प्रचण्डको बोली र माओवादीको व्यवहार दुई भिन्न चरित्र • पुरुषोत्तम दाहाल रविन साय्मि एकातिर प्रचण्ड जस्तो शीर्षस्थ नेता राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ कार्यकर्ताहरू माझ लोकतन्त्रबारे, सहमतिबारे, संविधानसभाबारे प्रशिक्षणमा हिँड्नु जति सकारात्मक छ, अर्कातिर उहाँका कार्यकर्ता र स्वयं पार्टी पनि तदनुरुप नदेखिनु विडम्बनापूर्ण लाग्छ। “देशका जनतामा निराशा अथवा अपमानबोध भयो भने त्यो देश नामेट (कोल्याप्स) हुन्छ” भन्ने वाक्यका साथ २५ वर्षपछि प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक हुनुभयो। अनेक कुनाकन्दरा गर्दै दश वर्षको वनबास पूरा गरी उहाँ प्रधानमन्त्री निवासबाट २ असारमा यसरी सार्वजनिक हुनुभयो- मानौँ, उहाँको गन्तव्यको एक विश्रान्ति स्थल त्यही नै थियो। आरम्भका वाक्यमा युद्धविराम, शान्ति र विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई जनताको मनोविज्ञान र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर माओवादी कृत्यलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्ड त्यसदिन जसरी राजधानीका सचेत नागरिकमाझ उभिनुभयो- त्यसले उहाँको 'हिंसात्मक योजनाकार'को छवि ओझेलमा मात्र परेन, सर्वाधिक हिंसा विरोधी सचेत मध्यम वर्गमा पनि उहाँको छाप 'स्टेट्सम्यान' (राजनेता) का रूपमा स्थापित हुनपुग्यो। उहाँका निम्ति सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। कम्बोडियामा एक दशकसम्म जनयुद्ध गरी नोम पेन्हका सडकमा पोलपोटद्वारा पोखिएको रगतको आहालको भयानक र विदीर्ण घटना पढेका राजधानीवासीहरू प्रचण्डको अवतरण पनि त्यसरी नै हुने आशङ्कामा थिए। तर यसको ठीक उल्टो, पन्ध्र हजारको बलिदानको इतिहासलाई साक्षी राख्दै 'बुद्धका अमर बिम्ब-वाणी' बोकेर आएको सन्देश प्रचण्डले दिए। बुद्धको सन्देशको अर्थ हो- हिंसाको अग्राह्य र निरर्थकता। यसरी हेर्दा कतै प्रचण्ड भविष्यमा 'अशोक' हुने हुन् कि- भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न भएको छ। हिंसाको विकर्षण र उत्कर्ष यस्तो पनि हुनसक्छ। राष्ट्र हिंसाको दावाग्निमा खरानी हुनबाट जोगाउने गृहयुद्ध, जातीय-धार्मिक युद्ध पैदा हुन नदिने र बाह्य हस्तक्षेपसहित राष्ट्र विघटन हुने स्थिति आउन नदिने भन्नु नै हिंसाको पराजय हो। सहमति र विवाद प्रचण्डको राजधानी प्रवेश प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 'शिखर वार्ता र सहमति' गर्न थियो भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहनु परेन। त्यस शिखर वार्ताले ७ मङ्सिरको १२ बुँदे सहमति र १२ जेठको २५ बुँदे आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै ८ बुँदे नयाँ सहमति गरेको छ। त्यसमा प्रचण्ड एक पक्ष र गिरिजाप्रसादसहित सात दलका नेताहरू अर्को पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएको छ। “बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई भोलिको राज्य–पद्धतिका गुण र विशेषताका रूपमा किटान गरिएको छ– त्यस सहमतिमा। माओवादीले यसअघिसम्म भन्दै गरेको 'सर्वदलीय बृहद् राजनीतिक सम्मेलन' एजेण्डाबाट हटे पनि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको पदचिन्हलाई छोडिएको छैन। यसो गर्दा- १९ दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण जनविद्रोह र २१ जनाको बलिदानको एक उत्कर्ष उपलब्धिका रूपमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यहाँ दोहोर्‍याउनै पर्ने कुरा के छ भने- पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले- १६ वैशाखदेखि जेठ भरमा प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च निकाय घोषणा गर्दै संविधानसभामा जाने निर्णय गर्‍यो। राजसंस्थामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गर्दै-राजाको सम्पत्तिमा आयकर लाग्ने, राजपरिषद् खारेज गर्ने, सिंहासनमा प्रथम सन्तान छोरा वा छोरी जो भए पनि उत्तराधिकारी हुने, राज–उत्तराधिकारी प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्ने, राजाका कार्यहरूमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने, राष्ट्रिय गान परिवर्तन, सरकारी अङ्गका 'शाही' शब्द हटाउने आदि थुप्रै 'क्रान्तिकारी' निर्णयहरू अत्यन्त तीब्र गतिमा गर्‍यो। तर प्रतिनिधिसभाले जे काम गर्‍यो के ती जनविरोधी थिए- संविधानसभाको बाटोमा यसले व्यवधान खडा गरेको थियो- प्रतिनिधिसभा विघटनको मागका सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू एकदमै जायज ठहर्छन्। . . . contd Source - http://www.nepalihimal.com/2063/asar-16-32/bishleshan_rajniti.html