June 21, 2006 प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमतिको आपत्ति अर्को प्रतिगमन - वसन्त पोखरेल Filed under: Article भन्छन्ः जब दशा लाग्छ त्यतिबेला दशतिरबाट लाग्न थाल्छ रे । मुलुकमा फेरि दशा लाग्न शुरु भएजस्तो छ । जनआन्दोलनका अपराधी कमल थापा र टंक ढकाल पनि छुटे । यो सानो दशा हैन । २२ जना होनहार नेपालीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि मार्नको लागि आदेश फर्मान गर्ने गृहमन्त्री नै छुट्छ भने जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको औचित्य नै के रह्यो १ प्रतिगमन फेरि शुरुभएको यो हाकाहाकी प्रमाण हो । सातदलका गिरिजाप्रसाद कोइरालावाहेकका नेताहरु अनौपचारिक रुपमा सानेपामा जुटेर आठबुँदे सहमतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बुँदाप्रति कडा आपत्ति जनाए । यो सहमति त्यो शीर्ष बैठकमा भएको थियो जहाँ सातमध्ये प्रमुख घटकका शीर्ष नेताहरु पुगेका थिए । अघि पुगेका थिए पछि पुगे त्यो त तिनै जानुन् तर माओवादी अध्यक्षसँग टाँसिएर फोटा खिचाउन तँछाड् र मछाड् गरेको जसले पनि देखेको हो । तर तिनैमध्येका एक माधवकुमार नेपालबाट वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । सानेपा बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बुँदा आपत्तिजनक भएको सात दलको अस्तित्व ओझेलमा परेको ठहर गरियो । यो सातै दलबाट भएको प्रतिगमनकारी प्रकारको अर्को दशा हो । कृष्णजंग रायमाझीले पोखरामा जनआन्दोलनका दमनकारीहरुमध्येका ठूलारुमहारथीहरुको छानविन समितिले कारवाहीको सिफारिस गर्नेछ सरकारले कारवाही गर्छ भने ठीकै छ गर्दैन भने जनताले कारवाही गर्छन् भनेका छन् । सरकारको भर विश्वास गुमेको यो अभिव्यक्ति हो । तर सात दलमध्येकै कतिपयले भने राजधानीमा माओवादीले साचालन गरेको जनअदालत जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको तथा आर्थिक स्रोतको लागि नदीनाला ठेक्कामा दिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै शान्तिवार्ता अन्तरिम सरकार स्थापना आदिमा ठूलो बाधा पुग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अदालतले अपराधीलाई अविर माला लगाइदिने दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रुन खोज्ने र कृष्णजंग रायमाझीको पनि सरकारबाट कारवाही हुनेप्रति आशंका प्रकट भएपछि माओवादीले जनअदालत खडा किन नगर्ने १ गर्नैपर्ने देखियो । सबै जिल्ला अाचल क्षेत्र र राजधानीमा अर्थात् तलदेखि माथिसम्म पूर्ण संरचना निर्माण गरेर खोल्नुपर्ने नै भयो । देशले आवश्यक ठान्यो । प्रतिनिधिसभाको विघटन र माओवादीको जनसत्ता विघटन एकैसाथ हुने सहमति भएको छरु आठ बुँदे सहमतिमा । सात दलका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आफ्नो हैसियत ओझेलमा पर्ने ठान्छन् भने त्यसलाई जीवित राख्दै माओवादीको जनसरकार From - http://focus.blogsome.com/2006/06/21/p91/#more-91