटा पूर्व सैनिकका रूपमा मेरो अनुभवले के भन्छ भने कुनै निजामती कर्मचारी र सिपाहीका योग्यताको मापदण्ड अलि फरक हुन्छ । त्यसो हुँदैनथ्यो भने अशिक्षित, दुनियाँबारे असाध्यै कम जानकारी भएका गोर्खालीहरूले संसारको युद्धविज्ञानमा यति गौरवमय ठाउँ बनाउने थिएनन् । हो, सबै माओवादी छापामार सेना होइनन् र माओवादी आफैंले पनि तिनलाई मिलिसिया र सेनाका रूपमा वर्गीकरण गरेका छन् । उनीहरूले 'सेना' मानेकामध्ये पनि थुप्रैसँग राष्ट्रिय सेनामा हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता नहुन सक्छ । तर माओवादीको मुख्य सैनिक सैन्यविज्ञानका हिसाबले सेना नै हो । सिपाही आखिर युद्धको प्रयोगशालाबाटै जन्मन्छ । युद्ध नै सिपाहीको विद्यालय र परीक्षा हो । माओवादीले दस वर्ष लामो युद्धमा त्यो परीक्षा दिइसकेका छन् । माओवादी विद्रोहका दस वर्षमा मुलुकले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । त्यो विद्रोहका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षबारे विभिन्न कोणबाट विभिन्न तर्क गर्न सकिएला । तर सैन्यविज्ञानका दृष्टिले यी दस वर्षका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । दस वर्षको यो युद्धले नेपाली समाजलाई ठूलो घाउ दिएको होला तर युद्धविज्ञानका हिसाबले त्यो अनुभव एउटा पुँजी हो । नेपालको माओवादी छापामार युद्धको अध्ययन गर्न संसारका विभिन्न देशबाट थुप्रै टोली नेपाल पुगेका थिए । अमेरिकाले त ससानो क्षेत्रीय एकाइ नै गठन गरेको थियो । बेलायतबाट पनि एउटा टोली खटिएको थियो । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका यस्तै प्रकृतिका छापामार आन्दोलन दबाउन कुनै बेला बेलायतले गोर्खालीहरूलाई प्रथम पंक्तिमा उतारेको थियो । बर्मा -अब म्यान्मा) र मलायाका कम्युनिस्ट छापामारहरूलाई मूलतः गोर्खाली सैनिकले नै दबाएका थिए । तिनैका देशमा यति ठूलो छापामार युद्ध पश्चिमाहरूका लागि एउटा आश्चर्य थियो । हाम्रै बेलायती कमान्डरहरू हामीलाई सोध्थे, 'यो कसरी सम्भव भयो ?' माओवादीले सैन्य विज्ञानका दृष्टिले आफूलाई एउटा सीमासम्म योग्य सावित गरे । संसारकै दुर्दान्त मानिने श्रीलंकाका तमिल छापामारलाई भारतले सुरुमा व्यवस्थित तालिम र हतियार दिएको थियो । सोभियत संघले अफगानिस्तानमा कठपुतली सरकार गठन गरेपछि अमेरिका, युरोप, अरब विश्व, पाकिस्तान र चीनले समेत मुजाहिद्दिनहरूलाई तालिम, हतियार र धन उपलब्ध गराएका थिए । भियतनामका कम्युनिस्ट छापामारहरूलाई त्यतिखेर समाजवादी विश्वले सबै सहयोग दिएको थियो । तर नेपाली माओवादीका हकमा यस्तो कुनै सहुलियत थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि छापामारहरूले शत्रु पक्षलाई दबाब सिर्जना गर्न प्रायः आत्मघाती आक्रमणहरू गर्दै आएका छन् र तिनले भिडहरूलाई निशाना बनाएर आमहत्या पनि मच्चाएका छन् । मध्यपूर्वका हमाज र हिजबुल्लाह र श्रीलंकाको लिट्टेमात्र होइन, कश्मीरका मुस्लिम छापामार र पूर्वोत्तर भारतका लडाकाहरूले यसैलाई मुख्य हतियार बनाएका छन् । तर, नेपालका माओवादीले त्यसो गरेनन् । यी दस वर्षमा उनीहरूले एउटै पनि आत्मघाती आक्रमण गरेनन् । हो, तिनले पटकपटक नाकाबन्दी र नेपाल बन्द गरे तर राष्ट्रिय राजमार्ग नै अवरुद्ध हुने गरी पुलहरू उडाएनन् । यावत ध्वंसकै बीचमा पनि उनीहरूले आतंकलाई भन्दा बललाई बढी जोड दिए । संसारका अरू छापामार युद्धभन्दा यो अलि नैतिक देखिन्छ । सरकारी सेना सबैभन्दा पहिलोपटक ११ मंसिर ०५८मा ब्यारेकबाहिर आयो । पहिलो वार्ता भंग भएपछि अनि माओवादीले दाङ र सल्लेरीका ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि संसदले संकटकाललाई अनुमोदन गर्‍यो । त्यतिखेर सेनालाई संसदमा रहेका झन्डै सबै दलको समर्थन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र बेल्जियमले समेत आधुनिक हतियार, तालिम, युद्ध रणनीतिको प्रशिक्षण र सम्पूर्ण राजनीतिक समर्थन प्रदान गरेका थिए । माओवादी आतंककारी संगठन घोषित भइसकेको थियो र नेताहरूका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको थियो । सेनालाई संकटकालीन अधिकार दिइयो । वास्तवमा त्यतिखेर सरकारी सेनासँग केवल अनुकूलता थिए, माओवादीसँग केवल प्रतिकूलता । तर युद्धमैदानमा सेनाले श्रेष्ठता सावित गर्न सकेन । जर्नेलहरू 'हामीले खम्पा विद्रोह र कांग्रेसका तीनवटा सशस्त्र क्रान्ति दबाएका हौं, माओवादीलाई पनि सय दिनभित्र दबाउँछौं' भन्थे । प्रहरी र माओवादीबीचको युद्धको सेनाले राम्राे अध्ययन गरेको र माओवादीको युद्धरणनीतिलाई राम्ररी बुझेको दाबी गरिएको थियो । तर केही मोर्चामाबाहेक सेना प्रभावकारी देखिएन । यत्ति हो, सेनाले माओवादीलाई राजधानी कब्जा गर्न वा स्थायी आधार तयार गर्न दिएन । शान्ति सैनिकका रूपमा 'रुटिन' भूमिका निर्वाह गर्ने र शाही उत्सवहरूमा कवाज खेल्नेबाहेक पछिल्ला चार दशकमा सेनाले अरू केही गरेकै थिएन । शाही सेनाको आर्थिक जीवन एकदमै अपारदर्शी छँदै थियो, अझ पहिलो संकटकालका असीमित अधिकारले सेनालाई स्वेच्छाचारी पनि बनायो । अचानक पाएको सत्ताको स्वादले सेनाको उपल्लो पंक्तिलाई हदैसम्म महत्वाकांक्षी बनायो । एकातिर अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार, अर्कातिर सत्ताको स्वादले सैनिक संगठनलाई कति अप्रभावकारी तुल्यायो भने डेढ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तीस हजार माओवादी छापामार दबाउन असफल भए । युद्ध विज्ञानका दृष्टिले माओवादी हिंसाले माओवादीमात्र होइन, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको युद्ध क्षमता पनि बढाएको छ । यी दस वर्षमा माओवादीले सिकेको छापामार युद्ध कौशल पनि देशकै पुँजी हो । हाम्रा छिमेकीसँग कथंकदाचित हामीले सैनिक प्रतिरोध गर्नैपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो भने युद्धको हाम्रो शैली पनि छापामार युद्ध नै हो । त्यसैले माओवादीको यो अनुभवलाई राष्ट्रिय सेनामा कति र कसरी समेट्न सकिन्छ, समेट्नुपर्छ । त्यो केवल माओवादीको पुँजी होइन । अमेरिकी र बेलायती सैनिक अधिकृतहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने त्यो युद्ध-अनुभवलाई हामीले खाडी राष्ट्रमा मरुभूमिमा पोखिन दिन हुँदैन । त्यो राष्ट्रिय क्षति हुनेछ । अन्यथा अर्थ नलागोस्, मेरो आशय शाही सेना र सबै माओवादी सेना गाभेर डेढ लाख सेना तयार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसले अहिले र पछि पनि आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समस्यामात्र ल्याउनेछ । नेपालमा यति ठूलो संख्यामा स्थायी सेना आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा समेत उपयोगी छैन । हाम्रा तीनवटा छिमेकी आणविक शक्तिसम्पन्न छन् । तिनका नियमित सेनाको संख्यामात्रै झन्डै हाम्रो जनसंख्याबराबर छ । प्रविधिका हिसाबले त उनीहरूसँग हाम्राे तुलना गर्न खोज्नु पनि हास्यास्पद हुन्छ । हामीले न उत्तरी सीमामा सैनिक प्रतिरक्षाको कल्पना गर्न सक्छौं, न दक्षिणमा । त्यसैले नेपाललाई बीस हजारभन्दा बढी नियमित सेना आवश्यक नै छैन । एक सैनिकलाई पाल्ने स्रोतले झन्डै तीनवटा अध्यापक राख्न पुग्छ । गाविसमा हेल्थ असिस्टेन्ट पठाउन राज्यसँग पैसा छैन । कतिपय विद्यालयमा दरबन्दी पुगेको छैन । बजेट भने ब्यारेकमा बालुवामा पानी झैं खेर जाने स्थिति छ । संसारमै आजसम्मको आम नियम के हो भने प्रत्येक युद्धकालमा सेनाको संख्या बढ्छ र शान्तिकालमा घट्छ । नेपालमा पनि अहिले सरकारी सेनाको जुन संख्या छ, त्यो आन्तरिक युद्धको परिणाम हो । तर, रातारात ठूलो संख्यामा सेना कटौती गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । माओवादी सेनालाई समेट्न नसक्दा पनि देशभरि अरू थुप्रै 'जनतान्त्रिक तराई मोर्चा' गठन हुने सम्भावना छ । त्यसैले अन्तरिम अवधिका लागि सेनाको संख्या थोरै बढाउनुको विकल्प छैन । एउटा मापदण्ड तोकेर माओवादी जनसेनाको एउटा हिस्सालाई राष्ट्रिय सेनामा ठाउँ दिइयो भने उनीहरूले आर्जेको छापामार युद्धकलाले पनि राष्ट्रिय सेनामा ठाउँ पाउँछ । राजालाई परमाधिपति मानेको सेनाको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव छ भने प्रचण्डलाई परमाधिपति मानेको सेनाको रूपान्तरणचाहिँ असम्भव छ भन्न मिल्दैन । फेरि माओवादी जनसेनाको ठूलो हिस्सा सेनामा आउन तयार हुँदा पनि हुँदैन । त्यो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेको समूह हो । उसको 'करिअर' राजनीतिक हो, सैनिक होइन । त्यसैले मोटामोटी हेर्दा माओवादीको मुख्य सैनिक फोर्सको बढीमा एक तिहाइ हिस्सा अर्थात् करिब नौ हजारभन्दा बढी सेनामा आउने पनि छैन । वास्तवमा द्वन्द्व समाधानमा आएको पछिल्लो समस्या विशेष गरी माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । माओवादीको राजनीतिक र वैचारिक स्थिति जे भए पनि अहिलेलाई यो केवल एउटा पार्टीमात्र होइन । पहिले बाह्रबुँँदे र पछि आठबुँदे सम्झौताको गाँठी कुरो के हो भने माओवादी केवल आठौं पार्टी नभएर वैकल्पिक राज्यसत्ता हो । संयुक्त राष्ट्र संघसम्मले सरकार र माओवादीबाट एउटै बेहोराका तर बेग्लाबेग्लै औपचारिक पत्र खोज्नुको कारण पनि यही हो । नेपालको शान्ति स्थापनाको मूल चुनौती यी दुई राज्यसत्ताको एकीकरण हो । त्यसैले नौ हजार सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा ठाउँ दिन कन्जुस्याइँ गरिन हुँदैन । अरू असी हजार सेनामा ती त्यसै बिलाउनेछन् । र, अरू सेनासँगै तिनको लोकतान्त्रीकरण सम्भव छ । -पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक डा. लक्सम्बा बेलायतको सरे युनिभर्सिटीमा अनुसन्धानरत छन् ।) - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=85040