काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पत्र (कान्तिपुर दैनिक, ज्येष्ठ २५, पाठक मञ्च) जेठ १३ को पाठकमञ्चमा प्रकाशित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कार्यरत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ तदर्थ समितिका तर्फबाट 'प्रशासनको मनोमानी' शीर्षक प्रतिक्रियाको समर्थन गर्छौं । प्रतिक्रियास्वरूप जेठ २० को तेस्रो पेजमा प्रकाशित विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारद्वारा प्रेषित 'काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञप्ति' प्रति असहमति जनाउँछौं । विज्ञप्तिका बुँदामा सत्यता छैन । सर्वसाधारण, बुद्धिजिवी, पत्रकार लगायत विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई यसबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । विज्ञप्तिले विश्वविद्यालयका पीडित कर्मचारी तथा कर्मठ प्राध्यापकको चरित्रहत्या हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको हाम्रो ठहर छ । चाखलाग्दो त के भने विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासर्त नियममा सात वर्षपछिको स्थायी बढुवासम्बन्धी सर्त प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा नभई शिक्षक वर्गमा मात्र लागू हुँदै आइरहेछ । प्रशासनमा तलदेखि माथिसम्म उच्च पदाधिकारीका आफन्तको बहुल्य छ । नगण्य मात्रामा रहेका कर्मठ कर्मचारी अन्यायपूर्ण व्यवहारको सिकार बनेका छन् र पदोन्तिबाट वञ्चित छन् । उक्त नियम बमोजिम भन्दै पटक-पटक प्राध्यापकलाई योग्यता विकास गर्न नसकेको आरोपमा अवकाश दिइएको छ । विश्वविद्यालयका उच्च तहका पदाधिकारी र पदोन्नति छनोट समितिमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हामी सोध्न चाहन्छौं- अहिलेसम्म जे-जस्ता प्रक्रियाबाट प्राध्यापकको स्थायी पदोन्नति भयो, के ती सबै योग्यता विकासबाटै भएका हुन् ? के आधारमा अवकाश दिइएकाहरूको तुलनामा छनोट गरिएका योग्य ठहरिए ? विश्वविद्यालयकै पहलमा विदेशमा अध्ययन गर्न पठाएरमात्र योग्यता विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने किन सीमित प्राध्यापकलाई मात्र त्यो अवसर दिइन्छ ? विश्वविद्यालयको पहलमा त्यहीं एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीमित प्राध्यापकलाई मात्र अवसर दिई पदोन्नति गराई स्थायी गरिएको छैन र ? उल्लिखित अवसरका लागि प्रयासरत रहँदा-रहँदै पनि त्यसो नगरी एक्कासी नौ-नौ वर्षपछि योग्यता विकास गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाली अवकाश दिनु कहाँसम्म न्यायपूर्ण छ ? स्थायी पदोन्नतिका लागि यिनै प्रक्रियामात्र पर्याप्त छन् ? शिक्षकहरूको विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी, अध्यापन क्षमता र प्राध्यापकप्रति विद्यार्थीको प्रतिक्रिया बुुझ्नु आवश्यक छैन ? हामी यो पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं कि एकै प्रकारको शैक्षिक योग्यता भएका प्राध्यापकमध्ये कसैलाई नियमअनुसार अध्यापन अवधि नपुगी पनि बढुवा गरिएको छ भने कसैलाई नौ-नौ वर्ष लगनसाथ अध्यापन गर्दा पनि योग्यता विकास गर्न नसकेको भनी अवकाश दिइएको छ । यस्तो व्यवहार न्यायोचित छ ? सात वर्षे नियमका आधारमा एउटा हातमा अवकाश पत्र र अर्कोमा बढुवा पत्र थमाइदिई पुनः अस्थायी रूपमा नियुक्त गरी केही समयपछि विदेशमा सशुल्क अध्ययनका लागि मौका दिएको र फर्केर आउँदा स्थायी रूपमा पदोन्नति गरिएको उदाहरण पनि छ । स्नातकोत्तर डिग्रीका आधारमा मात्र पदोन्नति भएका उदाहरण पनि छन् । अवकाश दिइएका शिक्षक अयोग्य भएका हुन् भने ९/९ वर्षसम्म अध्यापन गराउँदा विश्वविद्यालय अनभिज्ञ हुनु आफैंमा विद्यार्थीमाथिको खेलवाड भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अयोग्य भनी आरोपित शिक्षकको अयोग्यता बेलामै मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकाय स्वयम् अक्षम ठहरिएन र ? स्थायी पदोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष कुरा राख्दा पन्छिने काममात्र भयो । कुनै पनि तहबाट सुनियोजित तवरले यो विषयलाई सम्वेदनशील भएर हेरिएन । यी सबै विषयवस्तुको यथार्थ अगाडि ल्याउन आयोग गठन गरी न्यायपूर्ण छानबिन गर्न माग गर्छौं । नियमावलीलाई आड बनाएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने खेल हुनु हुँदैन ।