Contd: यो परिवर्तन अहिलेको जनआन्दोलन २०४६ भन्दा गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा फरक छ । त्यो बेला जनकपुरको यदुकुवा गाउँबाहेक सबै सहर केन्दि्रत आन्दोलन थियो । यसपटक काठमाडौंलगायत सम्पूर्ण सदरमुकाम मात्र होइन गाउँगाउँ, पहाड, तराई, सबै जनजाति, धर्मावलम्बी, सबै संस्थाका मान्छे आन्दोलनमा आए । यहाँसम्म कि सुरक्षा निकायका जहान परिवार पनि आए । २०४६ सालमा पनि कर्मचारी आएका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयका समेत कर्मचारी आए । अपेक्षा नगरेका ठाउँबाट प्रतिनिधित्व भयो । काठमाडौंका १५ लाखसहित देशभर ५० लाख जनता आन्दोलनमा परिचालन भए । अप्रत्यक्ष सहभागी २ करोड जनता थिए । संसारकै लागि यो अभूतपूर्व भएकाले राजा घुँडा टेक्न बाध्य भएका हुन् । अहिलेको आन्दोलनमा जनता धेरै सचेत छन् । धेरैले भन्छन्, नेताभन्दा कार्यकर्ता अगाडि, कार्यकर्ताभन्दा जनता अगाडि छन् । यस्तो अभूतपूर्ण चासो र संलग्नता भएका कारणले पनि यो सरकार दायाँबायाँ जानसक्ने अवस्थामा छैन । यसले अहिलेसम्म ठीकै काम गरिरहेको छ । तर जनताको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बेलामा बहानाबाजी भएको छ । यो 'म्याग्नाकार्टा' लाई सार्वभौमसम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि मन्त्रिमण्डलमा पास गर्नुपर्ने थिएन । यसमा अरू ढिलो गरे ऐतिहासिक दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारले सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई कारबाही गर्दा पनि सेना प्रमुखलाई किन कारबाही गरेनन् भन्ने आश्चर्य भएको छ । कोइरालालाई भेट्न गएका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र रुकुमांगत कटुवालले जसलाई प्रमुख बनाए पनि सेनाको बफादारी राजामै हुन्छ भने रे । जनता यी सबैमा कान ठाडो पारेर बसेका छन् । वास्तवमा त्यो प्रधानसेनापति भन्ने पद नै खारेज गरे हुन्छ । त्यसको सट्टा विभिन्न गणबाट तीन जनालाई लिएर सामूहिक नेतृत्व दिनु उचित हुन्छ । त्यसमध्ये एकलाई कायममुकायम प्रमुख -चिफ अफ स्टाफ) बनाए हुन्छ । ती तीनजनासहित प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री सम्मिलित समितिले सैनिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्छन् । त्यो निर्णय संसद्मा अनुमोदन भएपछि सक्रिय होस् भन्ने मेरो चाहना छ । नेताहरूले यसरी सोचिरहेका छैनन् । जनता आफैंले शान्तिपूर्ण खबरदारी गरिरहेका छन् । आन्दोलन जहिले पनि अराजक हुन्छ भनेका थिए तर सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन भएको छ । जनतालाई गोली हानेपछि मात्र ढुंगा हानेका हुन् । नेपाली मानिस त्यति धेरै सुझबुझपूर्ण रहेछन् भन्ने विश्वलाई देखाएको छ । नेपालको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । अबको बाटो राजनीतिक निकासका निम्ति सबैको राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधानसभामा जान माओवादीसँग वार्ता थालिहाल्नुपर्छ । वार्ता गरेर कसरी राजनीतिक निकास दिने ? सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? नेपाली जनताले चाहेको मृत शान्ति होइन सार्थक र दिगो शान्तिको अवसरका रूपमा यो हुनुपर्छ । यो म्याग्नाकार्टा वा जनताको घोषणा अहिले लागू गरेमा माओवादीलाई पनि आपत्ति होलाजस्तो लाग्दैन । हतियारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो नभईकन संविधानसभाको चुनावमा जानु राम्रो हुँदैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपात कस्तो हुन्छ ? समावेशी लोकतन्त्रअनुसार कसरी काम हुन्छ ? कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानसभाको प्रारूप र प्रक्रियामा छलफल हुनुपर्छ । माओवादीहरूलाई अहिल्यै निशस्त्र गर्ने कुरा हुँदैन । माओवादीको हतियार मात्र होइन जनता सेनाको हतियारबाट पनि त्रसित छन् । संसारको कुनै पनि कालखण्डलमा विवेकलाई हतियारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले त्यो साहस लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जनता झन उर्लेर आएका बेला झन सजिलो छ । हतियारले केही गर्न सक्दैन । माओवादीलाई निःशस्त्र गर्ने भन्नु गल्ती हो । त्यस्तो गल्ती हामीले सात सालमा गरिसकेका छौं । सात सालमा कांग्रेसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो र आफ्नो सेना जनमुक्ति सेनालाई सुदृढ गर्नुको सट्टा खारेज गर्‍यो । नेपाल सेनालाई शाही सेना र नेपाल सरकारलाई श्री ५ को सरकार बनाउने गल्ती पनि भयो । यस्तो गल्तीबाट सिक्दै माओवादी र सेनामा एकीकरण गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको सेनालाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राखेर मात्र पुग्दैन, त्यसभित्र लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ । यसभित्र दासप्रथा छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । त्यहाँभित्र अपारदर्शिता छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । सेनाभित्र शान्ति सेनामा जाने छनोट प्रक्रिया गलत छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । शान्ति सेनामा काम गर्नेले पाएको पैसा उनीहरूले नै पाउनुपर्छ । अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ वास्तवमा लड्ने र मर्ने जनजाति बढी छन् । तर हालीमुहाली शाह र राणाहरूकै छ । त्यसको लागि अहिले एउटा मौका हो माओवादीसँग एकीकरण गर्ने । हामीलाई अधिकतम आवश्यकता ५० हजार सेनाको हो । बाँकीलाई विकासका काममा संलग्न गराउन सकिन्छ । उनीहरूलाई जनताको छोराछोरी हुने गरी काम गराउनुपर्छ । यो गाह्रो छ तर सम्भव छ । यो नगरी भएको छैन । यसबाट देशको चौतर्फी विकासको सम्भावना खोल्न सकिन्छ । राजनीतिक रूपान्तरण भविष्यमा कसरी गर्ने ? जनता राज्य शक्तिको स्रोत हो । अब प्रतिगमन नआउने गरी राजनीतिक विकास गर्ने यो मौका हो । पश्चगामी प्रवृत्तिलाई रोक्ने यो ठूलो अवसर पनि हो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर स्वायत्त इकाइहरूको महासंघको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसले सम्पूर्ण तप्काका जातजाति र भाषाभाषीलाई यो हाम्रो देश हो भन्ने अनुभूति गराउनेछ । नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्ने झूठो हो । नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो बेला अहिले आएको छ । -२०४६ को जनआन्दोलन १ पछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री एवं जनआन्दोलन २ मा सक्रिय नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. श्रेष्ठसँग गुणराज लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)