४९ जनालाई बेपत्ता पार्ने र क्रुर यातना दिनेमा सेना दोषीः प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका नेपाल प्रतिनिधि इयान मार्टिनले महाराजगञ्ज ब्यारेकमा राखिएका कम्तीमा ४९ जनालाई बेपत्ता पारिनु र त्यहाँ रहेका सयौं बन्दीहरुलाई चरम यातना र दुर्व्यवहार गर्नुमा सेना नै दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको छ। नेपालमा कार्यालय स्थापना भएलगत्तै यससम्बन्धमा छानबिन थालेको कार्यालयले यसै हप्ता यससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सन् २००३ मा पक्राउ गरेका र विभिन्न समयमा महाराजगञ्ज ब्यारेकमा राखिएका सयौं व्यक्तिमध्ये अधिकांशलाई लामो समयसम्म चरम यातना र दुर्व्यवहार गरेर राखेको र यसमा भैरबनाथ गणले प्रमुख भूमिका खेलेको ठहर गर्दै भनिएको छ- 'कम्तीमा पनि ४९ जना, र हुनसक्छ योभन्दा ठूलो सङ्ख्या, अहिलेसम्म बेपत्ता नै भएको टुङ्गोमा छानबिन पुगेको छ' प्रतिवेदनमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थालगायत शङ्कास्पद विद्रोहीहरूलाई थुनामा राख्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका बाबजुद, शाही नेपाली सेनाले यी व्यक्तिलाई पक्रिएको कुरालाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहेको र थुनिएकाहरू बेपत्ता पारिएको, जानकारी तथा स्पष्टीकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका आह्वानहरूलाई बेवास्ता गर्दै थुनुवाहरूलाई निरीक्षण गर्न नसक्ने गरी लुकाइएको र थुनामाथिको न्यायिक नियन्त्रणको मौलिक प्रत्याभूतिलाई अस्वीकार गरिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्तब्ध पार्ने यातनाका विवरणहरु पनि संगालिएको छ। ढाडको तल्लो भाग, खुट्टा र पैतालामा प्लाष्टिक पाइपले हिर्काउने, पानीमा डुबाउने र बिजुलीको करेन्ट लगाउनेलगायतका यातनाका विभिन्न विधिहरू ठूलो सङ्ख्याका थुनुवाहरूले खेप्नु परेको कुरालाई निक्र्योल गर्न उच्चायुक्तको कार्यालयले पर्याप्त सङ्ख्यामा घटनाहरूको अभिलेख राखेको छ, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ- प्रायः सबै घटनामा महिलालगायतका यातनापीडितहरूलाई पहिला लुगा खोल्न बाध्य पारी उनीहरूमाथि निरन्तर गालीगलौजपूर्ण र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो। यसका अतिरिक्त, पुरुष र महिला दुवै थुनुवाहरूलाई यौन अपमान हुने गरी यातना दिइन्थ्यो। थुनुवाहरूलाई बारम्बार मार्ने धम्की दिइन्थ्यो। उच्चायुक्तको कार्यालयले बेपत्ता पारिएका भनिएका र १०औँ बाहिनीले थुनेर राखेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ, थुना, यातना र उनीहरूको स्थिति के छ भन्नेबारे भरपर्दो, दक्ष र पर्ूण्ा रूपले स्वतन्त्र छानविन गरिनु पर्दछ भन्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तो छानबिन नेपालमा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका सबैको स्थिति पत्ता लगाउन र मानवअधिकारको यस्तो उल्लङ्घनका लागि शाही नेपाली सेनाका अन्य इकाईहरूको जिम्मेवारी ठम्याउनका निम्ति एउटा बृहत् अनुसन्धानको भाग हुनसक्छ- प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव अनुसार प्रत्यक्ष रूपले वा संलग्न इकाईहरूको कमान उत्तरदायित्वमार्फत् मुछिएकाहरूमाथि छानबिन नभइन्जेल उनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिस्थापना कारबाहीमा भाग लिन प्रस्तावित गरिनु नहुने, छानबिनका निष्कर्षहरू र्सार्वजनिक गरिनुका साथै व्यापक रूपले तिनको प्रचार प्रसार हुनुपर्ने र जुन व्यक्तिका विरुद्ध फौजदारी दायित्वका प्रमाणहरू छन् तिनलाई नागरिक अदालतसमक्ष न्यायको कठघरामा ल्याइनु पर्ने लगायतका रहेका छन्। parewa.com 26 May 2006 (633 pm NST)