Posted by: Nepe April 25, 2006
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
अब कुरा आयो, सातदलले जनआन्दोलनको वारेसको रुपमा राजा अगाडि के प्रस्तुत गर्ने । अहिलेसम्म सातदलले जनआन्दोलनको माँग 'सम्विधान सभा' हो भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने 'सम्विधान सभा' आठदलको सहमतिमा सातदलले सञ्चालन गरिने भनेको आन्दोलनको मात्र माँग, त्यो पनि राजतन्त्रको टुङ्गो लगाउने मूल कारण हेतु, थियो । जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरी यस मुद्दाको टुङ्गो लगाई दलहरुको पुरानो माँग भन्दा धेरै अघि बढिसक्यो । जनआन्दोलनको आफ्नै माँग सम्विधान सभा होईन । यसको माँग त तत्काल 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' हो । र त्यसको लागि उन्नाईस कठीन दिन, लाखौं मानिसको आँसु र पसिना, हजारौ शरिरको चोटपटक र दश भन्दा बढी प्राणको आहुतिको मुल्य चुकाएर यसलाई आफ्नो बनाईसक्यो । अब कुनै लेनदेनमा यसले 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' छाडिदिने सम्भावना देख्दिन म त ।
अब प्रश्न उठ्छ, दलहरुद्वारा अझै प्रमुख बनाईएको 'सम्विधान सभा' को माँग पुरा भयो भने जनआन्दोलनले स्वीकार गर्ला ?
यो प्रश्नको उत्तर त जुन दिन 'सम्विधान सभा' स्वीकार गरिएको घोषणा होला, त्यहि दिन थाहा हुनेछ । तर त्यसको अनुमान लगाउन भने हामी केहि तर्कहरु गर्न सक्छौं ।
स्वीकारको पक्षमा के छ भने 'सम्विधान सभा' नि:शर्त आएको खण्डमा हाललाई राजतन्त्र कायम रहेपनि सम्विधान सभाको निर्वाचन पछि यसलाई हटाउन सकिने सम्भावना सम्म भने पनि छ । अर्को पक्ष हो, राजासंगको थप मुठभेड कम्तिमा निर्वाचनसम्मलाई टरेर जानु ।
विपक्षमा थुप्रै तर्कहरु छन् । पहिलो त बलिदान अनुसारको उपलब्धी नहुनु । दोश्रो, अझै पनि अनिश्चितता बाँकी हुनु । तेश्रो, शाही सरकारले आक्रामक भिजिलान्ते समुहहरु बनाउन शुरु गरिसकेको हुनाले नयाँ खालका भिडन्तहरु शुरु हुने सम्भावनाको डर । र अन्त्यमा सबभन्दा ठूलो तर्क त के हो भने, जनआन्दोलनद्वारा एक पल्ट 'गणतन्त्र' बोलिसके पछि त्यहि कुरा फेरि दोह-याउन किन प-यो ?
जनआन्दोलन यसको व्यापकताको कारण क्रान्तिकारी जनादेश दिने हैसियतको भईसकेको छ र दिई पनि सकेको छ । यहि जनादेश दोह-याउन/जाँच्न "सम्विधान सभा" माग्नुको तुक छैन । सम्विधान सभा त अब अन्य मुलुकमा भए जस्तै क्रान्ति पछिको नयाँ सम्विधान लेख्नको लागि हो ।
र अन्त्यमा, सरल पनि र सबभन्दा कठिन पनि कुरा हो- सात दलले राजालाई गणतन्त्रको लागि कसरी मनाउने । यो कुरा किन कठीन छ भन्ने कुरा त स्पष्टै छ । तर सरल पनि कसरी छ भने, माथि छलफल गरिए जस्तै, दलहरुले आफुलाई जनआन्दोलन र राजा बिच मध्यस्थकर्ताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हो र जनआन्दोलनबारे राजा सुसुचित रहेनछन् भने सुसुचित गराईदिने हो । र त्यसपछि पनि राजाले नेपालको राज्यसञ्चालनमा आफ्नो भूमिका र योगदान गर्ने स्थान रहोस् भन्ने चाहे भने दलहरुले भन्ने कुरा यत्ति हो- सरकार, पुरानो भूमिकाको लागि अब आवश्यकता, समय र परिस्थिति रहेन । नयाँ भूमिका त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक सम्मानित नागरिकको हैसियतले प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा भाग लिएर गर्ने योगदान मात्र हो ।
सातदलले यो भन्दा बढि गर्ने कुरा छैन । बाँकी आफ्नो अधिकारका लागि आफै जागेका नेपाली जनताहरु र राजा बिचको मामला हो । उनीहरु नै टुङ्गो लगाउन् ।
________________________