बाइरोडको बाटोमा सुखद् शुक्रबार गुणराज लुईंटेल मुलुकको राजनीतिमा पटक-पटक अशुभ दिन बनेको शुक्रबार यसपटक सुखद भएर आएको छ । सात दल र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न आठ बुँदे शान्ति सम्झौताले नेपाली विशेषताको शान्ति प्रक्रियालाई मुखरित गरेको छ । विनामध्यस्थकर्ता विद्रोही नेताहरूले सरकारी निवासमा करिब १० घन्टासम्म बैठक गरेर सम्झौतामा पुगेको यो क्षण आफैमा अद्वितीय छ । यसले द्वन्द्व समाधानका दुई मुद्दालाई अघि सारेको छ- शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचन । यी दुबै मुद्दा आफैमा जटिल छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति दुबै पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसले भविष्यमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थातिर जान नसक्ने प्रतिबद्धता माओवादीबाट समेत प्राप्त गरेको छ । संविधानसभामा पुग्न अन्तरिम शासन र संविधानका निम्तिसमेत उक्त बैठकले मार्ग दर्शन गरेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट वैशाख ११ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभामा जाने निर्णय, राजाका अधिकार कटौती, नेपाली सेनालाई जनप्रतिनिधि मातहत राख्नेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले गरेका घोषणाले मात्र अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्ने स्थिति थियो । त्यसैले अहिले अन्तरिम संविधान र सरकारमा जाने सम्झौता भएको छ । यसले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने आशा बढाएको छ । विद्रोही माओवादीको मूल प्रवाहीकरणका निम्ति यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको छ । सात मङ्सिर २०६२ मा सम्पन्न सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिको आलोकमा जनआन्दोलन २ सफल भएको हो । र, अहिले मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजाने मार्ग पनि त्यसैले प्रशस्त गरेको छ । राजनीतिक दल अग्रगमनमा जाने र माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने भएपछि मात्र मुलुकमा आन्दोलन उठेको हो । संसार नै आश्चर्यचकित हुने गरी भएको जनसहभागिताको आधार पनि त्यही हो । तर, यति ठूलो आन्दोलनपछि बनेको सरकार र त्यसमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले भने आफूलाई अझै सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । सुखद शुक्रबारे सम्झौता सार्वजनिक हुने बेलामा राती आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न बत्ती थियो न माइक । बत्तीको व्यवस्थासमेत माओवादीका विद्यार्थी नेताले गरिदिनु परेको थियो । यसले माओवादीप्रतिको निर्भरतालाई देखाउँछ । साथै यति ठूलो निर्णय गर्दा आफ्ना दलमा छलफलसमेत नभएबाट राजनीतिक दलका नेताहरूमा अझै लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास नभएको पनि स्पष्ट गर्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका विचारहरूले उनलाई एउटा अग्लो नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ । अरू नेताले आफ्नो पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गरिरहेका बेला उनी भने आफ्नो पार्टीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथमा लिएर आएका थिए । त्यहाँ उनले क्रान्तिका कुरामात्र गरेनन्, बरु ५-१० वर्षमा नेपालीलाई अभियानका रूपमा विकासमा लगाउन सकिने बताए । उनीले त्यहाँ प्रशस्त लचकतासमेत देखाउँदै संसारलाई 'इतिहासको एउटा नयाँ प्रयोग' देखाउने चाहना प्रकट गरेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन भूमिगत नेताहरू सार्वजनिक भएका थिए । तिनका बारेमा जनतामा फैलिएका किंवदन्ती कालान्तरमा गएर निराशामा परिणत भएका थिए । झापा आन्दोलनका एकसेएक नेतामा असफलता देखिएनन्मात्र तिनीहरू प्रतिगमनको आहालमा डुबुल्की मार्नसमेत पुगे । माओवादीका नेतामा अहिले देखिएको आकर्षण झापा आन्दोलनका नेतामाजस्तै नहोला कि ? प्रचण्डले बुद्धका कुरा गरेका छन् । बुद्धले संसारमा शान्तिको सन्देश फैलाएजस्तै यो २१औं शताब्दीमा विश्वभरिका मानव जातिको पीडा कम गर्न नेपालबाट सन्देश दिने कुरा गरेका छन् । र, अहिले भइरहेका कामलाई सामान्य राजनीतिक खेलका रूपमा मात्र नलिनसमेत भनेका छन् । यी यावत् पक्षहरूले पनि उनीप्रति अरू आशा बढेको हो । विद्रोही पक्षले यति जिम्मेवार कुरा गरेको शुक्रबारको साँझ साँच्चै सुखद छ । यी भावना यथार्थमा परिवर्तित भए भने यो राष्ट्र शान्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति नमुना हुनेछ । Posted on: 2006-06-19 21:24:32 Source: - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=77194