वार्ताका व्यवधान हरि रोका संसद् पुनःस्थापना भएको महिना दिनपछि सात दलको गठबन्धन सरकार र माओवादी वार्ता टोली बसेर २५ सूत्रीय आचारसंहिता पारित गरे । नौ मूलभूत विषयमा केन्दि्रत रहेर २५ सूत्रमा उनिएको यो आचारसंहिता निकट भविष्यमा हुने भनिएका अनेकौं चरणका वार्तालाई सहज तुल्याउने माध्यम बन्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर पाँच घन्टाको अवधिभित्रै आचारसंहिता निर्माण भएझैं राजकीय विषयहरूमा खासगरी राज्यको शक्ति बाँडफाँड र राज्यको भावी स्वरूप निर्माणमा गरिने छलफल र निकालिनुपर्ने निष्कर्ष त्यत्तिकै छिटो र सहज प्रक्रियामा समाधान होलान् भनेर अड्कल काटिहाल्नु हतार हुनेछ । यहाँनेर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने आचारसंहिता वार्तालाई सहज बनाउने एउटा विधि हो तर साध्य होइन । धेरैलाई लागेको हुनसक्छ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा संसद्ले गरिसकेको छ । घोषणापत्रमार्फत राजाका अधिकार कटौती गर्दै संसद् पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको छ । सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय संसद् मातहत आइसके । त्यसैले अबको वार्ता सहज ढंगले भइहाल्ला । केही बुद्धिजीवी तथा राजनेताहरू वार्तामा माओवादीका सेना र हतियारलाई बाधक ठान्छन् । त्यसैमा अहिलेको सरकारमा रहेका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरू पनि जोड दिँदै छन् । यथार्थमा १२ बुँदे समझदारी बन्नुअघि र पछि अघोषित राजनीतिक समझदारीलाई मध्यनजर राख्नु जरुरी हुन्छ । माओवादी र राजनीतिक दलबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक विषयमा पर्याप्त भिन्नताहरू थिए । तर दल र माओवादीबीचको पहिलो समझदारी सामन्तवादमा आधारित निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य नै थियो । त्यसको अर्थ संविधानसभा सर्तसहितको भन्ने थिएन । कांग्रेसले अघि सारेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई ध्यानमा राख्दै पुनःस्थापित भइसकेपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को दुई तिहाइले माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने र वार्ता सम्पन्न गरिसकेपछि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै अन्तरिम सरकार बनाई सर्तरहित संविधानसभामा जाने आन्तरिक सहमति भएको थियो । यो सहमति पनि आन्दोलन दबाबमूलक मात्र हुन सक्नेछ र त्यसले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने स्तरसम्म मात्र सीमित थियो । तर १२ बुँदे समझदारीको पहिलो प्रकाशनपछि र त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने दोस्रो समझदारीपछि चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलनले उच्च रूप हासिल गर्दा आन्दोलनको माग भिन्न प्रकृतिको हुन पुग्यो । जनता आफैंले आन्दोलनको माग निर्धारण गर्न पुगे । स्वाभाविक थियो, ती माग सात राजनीतिक दलका युवा-विद्यार्थी तथा माओवादीले वर्षौंदेखि उठाएका मागसँग सम्बन्धित थिए । तर पुनःस्थापना भएपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभालाई पुरानै संविधानको घेराभित्र राखेर पुरानै पुरेत्याइँ सुरु गर्‍यो । संविधानसभा घोषणा संकल्प प्रस्तावमार्फत पारित गरिए पनि सर्तसहित हुने वा निसर्त हुने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । त्यसबारे केही कानुनी र संवैधानिक अड्चन आउने भएपछि वर्तमान सरकार र संसद् एउटा घोषणापत्र जारी गर्न बाध्य भयो । घोषणापत्रलाई केही व्यक्तिले म्याग्नाकार्टाको पगरी गुथाइदिए । यथार्थमा सात राजनीतिक दलको गठबन्धन सम्पन्न आन्दोलनको श्रेय आफनो झोलीमा हाल्ने एउटा प्रयत्न थियो । त्यसअन्तर्गत राजालाई सेरेमोनियल बनाउने र आफू शक्तिशाली हुने नै हो । संविधानसभामा जाने भइसकेपछि र त्यसले राज्य कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्ने हँुदा राजा र भावी राजाहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने भनिनु आफैंमा ठूलो विवादास्पद विषय हो । यदि यही विषय चालू संसद्को भावी राज्यको अवधारणा सेरेमोनियल राजतन्त्रभित्र राख्ने हो भने आगामी वार्तामा सबैभन्दा चर्को बहस र असहमति यसै विषयमा हुनसक्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा घोषणा-०६३ त्यतिबेला मात्र म्याग्नाकार्टा बन्नसक्छ जतिबेला राज्यको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना भइसक्नेछ ।